–रमेश कुमार

स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६४ वर्ष पुरानो योजना आयोगलाई खारेज गरेर नयाँ संरचनाको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ निर्माण गर्ने घोषणा गरे। उनले सर्वसाधारणसँग त्यसको स्वरुप, अधिकार जस्ता विषयमा सुझाव दिन पनि आह्वान गरे। ‘नेहरू रिजिम’ ले बनाएको योजना आयोगलाई भारतले विघटन गरेपछि नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यमाथि बहस शुरू भएको छ। यसको प्रभावकारिताबारे पहिले पनि प्रश्नहरू भने उठेका थिए।

योजनाविद्हरू भने अहिलेको संरचना र अवस्थामा योजना आयोग राख्नु औचित्यपूर्ण नहुने भएकाले खारेज वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। लामो समयदेखि यो पक्षमा रहेका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा विकासको दुरदृष्टि, विकास कार्यक्रमको समन्वयात्मक भूमिका र प्राथमिकीकरण तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन तीनै पाटोमा आयोग निकम्मा भएकाले पुनर्संरचना आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। “कार्यक्रम, नीति र योजनाको समग्र समीक्षा गरेर सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने र विकासको दीर्घकालीन खाका बनाउनसक्ने योजना आयोग आवश्यक छ”, उनी भन्छन्।

विकास, व्यापार, लगानीमा राज्यको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ भन्ने मान्यताले सोभियत संघबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकासको यो मोडललाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले आत्मसात् गरेपछि नेपालले पछ्याएको थियो। ‘टप टु डाउन’ मोडलको विकासको पक्षधर पञ्चायती कालमा आयोगको भूमिका प्रभावकारी पनि देखिएको थियो। तर, अहिले मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिने अड्डाका रूपमा यो खुम्चिएको देखिन्छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि अहिले योजना आयोगलाई ‘डमी’ बनाएर राखिएको धारणा राख्छन्।

‘पुतली’ आयोग

२०१३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग बनेदेखि नै त्यस्तै प्रकृतिका अरू निकायका कारण यसले पूर्ण क्षमताले काम गर्न पाएन। योजना मण्डल ऐन २०१४ अनुसार बनाइएको योजना मण्डललाई ऐन तर्जुमा बाहेक अन्य कार्यकारी अधिकार समेत दिइयो। २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा बनेको राष्ट्रिय योजना परिषद्लाई मन्त्रिपरिषद् जत्तिकै अधिकार दिइयो। २०२० मा यो विघटन गरेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने गरी यही नामको अर्को निकाय बनाइयो। केहीपछि यसलाई पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने योजना आयोगले प्रतिस्थापन गर्‍यो। २०२५ पछि मात्रै योजना र नीतिको क्षेत्रमा काम गर्न थालेको देखिन्छ। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री तत्कालीन राजाको इच्छामा बनेकाले २०४६ सम्म यसले प्रभावकारी काम गरेको बताउँछन्।

विकासको दीर्घकालीन भिजन र कार्यक्रमबीच समन्वय गर्न तथा पछाडि परेका समुदायमा विकास पुर्‍याउन सबल योजना आयोग अत्यावश्यक छ। डा. पीताम्बर शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोग

प्रजातन्त्र आएपछि सरकारसँगै उपाध्यक्ष र सदस्यहरू छिटो फेरिएकाले आयोगले राम्ररी काम गर्न सकेन। २०४८ पछिका २३ वर्षमा योजना आयोगमा १३ जना उपाध्यक्ष सहित करीब ६० जना सदस्य बने। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माको विचारमा आयोगले काम गर्न नसक्नुमा भूमिका सुहाउँदो नेतृत्व नहुनु एउटा कारण हो। राजनीतिक नियुक्ति भए पनि भारतमा विषयमा दक्खल राख्नेहरूलाई आयोगमा ल्याइने गरिएकोमा नेपालमा त्यस्तो नगरिएको उनको भनाइ छ। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा पनि नयाँ विचार दिन सक्ने र योगदान गर्न सक्ने व्यावसायिक व्यक्ति आयोगमा आवश्यक भएको बताउँछन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भने अनुसार मात्र गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

आयोगले मध्यकालीन योजना (पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजना) निर्माण, सरकारको थिङ्क ट्याङ्क, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेट अनुगमन र विकास बजेट तथा योजनाको समन्वय गर्नुपर्नेमा कुनै काम प्रभावकारी रूपले गरेको देखिंदैन। योजना आयोगले बनाउने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजना बजेटसँग तालमेल नमिलेकाले राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएका तथा त्यही कारण तिनले लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ। आयोगले मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने, कार्यक्रममा भ्यालु एड गर्ने वा सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र योजनाका लक्ष्यहरू बदलिने भएकाले पनि योजनाले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको देखिन्छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको भिजन र योजना कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पनि केहीको छ। खासगरी अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नटेर्ने योजना आयोगमा रहेकाहरूको अनुभव छ। सरकारले बजेट निर्माणमा आफूसँग सल्लाह नगरेपछि तत्कालीन उपाध्यक्ष क्षेत्रीले बजेट भाषणको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका तथा सरकारले सहयोग नगरेकाले नियुक्त भएको तीन महीनामै डा. शर्माले उपाध्यक्ष पद छाडेका थिए।

विकास ‘टि्रकल डाउन’ (माथिबाट तलतिर चुहिन्छ) हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने नवउदारवादको विपक्षमा सरकारको भूमिका स्थापित गर्न खडा भएको योजना आयोग २०४६ पछि नवउदारवादकै पक्षपोषक बनेको देखिन्छ। योजना आयोगको भूमिका खुम्च्याउन पनि नवउदारवादका पक्षधरहरू लागेको कतिपयको बुझाइ छ। पञ्चायतकालमा आयोगका उपाध्यक्षलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निम्त्याउने चलन थियो। तर, पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई ‘सुपर मिनिस्ट्री’ बनाउन र आयोगको भूमिका खुम्च्याउन खोजियो। बजेटको सिलिङ तोक्ने स्रोत कमिटीको अध्यक्ष योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुने भए पनि अहिले अर्थमन्त्रीले बजेटको सिलिङ तोक्छन्।

आवधिक योजनाहरू पारित गर्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक वर्षौंदेखि बसेको छैन। यो बैठक नै नभई १३औं योजना पारित भइसकेको छ। अघिल्लो सरकारले १३औं योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेकोमा योजना लागू भएको एक वर्षपछि पनि सो योजना सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री मातहत रहने यो आयोगको कानूनी हैसियत पनि नभएकोमा २०६७ मा गठन आदेश जारी गरिएको थियो। पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री ऐन ल्याएर कानूनी अधिकार दिंदा मात्र आयोग प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

पुनर्संरचना आवश्यक

नाम जे राखे पनि दृष्टिकोण, नीति र योजनालाई मार्गनिर्देश गर्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’ आवश्यक रहेको योजनाविद् र अर्थशास्त्रीहरूको विचार छ। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, “देशलाई योजनाबद्ध विकासमा हिंडाउन योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्न अत्यावश्यक छ।”

दीर्घकालीन विकासका लागि प्रेरणादायी र प्रष्ट लक्ष्यसहितको १५ वर्षीय 'भिजन डकुमेन्ट' सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। डा. स्वर्णिम वाग्ले, सदस्य, योजना आयोग

कतिपयको विचारमा हालको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको आयोगलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छ। “दीर्घकालीन विकासको भिजन र कार्यक्रमबीच समन्वय गर्न तथा पछाडि परेका समुदायमा विकास पुर्‍याउन योजना आयोगको भूमिका हुन्छ”, आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा बताउँछन्। योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि मन्त्रालयहरूले साँघुरो अवधारणामा मात्र काम गर्ने भएकाले राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य लिएको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ चाहिने धारणा राख्छन्। हालको संरचना काम नलाग्ने भएकाले छरितो बनाउनुपर्ने तथा त्यसलाई योजना निर्माणभन्दा सुधारका कार्यक्रम गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सहितका केही योजनाविद् र अर्थशास्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै योजना आयोग विघटन गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। हालको योजना आयोग खारेज गरेर राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग वा आर्थिक नीति तथा सुधार आयोग बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारले त्यसलाई नमाने पनि प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी रिफर्मलाई अघि बढाउने छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोत बताउँछ। तर, योजना आयोगलाई नै पुनर्संरचना गर्नेमा सहमति जुट्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ।

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्माले पनि आफ्नो कार्यकालमा आयोगको पुनर्संरचना गर्न अध्ययन गर्ने योजना बनाएका थिए। तर, विज्ञ कमिटी बनाउन सरकारले सहयोग नगरेपछि उनले पद नै छोडिदिए। एशियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सन् २०११ मा पनि आयोगको सुदृढीकरणका लागि अध्ययन गरिएको थियो। तर त्यसले योजना आयोगलाई विघटन गर्ने निष्कर्ष दियो। संघीय संरचनामा गएपछि संघीय नीति परिषद् बनाउने तथा सो अन्तर्गत संघीय नीति आयोग बनाउने र अनुगमनको काम तथ्याङ्क विभागले गर्ने सो प्रतिवेदनको सुझ्ाव थियो।

आकर्षक स्थान नपाएका कर्मचारी थुप्रने ठाउँ बनेको योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनमा योजनासम्बद्ध छुट्टै सेवासमूह निर्माण गरिनुपर्ने आयोगका सदस्य वाग्ले बताउँछन्। आयोगले अहिले जिल्लास्तरका साना काम गरिरहेकाले अल्मलिएको तथा खास विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेलको अनुभव छ। रातो किताब भाग–२ मा हुने जिल्लास्तरीय कार्यक्रम निर्माण गर्ने जिम्मा जिविसलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल भने मन्त्रालयलाई विकास कार्यक्रमको बिजनेस प्लान बनाउन दिएर योजना आयोग अनुगमन एवं नीति सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्।

पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माको विचारमा योजना आयोगले अब रिफर्मलाई बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ। अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगलाई नटेर्ने गरेकोमा यसलाई बलियो बनाएर विकास आयोजनाको कमजोरी सुधार्न अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि केन्द्र र प्रदेशबीच विकास गतिविधि र स्रोत–साधनको समन्वय गर्न आयोगको भूमिका अरू महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि हालको ब्यूरोक्र्याटिक संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्माका अनुसार त्रि–वर्षीय योजनाभन्दा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य र योजना बनाउँदा आयोग प्रभावकारी बन्न सक्छ। आयोगले पनि यो बुझेर १५ वर्षीय विकासको प्रेरणादायी र नयाँ दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइरहेको सदस्य वाग्ले बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस