आदिवासी जनजाति क्षेत्रका अगुवाले पहिचानलाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएका हुन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले २ भदौमा आदिवासी जनाजाति अगुवासँग गरेको छलफलमा उनीहरुले विगतमा भएका सहमति अनुसार नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनजाति अगुवाले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सरकार र आदिवासी जनजातिबीच भएको सहमति नयाँ संविधानमा समेट्नुपर्ने बताए । छलफलपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वन गर्न र सहमतिलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

उनले राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा महासङ्घले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजाति समुदायको भावनालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा ती क्षेत्रका अगुवासँग सुझाव लिएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । उनले राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका विषयमा समितिले निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए ।

असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा ल्याउन समितिले ट्रयाक–२ का माध्यमले विभिन्न क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञहरुसँग छलफल जारी राखेको छ । समितिको बैठक ३ भदौमा बस्नेछ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस