–रामेश्वर बोहरा/रामजी दाहाल/सन्त  गाहा मगर

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पाएको समयसीमा सकिन एक साता बाँकी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीले १३ भदौदेखि व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गरेको छ । उसले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नुको मुख्य कारण बनाएको छ– प्रमुख दलहरूबीच गत ९ पुसमा भएको चारबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन नहुनु । त्यसमा पनि आफूसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा समेटिएको ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने’ बुँदा कार्यान्वयन हुनैपर्ने उसको अडान छ ।

तर, यो माग पूरा नभए सदन र सडक ठप्प पार्ने धम्की दिएको एमाओवादीले १३ भदौको प्रमुख तीन दलको बैठकमा भने अर्को माग राख्यो– ‘समितिमा मधेशी र जनजातिलाई पनि राख्नुपर्छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भक्तपुरस्थित निवासमा भएको बैठकमा कांग्रेस–एमालेले तीन दलको मात्र समिति बनाउन तयार भएको बताएपछि एमाओवादीले लगत्तैको संसद् बैठकलाई अवरुद्ध पार्‍यो ।

१० भदौको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता । तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

संसद् अवरुद्ध गर्न एमाओवादीले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनुलाई कारण देखाए पनि त्यसको निहितार्थ त्यति मात्र देखिंदैन । संविधानसभाले तय गरेको संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार भदौ तेस्रो साता (२१ भदौ) भित्र संविधानका सबै अन्तर्वस्तुमा सहमति गरिसक्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले त्यो समयसीमाभित्र सहमति जुटाउन नसकेमा सहमति नजुटेका विषयहरू सहित आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउनेछ । संविधानसभा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार त्यसपछि संविधानसभाले सहमति नजुटेका विषयलाई प्रक्रिया (मतदान) मा लैजानेछ । कार्यतालिका अनुसार संविधानका विषय टुंगो लगाउने (मतदानको) प्रक्रिया भदौ मसान्तभित्र शुरू गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रक्रियामा जाँदा झण्डै दुईतिहाइ मतको सुविधाजनक स्थितिमा रहेका कांग्रेस र एमालेले भने अनुसारको संविधान बन्ने निश्चित भएपछि एमाओवादीमा छटपटाहट बढेको देखिन्छ, जुन संसद् अवरोधका रूपमा देखापरेको छ । मधेशी दलहरूलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी गराउन सक्दा संविधानसभालाई प्रक्रियामा जानबाट रोक्न सकिने अनुमान गरेर एमाओवादीले नयाँ निहुँ निकालेको भए पनि परिस्थिति चाहिं निर्धारित समयसीमाभित्र सहमति नजुटे प्रक्रियामै जाने बाटोमा अघिबढेको देखिन्छ ।

सहमति नभए मतदान

संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग संविधानका विवादित विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पनि निर्धारित मितिभित्र सहमति बन्ने सम्भावना कम रहेको बताउन थालेका छन् । सहमति निर्माण गर्न कार्यतालिकामा उल्लेख भएको मिति सकिन एक साता बाँकी छँदा १३ भदौमा नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले भने, “एक साताभित्र सहमति बन्नेमा म अझै आशावादी छु, तर ढुक्क र विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।”

भट्टराई नेतृत्वको समितिले सहमति निर्माण गर्न नसकेकाले महीनौंदेखि संविधानसभाले पनि ‘बिजनेश’ पाएको छैन । इलाम, जनकपुर र नेपालगन्जमा विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेर सहमति निर्माण गरे पनि संविधानसभा बाहिर रहेकामध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको मोर्चासँग यो समितिले छलफल समेत गरेको छैन । यस्तो बेला प्रमुख दलहरूबीचमा पनि संविधानका विवादित विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन ।

प्रमुख दलहरूले संविधानका अपरिवर्तनीय प्रावधानका विषयमा भने सहमति गरेका छन् । दलहरूबीचमा १२ भदौमा ‘नेपालको स्वाधीनता सार्वभौमिकता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ लाई मात्रै संविधानमा अपरिवर्तनीय विषय मान्ने सहमति भएको छ । विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार जस्ता विषयलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने तर, त्यसलाई जनमत संग्रहले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ ।

१४ चैत २०७० मा बसेको संविधानसभा बैठकले विघटित संविधानसभा र त्यस अन्तर्गतका विषयगत समितिले गरेका निर्णय र सहमतिलाई स्वीकार्ने निर्णय गरेको दुई महीनापछि संविधानसभा मूल ‘बिजनेश’ मा प्रवेश गरेको थियो । १ जेठमा बसेको संविधानसभा बैठकमा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिका सभापति विष्णु पौडेलले विघटित संविधानसभाका प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँड समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि संविधानसभामा संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा छलफल भएको थियो । यद्यपि मुख्य विवादित विषयमा भने अझै गहन छलफल भएको छैन । राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्यायालय र निर्वाचन प्रणाली त्यस्ता विषय हुन् ।

प्रमुख दलका नेताहरूले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा तथा अनौपचारिक छलफल गर्दा पनि प्रमुख मुद्दामा सहमति बन्न नसकेकाले अबको एक साताभित्र सहमति हुने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउन थालेका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने र नजुटे स्वाभाविक रूपमा प्रक्रियामा जाने बताउँछन् । “सकेसम्म संविधानमा सबैको भावना समेट्न सहमतिबाटै संविधान बनाउने प्रयास गर्ने हो” पोखरेल भन्छन्, “तर सहमति जुटेन भने प्रक्रियामा जानुपर्छ, संविधानसभा नियमावलीमै त्यो व्यवस्था गरिएकाले अल्मलिनुहुँदैन ।”

वर्तमान गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस र एमाले संविधानका मूलभूत विषयमा पनि नजिक छन् । संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नजुटे प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनेमा पनि उनीहरूबीच सहमति देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधि संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार भदौ मसान्तभित्र प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधानका अन्तरवस्तु टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । “अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ” निधि भन्छन्, “तर सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ ।”

एमाओवादी उल्झन

४ मंसीरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले जनतासँग मत माग्ने क्रममा भनेका थिए, “कांग्रेस–एमालेले सहमतिका नाममा हामीलाई प्रक्रियामा जान नदिएकाले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन, यसपालि हामी प्रक्रियामै गएर भए पनि संविधान बनाउँछौं, हामीलाई बहुमत दिनुस् ।”

१४ जेठ २०६९ को मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता भट्टराईले ‘पहिचान र संघीयता पक्षधर शक्तिलाई दुईतिहाइ बहुमत दिन’ आह्वान गरेका थिए । त्यसबेला आफूलाई ‘पहिचान र संघीयता पक्षधर’ दाबी गर्ने एमाओवादी सहित मधेशी दल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी अहिले भने प्रक्रियामा जान नहुने अडानमा छन् । संविधानसभालाई प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिने र बरु संविधान निर्माणलाई लम्ब्याउने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ ।

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनमा नसोचेको पराजय व्यहोर्नुपरेपछि संस्थागत धाँधली भएको आरोप लगाउँदै एमाओवादीले छानबीन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने चेतावनी दिएको थियो । प्रमुख दलहरूबीच ९ पुस २०७० मा भएको चारबुँदे सहमति उसको त्यही मागलाई सम्बोधन गर्न थियो ।

१३ भदौमा व्यवस्थापिका–संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नुअघि विशेष समय लिएर बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तस्वीरः विकास द्वारे

तर, १३ भदौमा एमाले अध्यक्ष ओलीको भक्तपुरस्थित निवासमा बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा उसले सहमतिभन्दा बाहिरका कुरा उठाएर बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिने अवस्थामा पुर्‍यायो । बैठकमा एमाओवादीले द्वन्द्वकालका शहीद/बेपत्ताका परिवारलाई रु.२ लाख दिनुपर्ने, बाढी पीडितका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने, मधेश केन्द्रित दलसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, गिटी–ढुंगा निकाल्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायीको माग पूरा गर्नुपर्ने लगायत माग राखेको थियो ।

पछिल्ला छलफलहरूमा एमाओवादीको माग बमोजिम उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन कांग्रेस केही लचिलो देखिए पनि एमाले समिति गठन गर्न नहुने अडानमा थियो । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल एमालेले पहिले पनि समिति बनाउन नहुने अडान राखेको बताउँछन् । तर, कांग्रेस लचिलो बनेकाले चारबुँदे सहमतिमा त्यो समेटिएको उनको भनाइ छ ।

“हिजो दलहरूको सरकार थिएन, जननिर्वाचित सरकारप्रमुख थिएनन् र जनप्रतिनिधि नभएकाले सरकार सञ्चालनका निम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइएको थियो, आज दलहरूको सरकार र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा समिति किन चाहियो” पोखरेल भन्छन्, “संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिलाई समेत संविधान निर्माणमा सहमत गराउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीलाई नेतृत्व दिइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीकै नेतृत्वमा संविधानसभाभित्र शक्तिशाली समिति बनाइसकेपछि बाहिर अर्को समिति बनाउनुपर्ने औचित्य नै छैन ।”

एमाओवादीको मागलाई सम्बोधन गर्न समिति बनाए पनि त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने मात्र जिम्मेवारी दिने, संविधान निर्माणमा भूमिका नदिने र आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी प्रमुख तीन दलको मात्र समिति बनाउने कांग्रेस–एमालेको मत छ । बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेता भन्छन्, “समितिमा मधेशवादी र जनजाति पार्टीलाई राख्नुपर्ने शर्त एमाओवादीले तेस्र्याएपछि कुरा मिलेन ।”

मधेशी र जनजाति पार्टीहरूलाई समेटेर समिति बनाउँदा आफ्नो मोर्चा बलियो हुने र त्यस अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियालाई डोर्‍याउन सकिने बुझाइ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालमा देखिन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला प्रमुख तीन दल बाहेकको समिति बनाउनै नहुने बताउँछन् । सिटौला भन्छन्, “१२ बुँदेदेखि शान्ति प्रक्रियामा यिनै तीन दलको मुख्य भूमिका भएकाले अरूलाई ल्याउनु आवश्यक छैन ।” कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि दाहाललाई उच्चस्तरीय समितिको जिम्मा दिने हो भने मुलुक संविधान नबन्ने दिशातिर अग्रसर हुने खतरा देख्छन् ।

एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुंगोमा पुर्‍याउन उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको बताउँछन् । कांग्रेस र एमालेले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउने उनी भन्छन्, “संविधान निर्माणमा गम्भीर नभएका सत्तारुढ दलहरू कार्यतालिका संशोधन गर्ने पक्षमा छन् ।” बाह्रबुँदे समझ्दारीयताका सबै परिवर्तन सहमतिबाट भएकाले संविधान निर्माण पनि प्रक्रियाबाट गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. कोइराला चाहिं आफ्नै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईबाट ‘थ्रेट’ महसूस भएकाले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व गर्न हतारिएको बताउँछन् । एमाओवादीभित्रै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सान्दर्भिकता नदेख्नेहरू हुनुले पनि कोइरालाको भनाइको सहीपना देखाउँछ ।

एमाओवादी नेता भट्टराई संविधानसभा बाहिर समिति बनाउने पक्षमा छैनन् । चारबुँदे सहमति अनुसार बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको भट्टराईको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “समिति बन्दा दलहरूबीच विश्वासको वातावरणसम्म बन्ने हो, तर संविधान निर्माणसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन ।” आफू संविधानका मुद्दामा सहमति नजुटे प्रक्रियामा जानुपर्ने पक्षमा रहेको पनि उनले संकेत दिएका छन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस