डेढ महिनाअघि भावी प्रधानमन्त्रीबारे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसभित्र विवाद बढेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका तीनैजना आकांक्षीलाई प्रधानमन्त्रीको उधारो आश्वासन बाँडेका थिए । सभापति सुशील कोइराला निवास महाराजगञ्ज पुगेर ‘अबको प्रधानमन्त्री तपाई नै’ भन्ने अध्यक्ष दाहालको आश्वासनबाट प्रधानमन्त्रीका तीब्र आकांक्षी सभापति कोइराला मख्ख पर्ने नै भए । भोलिपल्ट वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई अनुभवी नेताका रुपमा चित्रण गर्दै त्यस्तै प्रस्ताव अघि सारे । अर्को दिन उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई सहमतीय सरकारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गरे । परिस्थिति अनुसार कसैको प्रशंसा र विरोध गर्न पछि नपर्ने दाहालले रणनीतिक रुपमा यी तीन नेतासँग भेटेर प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिएका हुन् ।

अर्थात् कांग्रेसभित्र विवाद बढेका बेला तीनैजना नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेटेर उनले प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिनुको एउटै कारण यसबाट कांग्रेसभित्र विवाद झँगिदै जाओस् भन्ने नै हो । त्यसैकारण १९ भदौमा राजधानीमा आयोजित सर्वपक्षीय राजनीतिक अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष दाहालको ‘संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति भए संविधान घोषणा कांग्रेस नेतृत्वको सहमतीय सरकारले गर्ने छ’ भन्ने भनाइ सुनेर तीनैजना नेता हौसिएका थिए । उनीहरु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा आउनेमा ढुक्क थिए । तर त्यसको केही दिनपछि अध्यक्ष दाहालले अबको २० वर्षसम्म यही सरकारले देश चलाउँछ भनी धम्की दिएपछि सिंगो विपक्षी गठबन्धन थप सशंकित हुन थालेको हो ।

मुख्य विपक्षी दल र विपक्षी गठबन्धनभित्र झगडा मच्चाएर सत्ता लम्ब्याउने अध्यक्ष दाहालको खेल बुझेपछि कांग्रेस सभापति कोइराला प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएका छन् । यसबाट कांग्रेसको आन्तरिक विवाद साँघुरिएको बुझेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ८ असोजमा पोखरा पुगेर भने “यसअघिको सहमति अनुसार कांग्रेस नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य थियो तर परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन ।” दाहालले यसो भनेको एकसाताअघि उनको पार्टी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसको स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका थिए ।

एमाओवादी नेताहरुको एकपछि अर्को यस्ता भनाइलाई विपक्षी गठबन्धनले सत्ता लम्ब्याउने चलबाजीका रुपमा बुझेका छन् । एकातिर सहमतिको कुरा गर्ने अनि अर्कातिर सहमतिका लागि बाधक बनेको सरकारी मोर्चा निर्वाचन नगराई यही सरकारलाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्रमा लागेको निष्कर्षसहित विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलनमा जानुको विकल्प देखेको छैन । जननिर्वाचित निकाय संविधानसभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा सरकार हटाउने एकमात्र विकल्प जनदबाब नै हो । विपक्षी गठबन्धनको सम्भावित जनदबाब बुझेर सत्तापक्षीय गठबन्धनले सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सहमतिका कुरा पन्छाएर सत्तासीन गठबन्धनले सडक आन्दोलन घोषणा गर्नु भिडन्त निम्त्याउनुमात्र हो । अर्थात् विपक्षी गठबन्धनकारीको आन्दोलन दबाउने नाममा सरकारले तानाशाही यात्राको अभ्यास गरेको छ । जुन अभ्यास राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पनि उसले सोचे अनुरुप सहज देखिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस