रिपोर्टबिहीबार, साउन २९, २०७१

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयः खारेजै गरे बेस

हिमालखबर

–सन्त गाहा मगर

नवलपरासीको देउराली, गिरुबारीकी मनिसरा फाल मगरले पति वियोगका कारण आत्महत्या गरेको पाँच वर्ष भयो। माओवादीले १२ माघ २०६१ मा प्रहरी हवल्दार रहेका पति खड्कबहादुरलाई मारेदेखि उनी मानसिक प्रताडनामा थिइन्। नवलपरासीकै रुचाङ, चारडाँडाबाट गिरुबारीमा बसाइँ सरेपछि ११ वर्षीया छोरी, ६ र ४ वर्षका छोराकी आमा मनिसराले आत्महत्या गरेकी थिइन्। यसबीचमा उनले कुनै मनोचिकित्सा पाइनन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले मानसिक रूपमा थिलथिलो पारिदिएका यस्ता नेपाली हजारौं भए पनि बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो मनो–सामाजिक परामर्श शुरू हुनसकेको छैन। द्वन्द्वले सर्वसाधारणमा पारेको मानसिक असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको ‘मनो–सामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ एक वर्षदेखि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको दराजमा थन्केर बसेको छ।

३० साउन २०७० मा सरकारले स्वीकृत गरेको निर्देशिका विदेशी दाताको पैसा नपाएर कार्यान्वयन नभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनको सहयोगमा तयार पारिएको निर्देशिकाबारेको ‘प्रपोजल’ शान्ति कोषबाट स्वीकृत भए मात्रै कार्यान्वयनमा जाने शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना (इपीएसपी) का सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ध्रुवप्रसाद पौडेलले बताए।

माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वबाट सिर्जित विभिन्न प्रकृतिका पीडा, चिन्ता, भय, त्रास जस्ता मानसिक असर खेपिरहेका नेपालीहरूको ‘राहत र पुनर्स्थापनाका लागि’ १८ चैत २०६३ मा खडा गरिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई मनिसराहरूको पीडाप्रति कुनै चिन्ता छैन भन्ने कुरा यो उदाहरणबाट बुझन सकिन्छ। मन्त्रालयले द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, उच्चस्तरीय अनुगमन समिति, विद्रोही पक्षका लडाकूहरूको शिविर व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि प्रभावकारी भएन। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको आठ वर्षमा पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छैन। संसद्ले आयोग गठन सम्बन्धी ऐन भने पारित गरेको छ।

पैसाको ध्याउन्न

मन्त्रालय विदेशी पैसा पाए काम गर्ने नत्र वरको सिन्को पर नसार्ने प्रवृत्तिबाट जकडिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नभएबाटै प्रष्ट हुन्छ। मन्त्रालय मातहत संचालित अनेकथरी परियोजनाले यो अड्डा चरम रूपमा परमुखापेक्षी भएको देखाउँछ। मन्त्रालयले नेपाल शान्ति कोष, द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदल, द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना, इमर्जेन्सी पिस सपोर्ट प्रोग्राम, राहत तथा पुनर्स्थापना इकाई, गोकर्ण शहीद पार्क परियोजना, राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क/स्मारक परियोजना, नमूना वस्ती परियोजना, क्षेत्रीय पार्क आदि परियोजनाहरू चलाउँदै आएको छ। यीमध्येको शान्ति कोषले गत आर्थिक वर्षमा ६३ वटा परियोजनाको नाममा रु.२२ अर्ब ७० करोड ७७ लाख खर्च गर्‍यो।

५ जेठ २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली अनुसार शान्ति मन्त्रालयलाई शान्ति स्थापना, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विकास र द्वन्द्वबाट ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका १८ बुँदे क्षेत्राधिकार दिइएको छ। तर, मन्त्रालयले द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको क्षेत्रमा समेत पैसा बगाएको छ। जस्तो, एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले शान्ति मन्त्री हुँदा शान्ति कोषको पैसाले पाल्पाको छहरा–१ मा ‘रायमाझी कुल भवन’ बनाए। शान्ति कोषकै पैसाले कास्कीको पुरनचौर अमरेश्वर आश्रममा भवन थपियो भने रसुवाको धैवुङमा गेष्टहाउस बन्यो।

जुनसुकै निकायले सहजै गर्न सक्ने कामका लागि अनावश्यक मन्त्रालय बनाएर राज्यको व्ययभार बढाउनु राम्रो होइन। काशीराज दाहाल अध्यक्ष, प्रशासकीय अदालत

गर्नै पर्ने काममा चाहिं मन्त्रालय कस्तो छ भने, द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले माओवादी द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको लगतसम्म संकलन गर्न सकेन। मृत र बेपत्ताका आफन्तले जनही रु.३ लाख पाउने भएपछि जथाभावी ढंगले चार हजार ५०० गलत व्यक्तिको नाम सूचीकृत गर्‍यो, यो कार्यदलले। कार्यदलले रोल्पाका वामदेव बिकको नाम तीन ठाउँमा राखेको थियो भने द्वन्द्व शुरू हुनुभन्दा अगावै मरेका दोलखा गैरीमदीका टलकबहादुर बमजनलाई पनि सूचीमा राखेको थियो। जीवितै रहेका दोलखा डाँडाखर्क–६ का रामकृष्ण केसीलाई समेत कार्यदलले मृतकको सूचीमा राखेर राहत सिफारिश गरेको थियो। दोलखाकै सुरीका घाइते भगवती प्रधानलाई कार्यदलले मृतकको सूचीमा राखेको थियो।

विचौलिया मन्त्रालय!

९३ कर्मचारी कार्यरत शान्ति मन्त्रालयको कुनै विभाग वा क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय निकाय छैन। सिंहदरबार बाहिर कुनै काम गर्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई गुहार्छ। यसरी यो मन्त्रालय विचौलियाको भूमिकामा सीमित छ। ‘द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन’ गर्ने भनिए पनि शान्ति मन्त्रालयको विकास निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ। शहरी मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन विभाग, शहरी विकासका डिभिजन कार्यालयहरूमा जाने बजेट शान्ति मन्त्रालयले अर्थबाट ल्याइदिने गरेको छ।

शान्ति मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको राहत, शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति र स्थानीय विकास मन्त्रालयको साना विकास आयोजनाहरूमा पनि विचौलिया बनेको छ। गृहका एक अधिकारी गृह मातहतकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिशमा वितरण हुने राहत लिन पनि शान्ति मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। अर्थबाट सीधै गृह, स्थानीय विकास, शहरी विकास अथवा शिक्षा मन्त्रालय जानुपर्ने रकम पनि शान्ति मन्त्रालय भएर आउँछ। आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको माओवादी लडाकूको तथ्याङ्क समेत राख्न असफल शान्ति मन्त्रालय अन्य मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने कामको रकम निकासा गर्ने विचौलिया बनेको छ।

विघटनको सिफारिश

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल संयोजक रहेको प्रशासन सुधार सुझ्ाव आयोगले २०७० मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई खारेज गर्न सिफारिश गरेको छ। आयोगका एक सदस्य द्वन्द्व घटाउने भन्दा बढाउने काम गरेकाले खारेजीको सिफारिश गरेको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ‘काठमाडौंमा बसेर फाइदा लिन सक्नेलाई राहत र वास्तविक द्वन्द्व पीडितलाई आहत’ दिएको छ।

शान्ति मन्त्रालयका लागि तोकिएको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिश छ। त्यसो गर्दा शान्ति र द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम प्रभावकारी हुने आयोगको निष्कर्ष छ। यस्तै, पुनर्निर्माणको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकाय मार्फत गर्न आयोगले सिफारिश गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष दाहाल प्रशासनविद् र सम्बन्धित मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूको सुझाव अनुसार आफूहरूले शान्ति मन्त्रालय विघटनको सिफारिश गरेको बताउँछन्। दाहाल भन्छन्, “जुनसुकै निकायले सहजै गर्न सक्ने कामका लागि अनावश्यक मन्त्रालय बनाएर व्ययभार बढाउनु राम्रो होइन।”

२७ चैत २०७० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय खारेजीको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमा शान्ति मन्त्रालय राख्ने प्रावधान घुसाइएको छ। कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था र शान्ति मन्त्री एउटै व्यक्ति हुँदा ऐन मार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। मन्त्रालयको औचित्य देखाउन नसकेपछि चोरबाटोबाट यस्तो प्रावधान ल्याइएको स्वयं शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। स्मरणीय के छ भने, गत वर्ष शान्ति मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले प्रशासन सुधार सुझाव आयोगलाई यो मन्त्रालय विघटन गर्न सुझाव दिएका थिए।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>