– सन्त गाहा मगर

भारततर्फ जान लागेकी महिलालाई विराटनगरमा सोधपुछ गर्दै माइती नेपालकी कर्मचारी। तस्वीरः माइती नेपाल

सरकारले गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि ल्याउन लागेको गैरसरकारी संस्था (व्यवस्थापन) विधेयक संसद्मा दर्ता नहुँदै विरोध शुरू भएको छ। सामाजिक सेवा र विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै गैससकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। विधेयक यही रूपमा पारित हुँदा गैससको नियमन र अनुगमन नभई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गृहमन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकको बुँदा नम्बर १३ को (२) मा ‘गैरसरकारी संस्थाले स्रोत परिचालन गर्दा/गराउँदा जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय कायम गरी जिल्ला विकास योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। बुँदा नम्बर २४ मा सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र समुदायसँगको समन्वय कायम नराखेमा वा स्थानीय अधिकारीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काममा उपेक्षा गरेमा त्यसलाई ‘अनुचित कार्य’ मानिने प्रावधान पनि छ।

समन्वय असम्भव

नेपाल इन्स्टिच्यूट फर पोलिसी स्टडिज (निप्स्) का अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई विकास निर्माणमा काम गर्ने संस्थाले मात्रै जिविससँग समन्वय गर्न सक्ने बताउँछन्। बहस पैरवी गर्ने, नीति निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने, अनुसन्धान गर्ने गैरसरकारी संस्थाले जिविससँग समन्वय गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “मानवअधिकार, लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार जस्ता विषयमा गैरसरकारी संस्थाले सरकारको आलोचना गर्ने वा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले पनि समन्वय गर्न सक्दैनन्।”

प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नगरेर सरकार कागजी घोडाको पछिलागेको छ। दीपक सापकोटा, अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस संघ नेपाल

सरकारलाई मानवअधिकार संरक्षण गर्न जोड दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने अभियान वा जनचेतना सम्बन्धी कार्यमा सरकारसँग समन्वय गर्न नसकिने तथा आफैंलाई दबाब दिन सञ्चालित कार्यक्रमलाई सरकारी अधिकारीले पनि नसघाउने उनको भनाइ छ। तर पूर्व गृहसचिव नविन घिमिरे भने गैसस र सरकारको काम नदोहोरिउन् र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सजिलो होस् भनेर जिविससँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउँछन्।

विधेयकमा संस्थाको विघटन र त्यसको परिणाम शीर्षक अन्तर्गत ‘संस्थाको तर्फबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा’ स्थानीय अधिकारीले संस्था विघटनको आदेश दिने भनिएको छ। संस्थाले नभएर व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने तर्क गर्दै भट्टराई भन्छन्, “यो भनेको भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री संस्था नै खारेज गर्ने व्यवस्था गरे जस्तो हो।”

गैससमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐनमा कडा व्यवस्था राख्नुपर्ने तथा त्यसका लागि संस्थालाई नभएर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्व गृहसचिव घिमिरे गैर–नाफामूलक संस्था भनेर व्यवसाय चलाउने र एकै परिवारका सदस्य बसेर खोलिएका संस्थालाई लक्षित गरेर खारेजीसम्मको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन्।

संस्थाको विघटन र त्यसको परिणाम शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नम्बर २९ (१) (ख) मा ‘नेपाल विरुद्ध जासूसी गरेमा’ संस्थाको विघटन गर्ने भनिएको छ। विधेयकमा भनिए जसरी जासूसी गरे/नगरेको पुष्टि गर्नु सजिलो हुँदैन। त्यसमाथि नेपालमा अहिलेसम्म जासूसी गरे/नगरेको पत्ता लगाउने संयन्त्र पनि बनेको छैन।

यसैगरी, जासूसी गर्ने खालका संस्थालाई दर्ता नगर्दा खारेज गर्ने झन्झट लिनु पनि पर्दैन भने संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले नेपालविरुद्ध जासूसी गरेको देखिएमा उसैलाई सजायको भागीदार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध कार्य गर्नेलाई संविधानमै दण्ड–सजाय गर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई गैसस ऐनमा उल्लेख गरिराख्नु पर्दैन।

गैरसरकारी संस्था विधेयक होइन सामाजिक विकास विधेयक ल्याउनुपर्दछ। शर्मिला कार्की, अध्यक्ष, गैसस महासंघ

सरकारले गर्न नसक्ने तथा ध्यान नदिएको क्षेत्रमा काम गर्ने गैसससँग समन्वय गर्ने संयन्त्र जिविसमा अहिलेसम्म छैन। यो विधेयकले खोज, अनुसन्धान, सिर्जनशील क्षेत्रमा काम गर्ने गैससलाई पनि सरकारले तोकेको विषय वा क्षेत्रमा सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ। गैससलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने हो भने नयाँ क्षेत्रमा केही नहुने निप्स्का अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डीन तथा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि सरकारले गैससलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “पैसा व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिइएको यो विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ।” मानवअधिकार, कानून जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने गैससलाई प्रजिअको मातहत राख्न नहुने उनको भनाइ छ। विधेयकको गैसस दर्ता सम्बन्धी प्रावधान पनि व्यावहारिक नरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “गैसस दर्ता गर्न न्यूनतम ५० जना चाहिने प्रावधान पनि व्यावहारिक छैन।”

एसोसिएसन फर इन्टरनेसनल एनजिओज् इन नेपाल (एआईएन नेपाल) का अध्यक्ष दीपक सापकोटा सरकारले गैससहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन र नियमन गर्न नसकेपछि काम देखाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागेको आरोप लगाउँछन्। सरकारीको तुलनामा गैससमा काम गर्नेहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा बढी हुनु तथा विदेश भ्रमणमा जाने मौका पाउनु जस्ता कारणले गैससलाई ‘डलर खेती’ गरेको आरोप लागेको पनि उनको भनाइ छ।

कैयौं गैससमा आर्थिक हिनामिना हुने, दशकौंसम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष रहने र सेवा गर्न भन्दा आर्थिक लाभ लिन लाग्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। तर, कैयौं गैरसरकारी संस्थाले धेरै क्षेत्रमा उदाहरणीय काम पनि गरेका छन्। अहिले विदेशी सहयोगको ८–१० प्रतिशत गैसस मार्फत भित्रिएको देखिन्छ। तर, त्यति रकमले लाखौं जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने गरी गैससले काम गरेको गैसस महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्की बताउँछिन्। महासंघमा आवद्ध ५ हजार ७३२ गैससमध्ये अधिकांशले जनताले सीधै लाभ पाउने गरी काम गरेको उनको भनाइ छ।

ऐन आवश्यक

छाता ऐन बनाउन खोज्नु राम्रो हो तर विधेयक नियन्त्रणमुखी छ। डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैससहरूलाई छाता ऐन अन्तर्गत समेट्न खोज्नुलाई भने डा. अधिकारी सकारात्मक मान्छन्। गैससहरूलाई आधुनिक मापदण्डको आधारमा परिभाषित र नियमन गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। समाज कल्याण मन्त्रालयमा दर्ता भएका ३९ हजार ८७१ (२७ साउन २०७१) संघसंस्था अहिले पनि चारदशक पुरानो कम्पनी दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार संचालित छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार, त्यही कारण गैससलाई नियमन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा गरिएको हो।

गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष कार्की विधेयकको नाम ‘गैरसरकारी संस्था विधेयक’ को सट्टा ‘सामाजिक विकास विधेयक’ राख्नुपर्ने बताउँछिन्। खोज अनुसन्धान गर्ने, नीतिनिर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने, अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्ने तथा विभिन्न पेशा र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई एउटै डोकोमा राख्नु उचित नहुने उनको धारणा छ।

मस्यौदा विधेयकमा वर्गीकरण सम्बन्धी प्रावधान राखिए पनि कुन आधारमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। उद्देश्यमा उल्लिखित कार्य प्रकृति र कार्य क्षेत्रको आधारमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय गैससको प्रमाणपत्र दिइने उल्लेख भएकाले काठमाडौंमा दर्ता भएका जस्तोसुकै संस्थाले राष्ट्रिय मान्यता पाउने र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत राम्रो संस्थाले पनि स्थानीय वा क्षेत्रीय हुनुपर्ने देखिन्छ।

एआईएन नेपालका अध्यक्ष सापकोटा सरकारले गैससका लागि प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्नु, वातावरण तयार पार्नु र प्रभावकारी तरीकाले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गैससलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले यसरी कागजी घोडा दौडाउन खोज्नु गलत हो।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस