आदरणीय जनसमुदाय,

भर्खरै भोट हालेर मन्साएको भूत यति चाँडै दैलोसामु किन टुप्लुकियो भनेर नहडबडाउनु होला । नेता भनेको त पार्टीको हुन्छ, इलम/उद्यमरहित भए’नि घरबार चाहिं दरबारमै चलाउँछ, यस्ता गबरु पनि नेता भइखान आएछ पनि नभन्नुहोला । निर्वाचित नेता भए’नि चोट्टे परे’सी जनता नसम्झी धर पाइएन । त्यसो त, कहिले मौका मिल्ला र सभासद् बबुराको थाप्लोमा भुत्भुते खन्याउँ भन्ने उत्कट चाहना जनसमुदायमा पनि हुन्छ नै । जस्तो समाज, त्यस्तै नेता उसै भनिएको होइन । तपाईंहरूकै भोट खुस्काएर माननीय भएको हुँदा साह्रै हाइलम्फू नसम्झनुस् !

खासमखास कुरो के भने, पार्टीको साँढस्तरकाहरूले सेवा, सुविधा जति आफैं लुँड्याएर हामी जस्ता लगभग स्वतन्त्र माननीयहरूको भागमा फुँइया मात्र राखिदिएबाट यो खण्ड आइलागेर मरेको हो । नम्बरी लोक कल्याणकारी सरकारले सबै पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई महीनावारी यातायात खर्चबापत एकमुष्ट बाइस हजार नगदी चढाउने निर्णय गर्‍यो । एकसीटे पार्टीका नेताले समेत त्यत्रो रकम कुम्ल्याउँदा हामी चाहिं मकैका खोया सरह हुन पुग्यौं ।

धम्कीको ढिकुटी नै रित्तिने गरी सभामुखलाई धम्क्यायौं, बार–बार रोयौं, तर असत्तीले कानाँ बतास लगाएको भए मरिजाऊँ ! अनेकानेकलाई प्रत्यक्षतर्फको मुर्गा बनाएर सिला खोजेको भोटले कनीकुथी एक थान सभासद् जोरजाम गरेको टिपनटापन दलका नेताले हसुर्न मिल्ने सुविधा हामी सग्लै निर्वाचितहरूले पाएनम् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बेल्नुपर्ने पापड र गर्नुपर्ने तिकडम समेतको फाँटवारी निकाल्दा अझ धेरै बुक्याउन पाउनुपर्नेमाथि घोर नाइन्साफी भयो !

चालकखर्च सरकारले दिए’सी गाडी चाहिं तिनका बराजुले उपलब्ध गराउँछ ? दौरा न सौराको खल्तीले मात्र के गर्नु ? भन्दै सभामुखसामु लट्टन लिइरहेका पार्टीका नेताहरू चालक खर्च सहितको गाडी र घरभाडा दिए’सी घरवालीको प्रबन्ध पनि मिलाइदिनु चंख सरकारको परम कर्तव्य हो भनेर सम्झइरहेका छन् । हुन पनि, सुना–सुना निवासमा मन चञ्चल भई इधर–उधर चोंच मार्न गएको बेला पुलिसको रेडबाट फुत्किन कसैले नागाबाबा शैलीमा दौड लगायो भने सिङ्गो विरादरीमा भूकम्प नआउला भन्न सकिने कौनो आधार छैन ।

त्यसमाथि, हामी त सुविधाको विरोधी नभई समानुपातिक वितरणका पक्षपाती हौं । पार्टी सहितको होस् या पार्टी रहित, नेता त आखिरी नेतै हो ! संविधानको नजरमा सबै जनता समान हुन् भने तिनले नेता चुनेका सभासद्हरूको सुविधामा पनि मरिगए विभेद रहनुहुन्न । ‘अनिकालको मानु, बाँडीचुँडी खानु’ भनेर शास्त्रले पनि नेताजनको सुविधा समान रूपले बढ्नु/बढाउनुपर्छ भन्ने निर्देश गरेको छ । राज्यको ढुकुटीमा नेताले नै घुकुती खेल्न पाएन भने जनताले के खाक भेट्टाउँछ ?

आदरणीय जनसमुदाय,

बाढीपीडितलाई राहत दिनु भन्दा नेतालाई भत्ता/सुविधाकै धन्दा भनेर टेन्सन लिने काम नगर्नुस् । बाढीपहिरो गएको दुई सातापछि झसङ्गिएका प्रतिपक्षी नेताले सदनमा पड्किएर समय कटनी गरिसक्नुभएको छ । उँघ मारिरहेको सरकार पनि यसो चलमलाइसकेकोले यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको बुझ्नुस् । जहाँसम्म अरू पनि बाढीपहिरो थपिएको छ भन्ने जिज्ञासा छ, बर्खामा बगाउने बाढी नआएर ओछ्याउने राडी आउँछ त ? सधैं एउटै फिराकमा लाग्न नभ्याउने नेता स्वयं दुःखी रहुन्जेल जनतालाई सुखी हुने नसीव मिल्दैन भन्ने कुरा तपाईंहरूले किन नबुझ्ने ? आफैं आहत नेताले जनतालाई कहाँबाट राहत बाँड्छ ? बरु हामी दुखियाहरूको दुःख दूर गर्न जनता जुर्मुराएर आन्दोलन थाल्नुस् ।

सम्पत्तिको नाममा दाउरेसँग बन्चरो मात्र थियो, तर पार्टीका साँढहरू करोडौं रुपैयाँको उपचार गर्छन् । हामीले चाहिं भिटामिन खाँदा’नि कचकच गरिन्छ । सभासद्हरूले भिटामिन खान पाए हृष्टपुष्ट संविधान जन्माउँछन् भन्ने सत्यप्रति एकपित्को सम्मान छैन । भिटामिन महात्म्य नजानेका फटिचरहरू बिल फस्र्योटमा भाँजो हालिरहेका छन्, मानौं पिलन्धरे संविधान जन्म्यो भने अपजस तिनले बोक्छन् । पहिले जस्तो सरकार सुताउने–उठाउने उठापट्की चल्द्या’भे सुविधा/भत्ता विनै पनि हिनहिनाइन्थ्यो होला । त्यो पनि छैन । पार्टीहरूका थुप्रैले संसदीय नेता, सचेतक आदि भै खाएका छन् । हामीलाई सुविधाको लागि एउटा अचेतकको पगरी पनि छैन ।

यस्तो दारुण अवस्थामा ‘पोले पनि घामै जाती’ हुने भएकाले जनसमुदायलाई जनार्दन ठानी यो दुखडाको केही टुकडा बयान गरिम् । ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ छुट्याई निसाफ होस् !

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस