थप समाचारशुक्रबार, भाद्र ६, २०७१

पाँचथरमा वन मासेर बजार

हिमालखबर

लक्ष्मी गौतम, पाँचथर

पाँचथरमा वन अतिक्रमण गरी बस्ती विस्तार गर्ने क्रम बढ्दो छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समय ३३ हेक्टर १५ रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) महेन्द्रप्रसाद चौधरी स्वीकार्छन्।

ऐलानी पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर विस्तार गरिएको जोरपोखरी बजार। तस्वीरः लक्ष्मी गौतम

जिल्ला वन कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार सुभाङ र भारपा गाविसको सीमामा रहेको वनको २२ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण गरी जोरपोखरी बजार विस्तार गरिएको छ। त्यही क्षेत्रमा अर्को ११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चतुरे बजार विस्तार गरिएको छ।

चोगमाग गाविस–३ र ५ को सीमामा पर्ने वर्ती नागेम्बा सामुदायिक वनको १० रोपनी जमीन पनि स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरेका छन्। यसैगरी मौवा–१ स्थित सामुदायिक वनको पाँच रोपनी जमीन अतिक्रमण गरी मौवा बजारलाई विस्तार गरिएको छ। सोही गाविसको दुई नम्बर वडामा पर्ने सामुदायिक वनको तीन रोपनी जमीन, सराङडाँडा गाविसको फुङसिङ सामुदायिक वनको एक रोपनी र सराङडाँडा–२ को एक रोपनी वन क्षेत्र पनि स्थानीयले अतिक्रमण गरेको वन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

माओवादी कारक

जोरपोखरी र चतुरे बजार २०४० सालदेखि विस्तार हुन थालेकोमा २०५८ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जोरपोखरीवासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, नेकपा माओवादीले आयोगको फिदिमस्थित कार्यालयका सबै कागजात जलाइदियो। त्यसपछि धनीपुर्जा वितरण हुनसकेन।

त्यसबेला धनीपुर्जाका लागि राजस्व जम्मा गर्ने लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको जोरपोखरीका व्यापारी गंगाप्रसाद सेढाईं बताउँछन्। ती बजार वर्षौ अघि बनेकाले हटाउन नसकिएको डीएफओ चौधरी बताउँछन्। वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “बजार उठाउन भन्दा पनि बजारलाई व्यवस्थित गरी थप अतिक्रमण हुन नदिन प्रयास गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्। वन अतिक्रमण गरेर विस्तार भएका बजारहरूमा झ्न्डै पाँचसय पसल छन्।

मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख केशव न्यौपाने ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल भने पछिल्लो समय वन अतिक्रमण भएको स्वीकार्दैनन्। वन ऐन २०४९ मा वन अतिक्रमण गर्नेलाई रु.१० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...