-रमेश कुमार

निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर बाँडफाँडमा अन्याय भएको भन्दै दोलखावासी आन्दोलित छन्। आकर्षक मानिएको आयोजनाको शेयर वितरणमा विभेद भेटिएपछि शेयर वितरण शुरू हुनै लाग्दा विवाद बढेको हो। यो विवादमा छलफल गर्न १५ भदौमा चरिकोटमा राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारण सम्मिलित बैठकको आयोजना गरिएको बताउने दोलखाबाट निर्वाचित सभासद् आनन्द पोखरेलले शेयर बाँडफाँड प्राकृतिक र सामाजिक न्यायका दृष्टिले उचित नभएकोले प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर फेरि बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताए।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई तामाकोशीमा ऋण लगानी गरेकै आधारमा ठूलो परिमाणमा शेयर छुट्याएपछि विवाद बढेको हो। चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेका मध्यभोटेकोशी, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा पनि यस्तै विवाद आउने निश्चितप्रायः छ। यी आयोजनाहरूमा पनि कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीलाई शुरूमै ठूलो परिमाणमा शेयर छुट्याइसकिएको छ।

अनुचित बाँडफाँड

करीब रु.४१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तामाकोशीमा रु.१० अर्ब ५९ करोडको स्वामित्व पूँजीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत गरी ५१ प्रतिशत र स्थानीय बासिन्दाको १० तथा सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ। आयोजनामा लगानी गरेका चार कम्पनी (कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, टेलिकम र नागरिक लगानी कोष) का कर्मचारीका लागि २.८८ प्रतिशत तथा तामाकोशी कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि ३.८४ प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ।

आयोजनामा सञ्चय कोषले रु.१० अर्ब (थप रु.२ अर्ब डिबेञ्चर), नेपाल टेलिकमले रु.६ अर्ब, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानले रु.२/२ अर्ब लगानी गरेका छन्। यिनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराएको अनुपातका आधारमा शेयर भाग लगाउँदा सञ्चयकोषका करीब ५०० कर्मचारीले जनही ३ हजार ५० कित्ता हाराहारीमा शेयर पाउने सम्भावना छ। नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले जनही २ हजार ३३, बीमा संस्थानकाले ६९५ र टेलिकमकाले १६० कित्ता शेयर पाउने सम्भावना छ। विद्युत् प्राधिकरण र तामाकोशी आयोजनाका कर्मचारीले प्रति व्यक्ति ३०० को हाराहारीमा शेयर पाउने छन्। स्थानीयवासीका लागि छुट्याइएको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता शेयर बाँडफाँड गर्दा भने प्रतिव्यक्ति ५५ कित्ता मात्र पर्ने सम्भावना छ।

आयोजनामा १२ प्रतिशत ब्याज लिने गरी ऋण दिएका कम्पनीहरूले अनुचित ‘बार्गेनिङ पावर’ का आधारमा आफ्ना लागि धेरै शेयर हिस्सा राखेको आरोप छ। सञ्चयकर्ता, बीमाकर्ता र फोन प्रयोगकर्ता सर्वसाधारणको रकम लगानी गरेर यी संस्थाहरूले व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेका हुन्। माथिल्लो तामाकोशीलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नपत्याएका बेला २०६७ मा यी संस्थाहरूले दिने सम्झौतासँगै आफू अनुकूलको शर्त पालना गराएको बुझिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका आयोजना विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख कैलाशभक्त कारञ्जित प्राधिकरणलाई कसैले पत्यार नगरेको बेला जोखिम मोलेर ऋण दिनेहरूसँग अहिले विवाद झिक्नुको तुक नभएको बताउँछन्।

सञ्चयकर्ता ठगिए

तामाकोशीमा कर्मचारीहरूले सञ्चयकोषमा जम्मा गरेको रकम लगानी भए पनि सबभन्दा ठगिनेमा उनै सञ्चयकर्ता छन्। तामाकोशीले १७.२८ प्रतिशत शेयर कर्मचारी सञ्चयकर्ताका लागि छुट्याएको छ। २०६७ साउन १४ मा सम्झौता भएका बखत चार लाख ५० हजार सञ्चयकर्ता भएको आधारमा प्रति सञ्चयकर्ता शेयर ४० को हाराहारीमा मात्र पर्छ। अनौठो के छ भने, सञ्चयकोषले सम्झौता भएको मितिभन्दा पछि थपिएका करीब ३३ हजार सञ्चयकर्तालाई भने शेयरको हकबाट बञ्चित गरेको छ, उनीहरूको रकम आयोजनामा लगानी नभए जस्तो। कोषका विभागीय प्रमुख कारञ्जित उनीहरूलाई शेयर दिनु उचित भए पनि आफूहरूले व्यवस्थापन सजिलोका लागि सम्झौता भएको मितिलाई आधार मानेको बताउँछन्।

तामाकोशीको जस्तो विवाद चिलिमेले बनाइरहेको आयोजनाहरूमा पनि आउने निश्चितै छ। चिलिमेका १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५७ मेगावाटको साञ्जेनमा लगानी गर्न सञ्चयकोषले २०६८ मै सम्झौता गरिसकेको छ। यी आयोजनाको शेयर पनि सो अवधिपछि थपिएका सञ्चयकर्ताले पाउने छैनन्– उनीहरूको रकम लगानी भए पनि। चिलिमेका प्रत्येक आयोजनाका १९.५ शेयर सञ्चयकोषको लागि छुट्याइएको छ। कोषका कर्मचारीका लागि १ प्रतिशत शेयर प्रबन्धपत्रमै व्यवस्था गरिएको छ। हालको व्यवस्था अनुसार, साञ्जेनमा सञ्चयकोषका कर्मचारीले करीब ७३०, रसुवागढीमा करीब १ हजार ३७० र मध्यभोटेकोशीमा १ हजार २३० कित्ता शेयर पाउने छन्। यी आयोजनाहरूमा स्थानीयवासीले प्रतिब्यक्ति १०० कित्ता पनि पाउँदैनन्। कर्मचारीहरूले भने सञ्चयकोषको जागीरे भएकै आधारमा विना परिश्रम ठूलो परिमाणको शेयर पाउने छन्।

आयोजनाहरूमा लगानी गर्न चाहने स्थानीय र सञ्चयकर्ताको भाग खोसेर कर्मचारीहरू पोस्ने प्रवृत्तिलाई कसैले जायज भन्न सक्दैन। नाजायज फाइदा लिने यस्तो प्रवृत्तिलाई कतिपयले पञ्चायतकालमा हरेक उद्योगमा शेयर हिस्सा खोज्ने दरबारको प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दै आलोचना गरेका छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस