संघीयता एकाकार हुने प्रक्रिया हो । यसले छुट्टै रहेका इकाइ तथा छरिएका राज्यलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ । यसले राज्यको शक्तिलाई केन्द्रित नगरेर विकेन्द्रित गर्छ । यो प्रणालीमा लोकतन्त्रलाई धेरैले उपभोग गर्न पाउँछन् । यसले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन्छ र विभिन्न इकाइबीच प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गराउँछ । विविधतालाई समेटेर सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने हुनाले यो प्रणालीमा जनता बलियो हुन्छन् ।

उपनिवेश र विभिन्न राजा, रजौटा, भाषा, धर्म रहेको भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिकालाई संघीयताले नै जोडेको हो । संघीय प्रणाली हुँदैनथ्यो भने देशहरूको संख्या अहिले भन्दा निकै बढी हुनेथिए ।

तर, पहिले एकीकृत रहेको देशमा भने संघीय प्रणाली सफल छैन । नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान जस्ता देशहरू संघीयता लागू भएपछि झन् समस्यामा परेका छन् ।

नेपाल एकीकृत राष्ट्र बनेको २५० वर्ष पुग्दैछ । यो क्रममा धेरै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र व्यवहार एकापसमा नजिक आएका छन् । पुरानो व्यवस्थाले सृजना गरेका बेथिति, विकृति, असमानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी पनि कम हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो सानो देशलाई प्रान्तहरूमा विभाजन गर्न खोज्नु केहीको शासक बन्ने सोच कारण हुन सक्छ । नभए, अर्थतन्त्र बलियो नभएको गरीब देशलाई धेरै राज्यमा विभाजन गर्नासाथ जनताले कसरी राहत पाउन सक्छन् ?

एकीकृत मुलुकलाई जातीय पहिचानका नाममा राज्यहरूमा बाँड्दा खर्च बढ्ने, अधिकार सदुपयोगमा समस्या पर्ने, राज्यका शासकमा शासकीय मानसिकता पलाउने र जनतासँग राम्रो व्यवहार नगर्ने, नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने जस्ता समस्या आउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा शासक र जनताबीच द्वन्द्व बढेर मुलुक अरू पछि धकेलिन सक्छ ।

भारतमा भाषा र संस्कृतिको द्वन्द्वले १६ राज्य बढेर २९ पुगेको छ भने काश्मिर, नागाल्याण्ड जस्ता राज्यमा पृथकतावादी आन्दोलन चलेका छन् । आसाम र नागाल्याण्ड तथा आसाम र मेघालयबीच सीमा विवाद छ । गोर्खाल्याण्ड राज्य बन्न खोज्दैछ । त्यो स्थिति नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । भारतमा मूलभूत अधिकार केन्द्रमा हुँदा त त्यस्तो स्थिति छ भने नेपालमा राज्यलाई पूरै अधिकार दिंदा के होला ?

यस कारण संघीयता बहुसंख्यक नेपालीको माग हो कि होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । क्षेत्रीय दलहरूले माग्दैमा तथा अन्तरिम संविधानमा संघीयता थपिंदैमा यसलाई सम्पूर्ण नेपालीको माग भन्न मिल्दैन ।

देशका गरीब जनता शान्ति, विकास र अधिकार चाहन्छन् । तर स्रोत विनाको राज्य दिने र नदिनेमा पार्टीहरूबीच लडाइँ छ । सबै धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षक हुनुपर्ने सरकार पार्टीहरूको दबाबमा जातीय द्वन्द्वमा मुछिंदैछ । जातीय पहिचानसहितको संघीयताको अर्थ, प्रभाव र परिभाषा स्पष्ट छैन । राज्यभित्र जात हुने कि जातिभित्र राज्य हुने तथा जातीय पहिचानसहितको संघीयता कि राष्ट्रिय पहिचान सहितको राष्ट्र जस्ता विषय अहिले प्रष्ट पारिनुपर्छ । एउटा जातिको नाममा राज्य बन्दा अरू जातले पनि पहिचान खोजे के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संघीयता हुँदा समावेशी र जनसहभागिता बढ्छ भनेका छन्, पार्टीहरूले । तर, उनीहरू नै कोही चितवन अलग राज्य हुनुपर्छ भन्छन् भने कोही अखण्ड सुदूरपश्चिममा सहमति दिन्छन् । लिम्बूवान तथा तराईका मधेशीलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं भन्ने मधेशी पार्टीसँग मधेश प्रदेश दिने सम्झौता गर्ने पनि उनीहरू नै हुन् ।

यसले राजनीतिक दलहरूले संघीयताबारे राम्ररी नबुझेको तथा बुझउन नसकेको देखाउँछ । दलहरूले संघीयताको विस्तृत व्याख्या पनि गरेको देखिंदैन भने निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि यो विषय उठाइएको पाइँदैन । यसले दलहरू त्यसै कुदेको देखाउँछ ।

समग्रमा भन्दा, सानो राष्ट्र, कमजोर अर्थतन्त्र, कर्मचारी पाल्न अप्ठ्यारो पर्ने राज्यको स्रोत, दलहरूको लोभी संस्कार, एक अर्काेबीच अविश्वास र दलबदलु प्रवृत्तिले संघीयतालाई जोखिममा पार्ने देखिन्छ । संघीयतामा जाँदा आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने, प्रादेशिक सन्तुलन कसरी मिलाउने, राज्यहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने कसरी बनाउने, राज्यहरूको सचिवालय, कर्मचारी र अन्य एकाइसँगै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई कसरी पाल्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ ।

त्यसैले, नेपाललाई संघीयता सुहाउँदैन । नेपाललाई सुहाउने भनेको विकेन्द्रीकरण हो । पंचायतकालमा विकेन्द्रीकरण लागू भए पनि राम्ररी कार्यान्वयन भएन । २०४६ सालपछिका सरकारहरूले पनि जनतालाई अधिकार दिन संकोच माने । विकेन्द्रीकरणलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयताको जोखिम मोल्नै पर्दैन, जनताले अधिकार पनि पाउँछन्, देश विकास पनि हुन्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस