संविधानसभाको ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ को पहलमा भएको शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकले गरेको यो सहमतिले आउने संविधान लचिलो बन्ने संकेत दिन्छ।

यसअघिको संविधानसभामा संविधानका नाममा भएको किचलो विपरीत यस बैठकले ‘नेपालको संविधान’ भन्नेमा सहमति जनाएको छ।

सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतालाई अपरिवर्तनीय मानेको यो सहमतिले धर्म निरपेक्षताबारे बोलेको छैन भने मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा मौलिक हकको संरक्षण जस्ता विषयहरूलाई संशोधनीय बनाएको छ।

यद्यपि यी विषयहरूको संशोधन गर्न विधायिकाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपश्चात् पनि जनमत संग्रहले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

८ माघ २०७० बाट सुचारु संविधानसभामा भएको पछिल्लो यो सहमतिले संविधान निर्माणलाई गति दिने विश्वास बढाएको छ। राजनीतिक तहमा भएको यो सहमतिलाई संवाद समितिले औपचारिक अनुमोदन गरेर संविधानसभा बैठकमा पठाउन भने बाँकी नै छ।

संविधान निर्माणमा सहमति जुट्ने क्रम जारी रहेको यहीबेला विगतमा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन नभएकोले राजनीतिक माहोल विथोलिने संकेत पनि देखिएको छ।

विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीले विगतमा प्रमुख दलहरूबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा समेटिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण नभएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद् अवरोध गर्न थालेपछि संविधान नबन्ने हो कि भन्नेसम्मका आशंकाहरू जन्मेका छन्।

आफ्नो नेतृत्वमा समिति गठन नगरिएको आक्रोशमा एमाओवादीको यो अवरोध त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच संविधानका सम्पूर्ण विषयमा सहमति गर्नुपर्ने समयसीमा नजिकिंदै गएको छ।

गएको २१ चैतमा संविधानसभाले ८ माघ २०७१ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका पारित गरेसँगै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका शक्तिहरूसँग समेत सहमति गरी संविधानका विषयवस्तुमा सहमति गर्न भदौ तेस्रो साता २०७१ सम्मको समयसीमा पाएको थियो।

र, सहमति नभए प्रक्रियामा जाने संविधानसभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार यो अवधिभित्र सहमति हुन नसकेमा संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।

कार्यतालिका अनुसार भदौ मसान्तभित्र निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसक्नुपर्नेछ। यसरी प्रक्रियामा जाने भनेको संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा दुईतिहाइ बहुमतबाट सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई संविधानमा राख्ने या नराख्ने भन्ने निर्णय गर्ने हो।

संविधान निर्माणको कार्यविधि संविधानसभाका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बनाइएको हो, संविधानका प्रत्येक धाराहरूमा सहमति गर्ने तथा सहमति नभएमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने गरी।

यसै कार्यविधि अन्तर्गत अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरूलाई यो संविधानसभाले ग्रहण गरेको हो।

अहिले राज्य पुनर्संरचना र त्यसमा पनि मूलतः संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयहरूमा सहमति बन्न सकेको छैन। तर दलहरू आफैंले तय गरेको कार्यविधि अनुसार ती लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन एक साता पनि समय बाँकी छैन।

अब दलहरूले यही सात दिनभित्रमा सम्पूर्ण विषयमा सहमति जुटाउने र सहमति जुट्न नसकेका विषयहरू निर्वाचनको प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्नुपर्नेछ।

त्यसैले, आफ्नो असहमतिका बाबजूद सम्बद्ध धाराहरूलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट छिनोफानो गरिनुलाई कसैले पनि लादिएको रूपमा बुझनु उचित हुँदैन।

किनभने पहिलो कुरा यो आफैं समेत सहभागी भएर निर्धारण गरिएको विधि हो भने दोस्रो, यसरी निर्वाचनको प्रक्रिया मार्फत संविधानका लागि तय भएका धारामाथिको आजको असहमतिलाई भोलि निर्वाचनकै विधि मार्फत परिवर्तन गर्न सकिने सुनिश्चितता गरिएको छ। आज आफैंले तय गरेको असहमति भोलि आफ्नै लागि सहमतिको विषय पनि हुन सक्छ।

समयचक्रले देखाइसकेको छ, नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले हिजो लिएका कुनै पनि अडानले आज निरन्तरता पाउनसकेको छैन।

तसर्थ सहमति हुनैपर्ने यो सात दिनको बीचमा दलहरूले सोच्नुपर्ने एउटै कुरा के हो भने असहमति सहितको संविधानको स्वीकारोक्ति नै आजका लागि सर्वाधिक सहमतिको दस्तावेज हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस