–रामजी दाहाल

इबोला भाइरसको संभावित संक्रमणबारे छलफल गर्न २८ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सहित सरोकारवाला सात वटा मन्त्रालयका सहसचिव सहभागी बैठकमा इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सात वटा सीमा नाकामा ‘हेल्थ डेस्क’ राख्न रु.५ करोड निकासा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। यो प्रस्ताव आएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाले तत्काल त्यति रकम व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेटबाट काम गर्न सुझाव दिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले रकमान्तर गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।

डा. मरासिनी भने बजेट स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने भनाइ व्यावहारिक नभएको बताउँछन्। हिसाबकिताब पछि मिलान गर्ने गरी तत्कालका लागि खर्च गर्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयले एउटा चिठी लेखिदिएको भए रकम जुटाउन कठिनाइ नहुने बताउँदै डा. मरासिनी भन्छन्, “महामारी नियन्त्रणका लागि यति रकम जुटाउनु सरकारका लागि ठूलो कुरा होइन।”

इबोला संक्रमण नियन्त्रणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 'हेल्थ डेस्क' मा नमूना परीक्षण गरिंदै। तस्वीरः कुमार श्रेष्ठ/रासस

त्यसपछि २ भदौमा इबोला भाइरस नियन्त्रणका लागि रु.५ करोड तत्काल निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन महाशाखाले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, श्रम लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयमा पत्र पठायो। तर, डा. मरासिनीका अनुसार ५ भदौसम्म पत्रको जवाफ आएको छैन। कतिपय सरकारी अधिकारीले अफ्रिकाबाट नेपालमा सीधा हवाई सम्पर्क नभएकोले आत्तिनुपर्दैन भनेर गम्भीर रूपमा नलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर डा. मरासिनीको विचारमा सरकारी अधिकारीहरूको यो मौनताले ‘माझीले सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुबेको’ उखान चरितार्थ हुन सक्छ।

सरकारले अहिले दिएको रु.५० लाखबाट महाशाखाले १ भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘हेल्थ डेस्क’ भने शुरू गरेको छ। हेल्थ डेस्क इबोला भाइरस प्रभावित मुलुकबाट फर्केका वा ती मुलुक भएर आउनेहरूलाई जाँच गर्न राखिएको हो। ती मुलुकबाट फर्केकाहरूलाई ‘हेल्थ डेस्क’ को परीक्षणपछि २१ दिनसम्म प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने सरकारी योजना छ। विमानस्थलमा अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक, परिचारिका र अन्य दुई जना सहयोगीको टोली चौबीसै घण्टा खटिएको छ।

महाशाखाले भारतसँग सिमाना जोडिएका काँकडभिट्टा, मोरङ, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर तथा चीनसँगको कोदारी नाकामा प्राविधिकसहित ‘हेल्थ डेस्क’ राख्न दिएको सुझाव भने सरकारले मानेको छैन। जबकि, अफ्रिकासँग आउजाउ रहेको भारतसँगका नाकाबाट रोग प्रवेश गर्न सक्ने खतरा रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सीमा क्षेत्रमा ‘हेल्थ डेस्क’ राख्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइज्जत भएको डा. मरासिनी बताउँछन्। महाशाखाले सन् २००९ मा पनि विमानस्थलसहित सीमा नाकामा स्वाइन फ्लू र बर्ड फ्लू रोक्न ‘हेल्थ डेस्क’ राखेको थियो।

खतराको घण्टी

इबोला भाइरस लागेका बिरामीमध्ये ९० प्रतिशतको मृत्यु हुन्छ। यो वर्षको अगस्टको मध्यसम्ममा ३ हजार ९५ जनाको ज्यान लिइसकेको यो खतरनाक रोगसँग लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको छ। यो रोगले अहिले गुयाना, लाइवेरिया, सियरालियोन र नाइजेरियामा कहर फैलाएको छ।

गम्भीर संक्रमण र रोग सर्ने जोखिमको आधारमा वैज्ञानिकहरूले यो विषाणुलाई ‘ग्रुप फोर’ मा राखेका छन्। त्यसैले यो रोगको उपचारका लागि बायो सेफ्टिलेभल क्लास फोर (बीएसएल–फोर) प्रयोगशाला आवश्यक पर्छ। इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. मरासिनी यो प्रयोगशाला तयार गर्न करीब रु.१ अर्ब लाग्ने बताउँछन्। सीमा नाकामा ‘हेल्थ डेस्क’ राख्न समेत बजेट व्यवस्था हुन नसकेको बेला यस्तो प्रयोगशाला बन्ने अवस्था तत्कालका लागि देखिंदैन।

स्रोतः विश्व स्वास्थ्य संगठन। ८ सन् २०१४ मध्य अगस्टसम्मको तथ्यांक अपडेट गरिएको।

यो भाइरस फैलिएका अफ्रिकी मुलुकका शान्ति मिशनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तीन हजार ३१९ जना कार्यरत छन्। ३ भदौमा लाइबेरियाबाट फर्किएका एक जना सैनिकलाई सेनाले नगरकोटमा विशेष निगरानी राखेको छ। तर, सैनिक मुख्यालयले ४ भदौमा ती मुलुकमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीमा इबोलाको संक्रमण नदेखिएको बताएको छ।

वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका १०६ मध्ये ११ वटा अफ्रिकी राष्ट्र छन्। श्रम स्वीकृति लिएर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३७० जना त्यहाँ पुगेका छन् भने झ्न्डै त्यति नै दलाल मार्फत त्यता गएको अनुमान छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका कार्यालय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत, व्यवसायी र त्यहाँका डान्सबारहरूमा नेपाली महिला पनि पुगेका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्म नेपालीमा इबोला भाइरसको संक्रमण नदेखिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अफ्रिका संयोजक हिक्मत थापा बताउँछन्।

तर, यो जीवाणुका संक्रमित भित्रिएमा उत्पन्न हुने स्थितिको आकलन अहिलेसम्म कसैले गरेको देखिंदैन। ४ भदौमा राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले सगरमाथाको देशमा इबोला भाइरस आउन नसक्ने बताउनुले सरकारको गैरजिम्मेवारपन देखाउँछ। जबकि, इबोलाका बिरामी देखिएमा अरू क्षेत्रसँगै पर्यटन र अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्नेछ। महाशाखाका प्रमुख मरासिनी भन्छन्, “यो रोगले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर माओवादीको दशवर्षे द्वन्द्वभन्दा बढी हुनेछ।”

जोगिने उपाय

इबोला भाइरस सरेको दुईदेखि २१ दिनमा ज्वरो आउने, शरीरका मांसपेशी र टाउको दुख्ने, घाँटी चिलाउने, पखाला लाग्ने, खोकी लाग्ने, छालाका भित्री भागमा रगत पिल्लिए जस्तो धब्बा बस्ने हुन्छ। दोस्रो चरणमा पेट दुख्ने, वाक्वाकी लाग्ने र झाडापखाला हुन्छ। तेस्रो चरणमा मिर्गौला र कलेजोले काम गर्न छाड्छ तथा आन्तरिक र बाह्य रक्तस्राव भएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ।

हालसम्म यो जीवाणु विरुद्ध खोप, औषधि तथा एन्टिबायोटिक पत्ता लागेको छैन। संक्रमितलाई विशेष रूपमा निगरानीमा राखी उपचार गर्नु र अन्यमा संक्रमण हुन नदिनु यसबाट सुरक्षित हुने विकल्प भएको डब्लूएचओको भनाइ छ। दुई व्यक्तिबीच सबै प्रकारका सम्पर्क कम गर्दा, साबुनपानीले राम्ररी हात धुँदा र भीडभाडयुक्त सवारी साधनमा यात्रा नगर्दा यसबाट बच्न सकिन्छ। एउटै ओछ्यान, भाँडाकुँडा, शौचालय प्रयोग नगर्न र जुठो नखान पनि चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।

उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले पनि मास्क, चश्मा, ग्लोब, पानी नछिर्ने एप्रोन, प्लास्टिकको जुत्ता लगाउनुपर्छ। एकपटक प्रयोग गरेर संक्रमित भएको सुरक्षण पोशाक उपचार कक्षबाट बाहिर ल्याउन र विभिन्न उपायले निसंक्रमण नगरी पुनः प्रयोग गर्नुहुँदैन। समय समयमा साबुनपानीले हात धोएर स्पि्रट दलेमा पनि रोग सर्ने जोखिम कम हुन्छ।

__________________________________________________________________________________

डा. बाबुराम मरासिनी, निर्देशक, इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

सरकारले संक्रमणको खतरा बुझेन

सरकारले दिएको रु.५० लाखबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘हेल्थ डेस्क’ शुरू गरेका छौं। १ भदौदेखि शुरू गरिएको ‘हेल्थ डेस्क’ मा सात जनाले विमानस्थलमा चौबीसै घण्टा निगरानी गरेका छन्। सीमा नाकामा भने बजेट अभावले केही गर्न सकेका छैनौं। रु.५ करोड निकासा भए सात वटै नाकामा हेल्थ डेस्क राख्न सकिनेथियो। भाइरसको लक्षण देखिएको शंकास्पद व्यक्तिलाई अस्पताल पठाउने वा छुट्टै राख्ने निर्णय गर्नेछौं।

मुलुक रोगको घेराबन्दीमा पर्दा समेत सरकारले बजेट दिएको छैन। यो सरुवा रोग भित्रिएमा अर्थतन्त्रमा १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वले भन्दा ठूलो असर पार्नेछ। यो संवेदनशीलता सरकारी अधिकारीले बुझेका छैनन्। नेपाल सरकारका सबै एजेन्सीले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। वैशाखदेखि असारसम्म विराटनगरमा हेपाटाइटिस–ई को संक्रमणका कारण पर्यटक आउन छाडेको घटना हाम्रासामु ताजै छ। त्यसैले भोलिका दिनमा इबोलाका कारण नेपालमा पर्यटक आएनन् भने नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ला भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस