प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम । तस्वीर: रासस

६ मंसीर २०६४ मा स्थापना भएको ट्रष्टको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्ममा १९२ कित्ताका ६ हजार २४४ रोपनी ७ आना १ पैसा ३ दाम जमिन स्वामित्वमा आइसकेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन स्व. राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजविनका साथै व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न सरकारले ट्रष्टको कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बामदेव गौतमले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब नेपालमा शान्ति र स्थायित्वको वातावरण कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उनले वैदेशिक सहयोगका साथै सार्वजनिक तथा निजी जनसहभागितामा थालिएको विकास प्रयासले ८/१० वर्षमा देशको विकासमा कायापलट हुने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सूचक (सुराकी) हरुलाई केही प्रोत्साहन दिएर भए पनि स्व. राजा वीरेन्द्र, स्व. रानी ऐश्वर्य, स्व. राजा दीपेन्द्र र स्व. युवराज निराजनको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको अन्तर्गत ल्याउन पर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले ट्रष्टको सम्पत्ति जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पनि बताएका थिए ।

ट्रष्टको नाममा आएका ती जमिन काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रे, सुर्खेत, कास्की र चितवन जिल्लामा रहेका छन् भने यसबाहेक विभिन्न जिल्लामा चल अचल सम्पत्ति र बैंकमा शेयरसमेत रहेको बताइएको छ ।

कार्यालयको नाममा काठमाडौँको महाराजगन्ज, इचङ्गु, टेकु, कालिमाटी, बालाजु, समाखुसी, फर्पिङ, सतुङ्गल, मातातीर्थ, महादेवस्थान, गोकर्ण, साँखुमा, भक्तपुरको कटुञ्जे, नुवाकोटको थानसिंह, धनकुटाको चुलिवन, मकवानपुरको हेटौंडा, काभ्रेको पाँचखाल, कास्कीको पोखरा, चिवतनको भरतपुरमा विभिन्न घर, पार्क तथा जङ्गल रहेको ट्रष्टले जनाएको छ ।

त्यस्तै, ट्रष्टको नाममा नविल बैंक, होटल डेला अन्नपूर्ण र नेपाल औद्यौगिक विकास निगममा रु एक लाख ६६ हजार ५८२ कित्ता शेयरसमेत रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक ट्रष्टको खातामा हालसम्म विभिन्न नाममा २० करोडभन्दा बढी नगद मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ट्रष्टको कार्यालयले आफ्नो उद्देश्यअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देख्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस