–डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

डा. शिवचन्द्र मण्डल आफ्नो फार्मको उत्पादन बजार पठाउने तयारीमा।

२०६० सालमा सरकारी जागीर छाडेर श्रीमती प्रमिला पौडेलसँगै इजरायल गएका डा. शिवचन्द्र मण्डल (४६) ले आठ वर्षपछि नेपाल फर्केर शुरू गरेको कृषि फार्मले दुई वर्षमै राम्रो आम्दानी दिन थाल्यो। तर, सीप लिएर फर्केलगत्तै काठमाडौंको मूलपानीमा ‘प्रमिला कृषि फार्म’ स्थापना गर्दा कतैबाट सहयोग नपाएर शुरूमा ‘चुँडिएको चङ्गा’ जस्तै भएको उनी बताउँछन्। “सरकारका कृषि निकायहरूमा धाउँदा पनि कुरा मात्रै गर्ने, सहयोग नगर्ने”, मण्डल भन्छन्, “विज्ञको सल्लाहदेखि उत्पादन, माग, खपत लगायतको राम्रो कार्ययोजना नहुँदा कृषिमा हामी जस्ता धेरैको लगानी डुबिरहेको छ।”

सरकारी सेवामा ११ वर्षे अनुभव भए पनि मण्डलले फार्म स्थापना गर्न एक वर्ष भौंतारिनुपरेको थियो। भाडाको २० रोपनी जग्गामा आधुनिक कृषि थालेका उनको भनाइमा सरकारले किसानलाई न तालीम दिन्छ न योजना नै दिन्छ। समस्या परेर प्राविधिकलाई गुहार्न जाँदा सहयोग पाइन्न। स्टोरेजको व्यवस्था नहुँदा फलफूल बिग्रेर खेर जान्छ। सरकारबाटै सफल कृषि उद्यमीको पगरी पाए पनि कृषि विभागबाट कुनै सहयोग नपाएको उनी बताउँछन्। “सप्तरीमा एक जेटीएले २३ गाविसमा कृषि परामर्श दिनुपर्ने अवस्था देखेको छु”, डा. मण्डल भन्छन्, “यस्तोमा किसानले के परामर्श पाउलान्?”

भारतको केरलामा आठ वर्ष कृषि जीवशास्त्र अध्ययन गरेपछि अर्ग्यानिक फार्मिङको तालीम लिएर त्यही काम गरेका कृष्ण न्यौपाने (३१) लागत अनुसार मूल्य नपाउँदा किसान समस्यामा परेको बताउँछन्। साथीहरूसँग मिलेर ‘अर्र्ग्यानिक फोरम नेपाल’ नामक संस्था खोलेका उनी उचित अध्ययन र तयारी विना विदेशको कमाइ कृषिमा लगाउनेमध्ये ९८ प्रतिशत किसान असफल भएको बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यकाका १०० कृषि फार्म आफ्नो संस्थाको सम्पर्कमा रहेको बताउने न्यौपाने भन्छन्, “गत २० वर्षमा विषादीको मूल्य एक हजार प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि उत्पादनको मूल्य २० प्रतिशत पनि नबढेको अवस्था छ।”

कृषिमै समर्पितः डा. उमिद पुन, कृष्ण न्यौपाने र रवीन्द्र बिष्ट (बायाँबाट)।

अर्कोतिर, सरकारी निकाय नहुँदा वा अक्षम हुँदा किसान र उपभोक्ता मारेर विचौलिया मोटाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। डा. शिवचन्द्र मण्डलका अनुसार, विचौलियाले किसानबाट रु.१० मा किनेर उपभोक्तालाई रु.४० मा बेच्दा पनि यहाँ कसैले केही भन्दैन। काठमाडौं, भोजपुर, कास्की, म्याग्दी र स्याङ्जामा सामूहिक कृषि आयोजना चलाइरहेका डा. उमीद पुनको अनुभवमा, धेरैजसो ठाउँमा सरकारी कृषि निकाय किसानको पहुँचमै छैनन् र भएका ठाउँमा पनि अक्षम र निष्प्रभावी छन्।

ललितपुरको विशंखुनारायणमा ५० रोपनी जमीनमा दुई वर्षदेखि तरकारी खेती र पशुपालन गरिरहेका रवीन्द्र विष्ट (३८) आवश्यक परामर्श र कृषि सम्बन्धी तालीम लिएर मात्रै यो पेशामा आउन सुझाव दिन्छन्। त्यसअघि श्री एयरलाइन्समा १२ वर्ष जागीर खाएका उनी कृषिबारे अध्ययन गर्न इजरायलसम्म पुगेका थिए। उनी बुझेर काम गर्दा कृषिमा राम्रो मुनाफा भएको बताउँछन्। विष्टको भनाइमा, कृषिमा सरकारी सुविधा नभएको होइन, तर त्यो पहुँचवालाभन्दा तल पुग्न सकेको छैन।

संगम शेर्पाको कृषि फार्ममा उत्पादित गोलभेडा ।

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ कृषि चेतनाको पर्याप्त कार्यक्रम नहुँदा विदेशमा सीप सिकेका सम्भावित लगानीकर्ताहरूमा अन्योल उत्पन्न भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, विदेशको कृषि सफलता देखेर स्वदेशको वातावरण नबुझी लगानी गर्नेहरू डुब्न थालेकाले नयाँ लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ। विदेशमा सिकेर स्वदेशमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेलिदिनुपर्ने डा. गुरुङको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सरकारले परामर्श केन्द्र स्थापनादेखि किसानका उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनसम्म गरिदिनुपर्छ।”

कृषि शिक्षामा जोड

भेटेरिनरी सेवामा ३५ वर्ष विताएका डा. रेवतीमान श्रेष्ठ पछिल्लो समय कृषिमा धेरै आकर्षित भए पनि सरकारले परामर्श, बजार व्यवस्थापन र प्रोसेसिङ प्लान्टमा यथोचित लगानी नगर्दा समस्या बढेको बताउँछन्। विदेशबाट सीप सिकेर आउने युवाको ध्यान पनि कृषिमै भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आफू जस्तै अवकाशप्राप्त कर्मचारी, सैनिक र प्रहरीहरूसँग कृषि फार्म चलाइरहेका श्रेष्ठ सरकारले कृषिलाई शिक्षा क्षेत्रबाट पनि टेवा दिनुपर्ने बताउँछन्।

रुपन्देहीमा सीपी शर्माले निजी लगानीमा सञ्चालन गरेको अस्ट्रिच फार्म धेरै युवा उद्यमीको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ। तस्वीरः विजेश मिश्र

तर, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को रु.६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेटबाट कृषि क्षेत्रलाई गत आवको भन्दा रु.२ अर्ब बढी रु.२३ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको सरकारले शिक्षाको बजेट घटाएको छ। गत आवमा शिक्षा क्षेत्रका लागि रु.८० अर्ब ९५ करोड ८१ लाख छुट्याएको सरकारले यो आवमा रु.८६ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ। नेपालको शिक्षाले कृषिमा जोड दिनुपर्ने र कृषि क्याम्पसहरू बढ्नुपर्ने मागलाई यो बजेटले मद्दत गर्ने देखिंदैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) मा ३७ वर्ष काम गरेका डा. भोलामान सिंह बस्नेत पढेलेखेकाहरू कृषिमा लाग्नुहुन्न भन्ने सोच हट्दै जानु राम्रो भए पनि त्यस अनुसारको कृषि वातावरण नबनेको बताउँछन्।

यो अवस्थामा पनि पढेलेखेका र विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरू कृषिमा निकै आकर्षित भएको देखिन्छ। देशका कुनाकन्दरासम्म तरकारी खेती, बंगुरपालन लगायतका गतिविधि बढेको छ। कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू अब सरकारले कृषि शिक्षा, किसानलाई योजनाबद्ध सहयोग र परामर्शमा लगानी बढाउने समय आएको बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस