संविधान निर्माणका लागि सबै दलहरुबीच सहमति कायम गराउन संविधानसभा अन्तर्गत राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति गठन भइसकेकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता नभएको एमाले नेता अग्नि खरेल बताउँछन् । हिमालखबरसँग कुरा गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका काम लगभग सकिएको र दलहरुबीच भएको चार बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरे ।
खरेलसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानी:

यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनमा सहमति जनाएका कांग्रेस र एमाले अहिले किन पछि हटेका होलान ?
एमाओवादी संविधानसभामा नजाने भनिरहेको र संविधानसभा नियमावली नबनेको अवस्थामा बाध्यतावस संयन्त्र गठन लगायत ४ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यसैबेला पनि यो संयन्त्रको प्रयोजन र उपदेयताबारे प्रश्न उठेको थियो । तर, संविधानसभा बाहिर र भित्रका दलहरुबीच सहमति जुटाउनुपर्ने विषयलाई ख्याल गरेर यो संयन्त्रबारे सहमति भयो, जुन बेला संविधानसभा नियमावली बनेकै थिएन ।

अहिले नियमावली अनुसार राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति बनिसकेको छ, जसकोे संयोजक एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्छ । यो समितिको कार्यक्षेत्र संविधान निर्माणमा दलहरुबीच सहमति जुटाउने हो । त्यसअर्थमा ४ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छ । अव कामै नभएको संयन्त्र किन बनाउनु पर्‍यो ?

उसोभए, संयन्त्र चाहिंदैन ?
यस्तो संयन्त्रले संविधान निर्माणका विषयमा कुनै सहयोग गर्न सक्दैन । शान्ति प्रक्रियाका पनि धेरै काम पूरा भइसकेका छन् । सेना समायोजन भइसक्यो, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, यससँग सम्बन्धित आयोग निर्माणले पूर्णता पाउँदैछ, ऐन बनिसकेको छ । त्यसैले यो संयन्त्रको कामै छैन ।

संयन्त्र गठनको मागले संसद नै अवरुद्ध भइरहेको छ ?
त्यस्तो माग गर्ने एमाओवादीले संयन्त्र नै चाहिने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु देखाउन सक्नु पर्छ । नभए, एकोहोरो ‘आमा मलाई त्यहीं केटी चाहिन्छ ’ भनेजस्तो गरेर हुँदैन । संयन्त्रमा अन्य दललाई सहभागी गराउनुपर्ने, त्यसको संयोजक पुष्पकमल दाहाल मात्रै हुनुपर्ने भन्नुको नियत के हो ?

शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका दलहरुलाई किन सहभागी गराउने ? संविधानसभाका ३१ दललाई सहभागी गराएर के गर्ने ? यसले एमाओवादीको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ।

संविधान निर्माण सहज बनाउन संयन्त्र चाहिएको एमाओवादीको दाबी छ त ?
यो संयन्त्रले संविधान निर्माणलाई सहज बनाउँदैन । अघिल्लो पटक पनि यस्तै संयन्त्रमार्फत संविधानसभालाई हलभन्दा बाहिर पुर्‍याएर बिघटन गराइयो । त्यसैले असंवैधानिक निकायले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई छुनै हुँदैन ।

माओवादीले संयन्त्र बनाउनुको आवश्यकता, औचित्य र उपदेयतालाई पुष्टि गर्नै सक्दैन ।

उसो भए संयन्त्र गठन हुँदैन । हैन त ?
होइन, यही संयन्त्रलाई नै देखाएर एमाओवादीले संविधान निर्माण कार्यमा अवरोध गरिरह्यो भने समाधानार्थ संयन्त्र बन्न सक्छ । तर क्षेत्राधिकार शान्ति प्रक्रियामा सीमित, आलोपालो संयोजक र तीन दल मात्रै सहभागी भएको हुनुपर्छ । होइनभने जनतालाई प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्‍यो ‘हामी संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध छैनौं, यो प्रकृयाबाट पछि हट्यौं ।’

प्रतिकृया दिनुहोस