उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल गर्न १३ भदौमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा बसेको बैठकमा सहभागी तीन दलका नेता। तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू विवादका नयाँ–नयाँ विषय जन्माएर समस्या लम्ब्याउन खप्पिस छन्। समस्यालाई समाधान गर्न भन्दा गिजोल्न, त्यसलाई थप जटिल बनाउन र सार्वजनिक विवादको विषय बनाएर अभीष्ट पूरा गर्न सबैभन्दा अगाडि एनेकपा (माओवादी) र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन्। प्रभाव र व्यक्तित्व निरन्तर क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भए पनि उनी राजनीतिक समस्या उत्पन्न गर्दै आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।

नेपालका अरू शीर्ष नेताहरू पनि समस्या र विषयको बारेमा गम्भीर र दूरदर्शी भएर नसोच्ने रोगले ग्रस्त छन्। तत्कालका लागि सहज र समस्या टालटुल गर्न जस्तो सहमतिमा पनि हस्ताक्षर गर्ने उनीहरूको बानी छ।

सही गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने

विगतमा गरिएको चारबुँदे सहमतिमा पहिलो संविधानसभाका सहमतिहरूको स्वामित्व लिने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने, संविधानसभा निर्वाचनमा उठेका धाँधली सम्बन्धी विषयमा छानबीन गर्न संसदीय समिति बनाउने र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने जस्ता विषय थिए।

यी विषयहरू चारबुँदे सहमतिमा राख्नुपर्ने दबाबलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले उतिबेलै अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो। तर, नेपाली कांग्रेस लत्रन पुग्यो भने नेकपा (एमाले) ले पनि त्यस विरुद्ध आफूलाई उभ्याउन चाहेन।

संकट आइपर्दा तत्काल उम्कन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तर सकेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पुरानै प्रवृत्ति हो। कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो प्रवृत्तिले सुशील कोइरालासम्म निरन्तरता पाएको छ। आफ्नो स्वार्थ वा व्यक्तिगत रुचि अनुकूल नभएका सहमति बाध्य नभएसम्म नेपाली कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन। संसद् पुनर्स्थापनासँगै स्थानीय निकायको पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनअघिको सहमतिलाई सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लत्याएका थिए।

एमालेको नेतृत्व पनि यस्ता सहमतिहरू गर्दा बेलाबेलामा चुक्ने गरेको छ। कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र उत्पन्न गर्न सक्ने परिणामको बारेमा राम्ररी लेखाजोखा नगर्दा पटक–पटक विवाद जन्मिने गरेको छ। विगतको बोझ्ले वर्तमानलाई आक्रान्त पार्ने र भविष्यलाई समेत भारी बोकाउने काम सहमतिहरूका नाममा गर्दै जाँदा देश राजनीतिक विवादमा रुमल्लिंदै जानेछ भन्ने बिर्सनुहुँदैन।

घाँडो सहमति

कांग्रेस र एमालेका लागि यो चारबुँदे सहमति अहिले घाँडो भएको छ। कार्यान्वयन नगरौं भन्दा आफैंले हस्ताक्षर गरेको छ, गरौं भन्दा केही उपलब्धि हुँदैन। एमाओवादीले राजनीतिक फाइदा पनि लिने र अर्को राजनीतिक बखेडा गर्ने ठाउँ पनि पाउने हुनाले अहिले दुवै दल संयन्त्र बनाउन अनिच्छुक देखिएका हुन्। चारबुँदे सहमतिको उपयोगिता कांग्रेस र एमालेको लागि हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन। तर, हिजो जस्तै आज पनि यो निर्णय बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पुष्पकमललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खुम्चिएकोमा पीडा र कुण्ठा छ। पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो प्रतिष्ठा र प्रभाव गिरिरहेको उनले देखी–भोगिरहेका छन्। आफ्नै गुटभित्र देखापरेका विभिन्न उपगुटहरूको दबाब एकातिर उनले खेप्नुपरेको छ भने बाबुराम भट्टराईको चुनौती र समानान्तर गतिविधिको सामना त गर्नु परेकै छ। यसैले, उनी यो भुमरीबाट बाहिर आउन चाहन्छन्। संविधान बनोस्/नबनोस् उनलाई मतलब छैन। उनले अहिले संयन्त्रको गठन गर्न र नेतृत्व लिन चाहनुको कारण त्यही हो।

अनावश्यक संयन्त्र

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिमा बाबुराम भट्टराईको क्रियाशीलता र त्यो समितिमा हुँदै गएको सहमतिको जश आफूले लिन नपाएको छटपटी पनि पुष्पकमलमा निरन्तर बढ्दो छ। त्यसैले उनी संवाद समितिमा छलफलमा रहेका विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा ल्याउन चाहन्छन्। जसलाई मधेशी मोर्चा र जातिवादी दलका प्रतिनिधिहरू पनि सामेल गरेर संविधानसभाको समिति जस्तै व्यापक बनाउने उनको योजना छ।

वास्तवमा, अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुनै आवश्यकता छैन। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्ले काम गरिरहेको अवस्थामा यस्तो संयन्त्रले संविधानसभाको भूमिकालाई कमजोर र सीमित पार्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्था संविधानसभालाई संविधान बनाउने विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ। संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्वमा एमाओवादीकै नेता डा. बाबुराम भट्टराई छन्। तर, यस्तो अवस्थामा पनि संयन्त्र गठन नभए संविधान नै बनाउन नदिने षड्यन्त्रमा पुष्पकमल लागेका छन्।

संविधानसभाको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न

अवस्था यस्तो भए पनि सहमति गरिसकेकाले एमाले–कांग्रेस संयन्त्र गठन गर्न सहमत हुने देखिन्छ। तर, संयन्त्रको कार्यक्षेत्र, भूमिका र नेतृत्व विवादको विषय बन्नेछन्। एमाले र कांग्रेस संयन्त्रको कार्य क्षेत्रबारे चनाखो पनि हुनैपर्नेछ। नेपाली जनताले संविधान निर्माणको जिम्मा संविधानसभालाई दिएकोले यसबारे सम्पूर्ण छिनोफानो संविधानसभाले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले संविधानसभा र यसका समितिहरूको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी वा संविधानसभाको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न खडा हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्नु हुँदैन। संयन्त्रलाई एमाओवादीले भने जस्तो संविधानबारे छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक रूपले हुने पनि छैन।

संयन्त्रमा को रहने

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सामान्यतया प्रमुख तीन दल रहने हो। संयन्त्र गठन गर्ने सहमतिका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता पनि उनीहरू नै हुन्। तर अहिले संयन्त्रमा आफ्नो मोर्चामा रहेका मधेशी र विभिन्न नामका जातिवादी दलहरूलाई सामेल गर्न पुष्पकमल लागेका छन्। संघीयता सम्बन्धी आफ्नो जातिवादी र क्षेत्रवादी अजेण्डालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रस्तुत गरेर संविधानमा घुसाउने उनको रणनीति हो।

संयन्त्रमा मधेशी दल र संघीय समाजवादी पार्टी जस्तो जातिवादी दल रहने हो भने संविधानसभाको चौथो दल राप्रपा नेपाल, नेकपा माले, अर्को राप्रपा र चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको जनमोर्चा किन नरहने? या त प्रमुख तीन दल मात्र उक्त संयन्त्रमा रहनुपर्‍यो या भने संविधानसभाका सबै दलहरू रहनुपर्‍यो। शान्ति प्रक्रिया र संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरू संविधानसभामा रहेका सबैजसो दलहरूको चासो र अधिकारमै पर्छ। विना तर्क र आधार कसैलाई संयन्त्रमा राख्ने र कसैलाई संयन्त्रमा नराख्ने निर्णय गर्नुहुँदैन।

संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन नदिएर भए पनि संयन्त्र गठन गर्ने रणनीतिमा लागेको एमाओवादीले संयन्त्र गठन गरेपछि पनि संविधान निर्माणलाई सहज रूपले अघि बढ्न दिनेछ भनेर आशा गर्न सकिंदैन। यो संयन्त्रलाई विवादको थलो बनाउने उसको योजना छ। त्यसैले संयन्त्रको नेतृत्व पनि एकलौटी रूपमा एमाओवादीलाई दिनुहुँदैन। बरु, मासिक रूपमा सबैले संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने पुरानो नजीरलाई दोहोर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ। शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष भएकाले आफूले संयन्त्रको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने पुष्पकमलको माग दाबीको आधार अब समाप्त भइसकेको छ। किनभने, माओवादी लडाकूहरूको समायोजन भइसकेको छ। बाँकी रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कामलाई सरकार र व्यवस्थापिका संसद्ले छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्छन्।

अन्त्यमा

शान्ति प्रक्रियाको नाममा अनन्तकालसम्म विशेष भूमिका खोज्ने पुष्पकमल र उनको पार्टीको दाबीको अर्थ र औचित्य अब समाप्त भइसकेको छ। एनेकपा माओवादीबाट फुटेर गएका वैद्य, मातृका यादव र मणि थापा जस्ता ठूला–साना समूहले पनि यस्तो दाबी गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई निरन्तर दबाब र विवादमा राखेर आफ्नो दाउ मात्र पूरा गर्न खोज्ने पुष्पकमल प्रवृत्ति मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधान निर्माणको लागि बाधक छ। एमाले–कांग्रेस जस्ता दलहरूले यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध निरन्तर राजनीतिक संघर्ष गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई पुनः निर्णायक रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् भने पुष्पकमलले पनि आफू र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न नै मुख्य जोड दिनुपर्छ।

चारबुँदे राजनीतिक सहमति गर्दा गरिएको गल्तीको परिणाम अहिले भोग्नु परे जस्तै अहिले गरेका गल्तीको परिणाम भविष्यमा भोग्नुपर्छ भन्ने एमाले, कांग्रेसले बिर्सनुहुँदैन। भविष्यमा प्रिय र देशको लागि हितकारी परिणाम आउँछ भने वर्तमानमा कठोर र अप्रिय निर्णय लिन पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू डराउनुहुँदैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस