विवादित ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को विरोध गर्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टसँग गरिएको कुराकानीः

तस्वीरः बिक्रम राई

सरकारले संसदमा पेश गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयकको महासंघले आपत्ति जनाउनुको कारण के हो?

विधेयकले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने भएकाले यसको विरोध गरेका हौं। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने चौथो अंगले आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।

कसरी?

विधेयकमा ‘अदालत वा न्यायाधीशबाट भएका निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी’ जस्ता शब्दावलीबाट अपरिभाषित कुरालाई अदालतको अवहेलना ठहर्‍याउन खोजिएको छ। पर्चा खडा गरेर कारबाही गर्न सकिने, पेसीमै नचढेको मुद्दाको पनि फैसला गर्न सकिने, अदालतले प्रकाशन गर्न निषेध गरेका सबै कुरालाई अवहेलना मानिने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। दण्ड सजायको व्यवस्था पनि भारतको भन्दा दोब्बर छ।

सरकारले त न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन यो विधेयक ल्याएको भनेको छ नि?

हामी स्वतन्त्र न्यायालय विरोधी होइनौं। अदालतप्रति जनआस्था बढ्नुपर्छ भन्नेमा विमति छैन। तर अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्दैन।

संसदमा पेश गरिएको विधेयक जनमत लिन सर्वसाधारणकहाँ पठाउने निर्णय कस्तो लाग्यो?

छलफलका लागि जनतामा लैजानु राम्रो हो। विधेयकमा भएको विवादित व्यवस्थाकै कारण पहिलो पटक जनतामा लगिएको हो। महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको दबाबले यस्तो भएको हो।

विधेयक संशोधन नगरी पारित भयो भने महासंघले के गर्छ?

अब जस्ताको तस्तै पारित हुने संभावना छैन। संसद्मा फर्कंदा प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री भएर फर्कन्छ भन्ने विश्वास छ। कथंकदाचित त्यसरी पारित भयो भने यो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि ठाउँ हुने छैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस