अन्तर्वार्ता/विचारमंगलबार, भाद्र १७, २०७१

‘राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छैन’

हिमालखबर

संविधान निर्माणका लागि सबै दलहरुबीच सहमति कायम गराउन संविधानसभा अन्तर्गत राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति गठन भइसकेकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता नभएको एमाले नेता अग्नि खरेल बताउँछन् । हिमालखबरसँग कुरा गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका काम लगभग सकिएको र दलहरुबीच भएको चार बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरे ।
खरेलसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानी:

यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनमा सहमति जनाएका कांग्रेस र एमाले अहिले किन पछि हटेका होलान ?
एमाओवादी संविधानसभामा नजाने भनिरहेको र संविधानसभा नियमावली नबनेको अवस्थामा बाध्यतावस संयन्त्र गठन लगायत ४ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यसैबेला पनि यो संयन्त्रको प्रयोजन र उपदेयताबारे प्रश्न उठेको थियो । तर, संविधानसभा बाहिर र भित्रका दलहरुबीच सहमति जुटाउनुपर्ने विषयलाई ख्याल गरेर यो संयन्त्रबारे सहमति भयो, जुन बेला संविधानसभा नियमावली बनेकै थिएन ।

अहिले नियमावली अनुसार राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति बनिसकेको छ, जसकोे संयोजक एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्छ । यो समितिको कार्यक्षेत्र संविधान निर्माणमा दलहरुबीच सहमति जुटाउने हो । त्यसअर्थमा ४ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छ । अव कामै नभएको संयन्त्र किन बनाउनु पर्‍यो ?

उसोभए, संयन्त्र चाहिंदैन ?
यस्तो संयन्त्रले संविधान निर्माणका विषयमा कुनै सहयोग गर्न सक्दैन । शान्ति प्रक्रियाका पनि धेरै काम पूरा भइसकेका छन् । सेना समायोजन भइसक्यो, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, यससँग सम्बन्धित आयोग निर्माणले पूर्णता पाउँदैछ, ऐन बनिसकेको छ । त्यसैले यो संयन्त्रको कामै छैन ।

संयन्त्र गठनको मागले संसद नै अवरुद्ध भइरहेको छ ?
त्यस्तो माग गर्ने एमाओवादीले संयन्त्र नै चाहिने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु देखाउन सक्नु पर्छ । नभए, एकोहोरो ‘आमा मलाई त्यहीं केटी चाहिन्छ ’ भनेजस्तो गरेर हुँदैन । संयन्त्रमा अन्य दललाई सहभागी गराउनुपर्ने, त्यसको संयोजक पुष्पकमल दाहाल मात्रै हुनुपर्ने भन्नुको नियत के हो ?

शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका दलहरुलाई किन सहभागी गराउने ? संविधानसभाका ३१ दललाई सहभागी गराएर के गर्ने ? यसले एमाओवादीको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ।

संविधान निर्माण सहज बनाउन संयन्त्र चाहिएको एमाओवादीको दाबी छ त ?
यो संयन्त्रले संविधान निर्माणलाई सहज बनाउँदैन । अघिल्लो पटक पनि यस्तै संयन्त्रमार्फत संविधानसभालाई हलभन्दा बाहिर पुर्‍याएर बिघटन गराइयो । त्यसैले असंवैधानिक निकायले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई छुनै हुँदैन ।

माओवादीले संयन्त्र बनाउनुको आवश्यकता, औचित्य र उपदेयतालाई पुष्टि गर्नै सक्दैन ।

उसो भए संयन्त्र गठन हुँदैन । हैन त ?

होइन, यही संयन्त्रलाई नै देखाएर एमाओवादीले संविधान निर्माण कार्यमा अवरोध गरिरह्यो भने समाधानार्थ संयन्त्र बन्न सक्छ । तर क्षेत्राधिकार शान्ति प्रक्रियामा सीमित, आलोपालो संयोजक र तीन दल मात्रै सहभागी भएको हुनुपर्छ । होइनभने जनतालाई प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्‍यो ‘हामी संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध छैनौं, यो प्रकृयाबाट पछि हट्यौं ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...