रिपोर्टर्स क्लब नेपालले १२ भदौमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्द प्रसाद पोख्रेलले आफू संयोजक रहेको समितिले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि पीडीए गर्न प्रधानमन्त्री र लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको र लगानी बोर्डले जीएमआरसँग आगामी हप्ताभित्रै सम्झौता गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सम्झौता हुन्छ। नेपालको हित ध्यानमा राखिन्छ ।”

पोख्रेले जीएमआरलाई भ्याट छुट दिने विषयमा नेपाललाई फाईदा हुने गरि ब्यवस्था मिलाईने दाबी गरे । “भ्याट छुट दिँदा नेपाललाई घाटा हुँदैन्, त्यसैले यसमा पनि छलफल हुन्छ ।”

सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्घाबाट छानिएको जीएमआरले आयोजना विकासको अनुमाति पाएको छ ।

१४० अर्ब लगानी लाग्ने सो परियोजनाबाट २ सय ३९ परिवार विस्थापित हुन्छन भने ४९ हेक्टर निजी र २०८ हेक्टर क्षेत्र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

पोख्रेलले जीएमआरसँगको पीडीए अन्तिम अवस्थामा पुग्न लागेको जानकारी दिदै त्यसबाट १०८ मेगावाट विद्युत निशुल्क प्राप्त हुने, २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर पाउने र २ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताए ।

उनले २५ वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आउने उक्त आयोजनाबाट त्यस अवधीमा ४ सय अर्ब आम्दानी हुने दाबी गरेका थिए ।

सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासित राष्ट्रको सूचिमा पु र्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न ९७ खर्व विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन नदिएसम्म लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए।

पोख्रेलले जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष खड्ग बहादुर विष्टले जीएमआरसँग पीडीए गरेर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस