रिपोर्टमंगलबार, साउन २७, २०७१

मोदी भ्रमणः कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

हिमालखबर

-रमेश कुमार

आ–आफ्नो तस्वीर अंकित हुलाक टिकट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कोइराला समकक्षी मोदीका साथ । तस्वीर सौजन्यः सूचना विभाग

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण सकेर १९ साउनमा स्वदेश फर्कनुअघि जारी भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा १८ वर्षसम्म रोकिएको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण लगायत सहमतिका ३५ बुँदा लिपिबद्ध छन्। भ्रमण सकेर भारत पुगेलगत्तै मोदीले नेपालमा भएका ‘प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न कुनै कसर बाँकी नराखिने’ भन्दै विज्ञप्ति पनि जारी गरे। तर, नेपाल–भारतबीचका सहमति कार्यान्वयन भइहाल्छन् भनेर पत्याउन सजिलो छैन।

आशा र आशंका

मोदी भ्रमणको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि १८ वर्षअघिको महाकाली सन्धि अन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउने सहमति हुनु हो। २९ माघ २०५२ मा महाकाली सन्धि हुँदा ६ महीनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकेर ८ वर्षमा पञ्चेश्वरको निर्माण सक्ने सहमति गरिएको थियो। उतिबेलै ‘निर्माणपछि पश्चिमबाट घाम उदाउने’ चर्चा पाएको यो आयोजना अब निर्माण हुने बाटो खुलेको आयोजनाका पूर्व प्रमुख डीबी सिंह बताउँछन्।

हुन त, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल २०६७ असारमा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि आयोजनालाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो। सन् २००९ मा पोखरामा भएको नेपाल–भारत दुई देशका जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले पनि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति गरेको थियो। सहमति अनुसार दुई देशले प्राधिकरणका लागि आ–आफ्ना सरकारबाट अनुमोदन गरी कार्यविधि पारित गराउने निर्णय भए अनुसार नेपालले कार्यविधि पारित गराए पनि भारतले भर्खरै मात्रै गराएको छ।

अब, द्विपक्षीय सहमति अनुसार संशोधित कार्यविधिले प्राधिकरण गठन गर्नेछ। कार्यविधि अनुसार, प्राधिकरणको गभर्निङ बडीमा दुई देशका ऊर्जा सचिव, ६–६ जना सदस्य र ३/३ जना आमन्त्रित सदस्य रहनेछन्। आयोजनाका व्यवस्थापक चिरन्जीवी चटौतले प्राधिकरणले केही महीनाभित्रै डीपीआर तयार पार्ने बताए।

जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमित रूपमा प्रवाह हुने भ्यालु एडेड पानीको नेपाललाई बढी भएको हिस्साको भारतले पाउने लाभ बराबरको रकम नेपालले पाउने कि नपाउने विवाद अझै सकिएको छैन। ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने यो आयोजनाबाट नेपाललाई वार्षिक रु.३४.५० अर्ब र बहुउद्देश्यीय प्रयोग समेत जोड्दा रु.५३.४१ अर्ब आम्दानी हुने अनुमान छ।

मोदीले व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन मार्फत घोषणा गरेको नेपाललाई दिइने ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अन्तर्गत १ अर्ब डलर (करीब रु.९८ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रष्ट खाका सरकारले बनाएको छैन। यो कार्यान्वयनका लागि दुई देशका अधिकारीहरू बसेर थप सम्झौता गर्नु पनि आवश्यक छ।

व्याजदर तय नभइसके पनि यसअघि यस्तो ऋणको २ देखि २.५ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने गरेको थियो। यस्तो ऋणको अवधि २० वर्षको मानिन्छ। यसअघि, गिरिजाप्रसाद कोइराला र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा सहमति भएको क्रमशः १० करोड डलर र २५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण अझैसम्म खर्च भएको छैन।

सरकारले तयारी पूरा गरेर रु.७० अर्ब हाराहारी लाग्ने काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक वा ६०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सो रकम खर्च गर्न सक्छ। यो ऋण मध्यपहाडी लोकमार्गको सुदृढीकरण र विस्तारमा पनि लगाउन सकिन्छ।

महाकाली नदीमा दुई लेनको पुल बनाइदिने, हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिएर सक्ने मोदीको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुने आधार कमै देखिन्छ। दुई दशकअघि नै प्रस्तावित भारतबाट नेपाल जोड्ने रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सघाउने घोषणा पनि मोदीले गरेका छन्।

४१ किलोमीटर लामो पाइपलाइन निर्माणका लागि यसअघि नै दुई देशका वाणिज्य मन्त्रालयबीच छलफल भए पनि पाइपलाइन कुन शर्तमा र कसरी बनाउने टुङ्गो लागेको छैन। भारतीय आयल कर्पोरेसनले लागत व्यहोर्ने मोटामोटी समझदारी भए पनि नेपालले पाइपलाइन निर्माणपछि उसकै तेल किन्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।

गुमेको मौका

भारतीय अनिच्छाका कारण मोदीको भ्रमणका बेला बहुचर्चित पीटीए हुन सकेन। नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को सम्भावित बजार खोल्ने पीटीए नहुनुको घाटा नेपाललाई बढी हुनेछ। भारतले नेपालसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताभन्दा पनि जलस्रोत विकासमा आफ्नो सहभागिता खोजेर मस्यौदा पठाएको थियो, जसकोे चर्को विरोध भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विद्युत्को व्यापारमा मात्र केन्द्रित हुने एवं भारत हुँदै तेस्रो देशमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न बाटो खोल्ने उल्लिखित संशोधन पठाएको थियो।

तर, भारतले नेपाली प्रस्तावमा रुचि देखाएन। भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा पीटीएलाई ४५ दिनभित्र टुंग्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिने उल्लेख भए पनि भारतले नेपालको जलस्रोत विकासमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान नछोडेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। नेपालले प्रस्ताव गरेबमोजिम भारतसँग पीटीए हुन सकेमा भने नेपाली विद्युत् उत्पादन र बजार विकासमा फड्को हुने जानकारहरू बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>