आर्थिक वर्ष २०७१ ०७२ को बजेट माथि संसदमा छलफल जारी छ ।

नेपाल एयरलाइन्सको मलेशिया–काठमाडौं उडानबाट पुसको तेस्रो साता फर्कदैं नेपाली कामदार । तस्वीरः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएकाले यसमा ठोस सुधारका लागि मैले संसद, पार्टीभित्र र अन्य सम्बन्धित ठाउँहरुमा आवाज उठाँउदै आएको छु।

बजेटमा सुधारकै लागि अहिलेको बजेटमा केही कार्यक्रमहरु समावेस गराउन मैले अतिरिक्त प्रयत्न समेत गरेको थिएँ।

अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका केही साथीहरुलाई धेरै पटक भेटेर प्रस्ताव गरेका केही महत्वपूर्ण विषयहरु भने यसपटकको बजेटमा सामावेश भएका छन् ।

त्यसरी प्रस्ताव गरिएका विषयहरु मध्ये वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई नेपालभित्र लगानीको अवसर, साझेदारी विद्यालय, साझेदारी अस्पताल, उर्जा र कृषिका केही कार्यक्रमहरु साथै काठमाडौं उपत्यकाका केही मुद्दाहरु थिए।

यि प्रस्तावहरुको वारेमा अर्को पटक लेख्ने नै छु। आज भने बजेटमा समेटिएको मेरो अर्को एउटा प्रस्तावको बारेमा कुरा राख्दछु।

बेरोजगारी हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। बजेटमै भनिएको छ, “आर्थिक वृद्धि आफैंमा पर्याप्त होइन। महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले सिर्जना गर्ने विभिन्न आर्थिक अवसर र रोजगारी हुन्।”

हामीले प्रत्येक वर्ष लाखौं रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्देश्य लियौं तर, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न काम गर्न सक्ने एउटा ठूलो समूहलाई भने कहिले वास्ता गरेनौं।

आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन कसैको भर नपरी आफैले केही गर्नुपर्छ भन्ने साहसी युवाहरु हुन् ति, जो रोजगारी खोज्दै विदेश यात्रा गर्छन् (हामीले सधैं पलायन भन्ने गलत शब्दको प्रयोग गर्ने गरेका छौं ) ।

नेपाल बाहिर पाएको जस्तो रोजगारी र आम्दानी देश भित्रै हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भएमा केही अपवादलाई छोडेर बाँकी देशभित्रै काम गर्न तयार छन्।

एकातिर यस्ता साहसी युवाहरुको जमात छ भने आर्कोतर्फ नेपाल भित्रै युवाहरुको अर्को जमात पनि छ जो रोजगारदाता हुने क्षमता राख्दछ। उनीहरुसँग व्यवसाय गर्ने सोच, कला, दक्षता र क्षमता छ र त्यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न चाहान्छन्।

यस्ता युवाहरु कृषि, उद्योग–उत्पादन, आईसीटी, पर्यटनजस्ता थुप्रै क्षेत्रमा काम गर्न चहान्छन्।

धेरै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीबाट सीप सिकेर आएकाहरु पनि छन्। ती प्रत्येकको परियोजना अगाडि वढ्दा उल्लेखनीय संख्यामा अन्य युवाहरुले रोजगारी पाउँछन्।

यि युवाहरुसँग सीप, श्रम, सृजनशिलता सबै हुँदाहुँदै पनि पूँजीको अभाव छ । बैंकले धितो विना ऋण दिंदैनन्, धितो राख्न यिनीहरुसँग केही छैन। परिवारसँग भएकाहरुलाई परिवारले पनि पत्याउँदैन ।

यता सरकार भने यो समूहका युवालाई ‘सुकिला मुकिला’ भन्छ र बाहिर जान्छु भन्नासाथ तुरुन्त ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन्छ।

यही कुरा राखेर अर्थमन्त्री लगायतका पदाधिकारीलाई मैले भनेको थिएँ, “हामि ठूलो भुल गरिरहेका छौं।”

युवाहरुको यो जमातलाई मद्दत गर्ने हो भने, आफ्नो जीवनमा आफैं परिवर्तन गर्ने अठोट गरेका साहासी युवाहरुको अर्को जमातलाई जोड्न सकिन्छ। एउटाले रोजगारी सृजना गर्न सक्छ भने र्कोसंग काम गर्ने संकल्प छ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले सोच बदल्नुपर्छ। माथि चर्चा गरिएका जस्ता युवाहरु चाहे ति शहरका हुन् वा गाउँका, मध्यम वर्गीय परिवारका हुन् वा अन्य कुनै वर्गका यि युवाहरु सुकिला मुकिला होइनन्। यिनको क्षमताको पूर्ण उपयोग नगर्नु समग्र राष्ट्रका लागि घाटा हो।

मेरो प्रस्ताव थियो, सरकारले राष्ट्रियस्तरमा काबिल युवाहरु जो सँग सोच छ तर पूँजीको कारणले अघि बढन सकिराखेका छैनन्, उनीहरुसँग मिलेर काम गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

यो कार्यक्रमले क्षमता अनि सम्भावना भएका युवाहरुलाई पूँजीसँग जोड्छ। तर के बुझ्न जरुरी छ भने यो आर्थिक साहयता भने हैन।

यो कार्यक्रमले पूँजी उपलब्ध गराउने छ तर प्राप्त भएको पूँजी फर्काउनै पर्ने हुन्छ। यो कार्यक्रम अन्तरगत पर्ने काम वा व्यवसायका बारेमा पहिला प्रष्ट हुन आवश्यक छ।

सरकार स्थिर पूँजी १० करोड भन्दा कम भएका उद्योगहरुलाई साना तथा मझौला उद्योग भन्दछ । यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरु मात्र यो कार्यक्रममा समेटिन सक्छन्।

यस्ता उद्योगहरुमध्ये पनि कति बिउ पूँजी, कति जनालाई रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, कति वर्षभित्र सरकारको लगानी फिर्ता गर्न सक्ने आदि आधारहरु निर्माण गरेर कम्पनी छान्न सकिन्छ।

त्यस्तो कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले प्रस्तावित गरेका तिन मोडलको संक्षिप्त चर्चा गर्दछु।

पहिलो सरकारले एउटा कोषको स्थापना गर्ने जसमा सरकार र अन्य निजी क्षेत्रको योगदान हुने छ।

यसमा बैकं तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सहभागी गराउने र सोही बैकं तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो कोषको व्यवस्थापन गर्न दिने।

दोस्रो, सरकारले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरेर सम्भावित साना तथा मझौला उद्योगहरुलाइै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी गराउने। यसबाट एकातर्फ उद्यमशिलतालाई टेवा पुग्ने छ भने अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व पनि पूरा हुने छ।

तेस्रो, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न संयन्त्र बनाउने जसलाई सरकारद्वारा स्थापित बिभागले नियमन गर्ने ।

यस्तो ईन्भेसटमेन्ट कम्पनीलाई सरकारले छुट्याएको पैसा दिने जसमा उक्त कम्पनीले निजी लगानीकर्ताहरुसँग पनि पैसा उठाएर जम्मा गरी लगानि कोष बनाएर साना तथा मझौला उद्योगहरुमा लगानी गर्ने छ।

हुन त मैले ‘स्टार्ट अप र स्केलिङ’ दुवैलाई हुने गरी काम गराउँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ, अहिलेलाई भने ‘स्टार्ट अप’ का लागि मात्र भनेर सरकारले बजेटमार्फत ‘नविन विचार भएका तर लगानी योग्य पूँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई शुरू पूँजी उपलव्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष (Start Up Fund) खडा गरिने’ भनेको छ ।

यो कोषमा सरकारले रु ५० करोडको बिउ पूँजी राखी गैर आवसीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पूँजी लगाउन आव्हान गर्ने उल्लेख छ ।

तर यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। विगतको हाम्रो अनुभव हेर्दा यस्तो खालको कार्यक्रममा सामन्यतया आफ्नो मान्छेलाई लाभ पुर्या उने र सरकारी भकारीको दोहन गर्ने मात्रै पनि हुन्छ र मूल उद्देश्य बाट बिचलित भए पछि यो असफल हुन्छ।

त्यसैले बडो सचेतता पूर्वक हामीले यसमा काम गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा धेरै देशहरुको अनुभववाट हामीले सिक्न सक्छौं।

अहिलेको सन्दर्भमा रु ५० करोड छुट्याईसकेको छ। तसर्थ अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर बहस गर्न जरुरी छ।

मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाइमध्ये कैयन साथीलाई यस्तो कोषको समुचित प्रयोग गर्दै निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न अझै प्रभावकारी तरिकाको ज्ञान छ।

अर्थ मन्त्रालयले यसको कार्यविधि मा काम गर्न शुरु गरिसकेको छ, तपाइहरु कसैलाई यो बिषयमा अर्थ मन्त्रालय लै केही सुझाव दिनु छ भने सम्बन्धित निकायसम्म त्यो सुझाव लिएर जाने छु् ।

सरकार ले छुट्याएको ५० करोडले कायाकल्प हुन्छ भन्ने होइन, तर एकातर्फ ‘स्टार्ट अप’ कोषको घोषणासँगै सरकारले सधै सुकिला मुकिला भनेर वास्ता नगरेको समूहलाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने अर्को तर्फ Private Equity लाई हाम्रो अर्थतन्त्रमा औपचारिक ठाउँ दिएर अगाडि बढ्न वातावरण बन्ने हुँदा सरकारको यो सानो रकमले धेरै निजी लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्ने छ ।

थापाले फेसबुकमा पोष्ट गरेको लेखको अंश

प्रतिकृया दिनुहोस