–रामेश्वर बोहरा र सन्त गाहा मगर

तस्वीरः बिक्रम राई

अमेरिकाबाट क्यान्सर रोगको उपचार गरेर फर्केपछि सार्वजनिक कार्यक्रम र सिंहदरबारमा पनि कमै गएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ३ भदौमा बालुवाटारस्थित निवासमा आयोजित सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको आठौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारका संयन्त्रहरूमध्येको एक कार्यालयको यो कार्यक्रममा प्रम कोइराला निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए। उनको भनाइ थियो, “मुलुकमा कति काण्ड भए, तर कसैलाई सजाय भएन, मुखिया, खरिदार, अधिकृत र उपसचिव जस्ता तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेर झारा टार्न खोजियो।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाको त्यो आक्रोश सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयतर्फ लक्षित देखिए पनि खास निशाना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ), राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएका राज्यका संयन्त्रहरूप्रति थियो। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक असन्तुष्टि यस्तो बेला देखियो, जतिबेला अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दिनहुँजसो कर्मचारी र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ। अख्तियारले पक्राउ गरेकामा विद्यालयका शिक्षक, गाविस सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्म छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका काम कारबाहीप्रति मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुमा अदुअआका गतिविधि, कार्यशैली र आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने उसको नेतृत्वको व्यवहार प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ।

संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमलाल देवकोटा सहित १४ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ लगायतका कर्मचारी पनि त्यही अभियोगमा थुनामा छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारी, भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेकामाथि छानबीन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारी, प्रशासन, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर अधिकारी समेत पक्राउ परेका छन्।

अदुअआले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर विशेष अदालत पुर्‍याएका मुद्दाको संख्या पनि निकै बढी छ। साउनयताको डेढ महीनामा मात्रै अख्तियारले भ्रष्टाचारका ४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। गत वर्ष (२०७०/७१ मा) सरदर दुई दिनमा भ्रष्टाचारको एउटा मुद्दा मात्र दायर हुने गरेकोमा यो वर्षको सुरुआतमै त्यो संख्या दोब्बर भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार कठोर देखिनु सुखद् भए पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले अंगीकार गरेको पक्राउ गर्ने शैली र प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रमाणित भएका भ्रष्टाचारी झैं सञ्चारमाध्यममा प्रदर्शन गराउनुले अख्तियार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको देखाउँछ।

यस्ता कारणहरूले ‘घूस लिंदालिंदै रंगेहात पक्राउ’ परेका व्यक्तिहरूलाई समेत योजनाबद्ध ढंगबाट फँसाएको आरोप अख्तियारलाई लाग्न थालेको छ। “ती कर्मचारी निर्दोष हुन् भन्ने हैन, अख्तियारले अनुसन्धान गरेर पक्राउ गर्न पनि सक्छ” एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “तर, दोषी करार गर्ने फिल्मी शैली आपत्तिजनक छ। कसैका विरुद्ध प्रमाण जुटाउन राज्यले जालझेल गर्न थाल्ने हो भने के होला भन्ने मात्र प्रश्न हो।” अनुसन्धानबाट जुटेको प्रमाणका आधारमा अभियुक्त पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन अख्तियार स्वतन्त्र रहेको बताउने उनी अहिले चाहिं सबैलाई भ्रष्टाचारीको कित्तामा हुलेर उनीहरू विरुद्ध प्रमाण जुटाउन अख्तियार योजनाबद्ध ढंगले लागेको बताउँछन्। “सडकमा हिंडिरहेका सबै भ्रष्ट हुन्, तर मसँग प्रमाण नभएकाले सबैको प्रमाण जुटाएर थुन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएर हिंड्नुहुँदैन” उनी भन्छन्, “राज्यले नागरिक विरुद्ध जालझेल र षड्यन्त्र गरेर फँसाउन पाइँदैन।”

अख्तियारमा हरेक वर्ष पर्ने हजारौं उजुरीमा कैयौं जायज हुन्छन् भने कैयौं प्रतिशोध र रिसइबी साध्ने उद्देश्यले दिइएका बेनामी तथा फर्जी। गत आव २०७०/७१ मा अख्तियारमा परेका २२ हजार उजुरीमध्ये १६८ वटामा मात्र मुद्दा दायर हुनुले अधिकांश उजुरी फर्जी हुने गरेको देखिन्छ। तर, त्यस्ता उजुरीका आधारमा पनि छानबीन–अनुसन्धान शुरू गर्दा अख्तियारले आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गरिदिन्छ। ‘भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको’ दाबी सहित आयोगमा परेको बेनामी उजुरीका आधारमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत १३१ जनामाथि अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरू गर्दै १४ असार २०७० मा सञ्चारमाध्यमहरूमा नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि अख्तियारले त्यस्तै प्रकृतिको अभियोग लागेका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको नाम पनि सार्वजनिक गर्‍यो। अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन।

उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान नगरी नाम सार्वजनिक गर्दा आरोपितहरूले आफू विरुद्धका प्रमाण नष्ट गरेर उम्किने सम्भावना पनि रहन्छ। त्योभन्दा अझ् महत्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धानको दायरामा आउने जति सबै दोषी नहुन सक्छन्, नाम सार्वजनिक गर्नु भनेको उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्नु हो। अनुसन्धान गर्ने निकायले नै मिडियावाजी गर्नु त झ्नै नसुहाउँदो हो। “छानबीन, अनुसन्धान भनेको गोप्य हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त नै हो” भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी भन्छन्, “यो अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र खुला हुनुपर्छ। अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म कुनै पनि व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कुनै पनि कुरा गर्नु वा बोल्नु हुन्न।”

भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको अख्तियारी पाएको अख्तियारसँग कानूनी या सामाजिक रूपमा कसैलाई दण्डित गर्ने अधिकार छैन। तर, अदालतले दोषी प्रमाणित गर्नुअघि ‘भ्रष्टाचारी’ भनेर उभ्याउनु सामाजिक रूपमा दण्डित गर्नु हो। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि संवेदनशील विषयका अनुसन्धान शुरूमै लिक हुँदा सिंगो अनुसन्धान प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्। त्यसरी सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहर्‍याइएको व्यक्ति अदालतबाट सफाइ पाउँदा पनि सामाजिक रूपमा अपराधी नै रहने गर्छन्।

अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले दोषी प्रमाणित नभइसकेका व्यक्तिको सार्वजनिक पहिचान सार्वजनिक नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म अख्तियारले केही नसोचेको बताउनुले अख्तियारको गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ। जबकि, उनी नै अनुसन्धानको क्रममा कहिलेकाहीं निर्दोष व्यक्तिहरू पनि पर्ने तथा परेको अस्वीकार गर्दैनन्।

केही घटनाहरूले अख्तियारले प्रतिशोध साध्न थालेको पनि देखाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा आयकर छलीको आरोपमा भएको राजस्वको छापा तिनैमध्येको एउटा घटना हो। जुन घटनामा अख्तियारको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि त्यसमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको भूमिका रहेको धेरैतिरबाट संकेत पाइएका छन्। अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको विरुद्धको रीटमा थापाले बहस गरेकाले रीस साधिएको बताइन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भरतराज उप्रेती भन्छन्, “अख्तियार प्रमुखको पद कसैलाई पूर्वाग्रह राखेर फँसाउन र तेजोबध गर्न प्रयोग गर्नु उचित होइन।”

अख्तियारले ११ भदौ २०७० मा चाडपर्व, भोजभतेरमा तडकभडक र फजुल खर्चका कारण भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै भोजभतेरमा ५१ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने उर्दी जारी गर्‍यो। अख्तियारको यो उर्दीपछि राजधानीका धनाढ्य र सीमाक्षेत्रका अधिकांश व्यक्तिका बिहे, ब्रतबन्ध लगायतका समारोह र भोजभतेर भारततिर हुन थाले। त्यसले यहाँको उत्पादन, यहाँका मानिसले पाउने रोजगारी र पैसा बाहिरिन पुग्यो। जबकि, सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक व्यवहार (सुधार) विधेयकमा ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा हुन नपाउने वा जन्ती जान नहुने प्रावधान व्यावहारिक नभएको उल्लेख छ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको अनुसन्धान कति बलियो छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी मान्छे समात्नु राम्रो होइन, रहर वा प्रचारका लागि त कसैलाई पक्राउ गर्ने वा मुद्दा लिएर अदालत जाने काम गर्नै हुन्न” उपाध्याय भन्छन्, “अख्तियारले त्यस्तो गरेको होला भनेर अहिल्यै सोच्न नमिले पनि अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुने क्रममा अख्तियारले हार्ने मुद्दाको सख्ंया बढी भयो भने चाहिं त्यसलाई गम्भीर कुरा मानिनेछ।”

विशेष अदालतमा एउटा मात्रै इजलास रहेकाले अहिले धेरै मुद्दाको छिनोफानो हुन नसके पनि पछिल्लो समयमा फैसला भएका मुद्दाको सफलता दर अख्तियारका लागि उत्साहजनक छैन। विशेष अदालतले टुंगो लगाएका मुद्दामध्ये करीब एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) मुद्दामा अख्तियार असफल भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, “अख्तियारले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा हार्नुलाई क्षम्य मान्न सकिंदैन।”

‘ठूला’ लाई उन्मुक्ति

अख्तियारले आव २०७०/७१ मा विशेष अदालतमा दायर गरेका १६८ मुद्दामध्ये १३३ वटा मुद्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी थिए भने २०६९/७० मा दायर गरेका ९३ मुद्दामध्ये ७० वटा त्यही विषयसँग सम्बन्धित थिए। यसले अख्तियारको ध्यान तुलनात्मक रूपमा हल्का विषयमा रहेको देखाउँछ।

पछिल्लो समय अख्तियारको सक्रियता देखिएको अरू क्षेत्रले पनि यस्तै देखाउँछ। गाविस सचिवहरूले स–साना विकास आयोजनाहरूमा गर्ने तथा विद्यालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारमा ऊ ‘खरो’ देखिन्छ। त्यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि नै अख्तियारले छापा मार्ने र मान्छे पक्राउ गर्ने गरेको छ। विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगार विभागका केही अधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीलाई वास्ता नगर्ने हो भने अख्तियारले प्रम कोइरालाले भने झैं खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतलाई मात्र पक्राउ गरेको देखिन्छ।

यस्ता कारबाहीले तत्काल वाहवाही बटुले पनि मुलुकमा चुलिएको संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। “अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अख्तियारी प्राप्त निकायको सक्रियता देखिनु राम्रो कुरा भए पनि भ्रष्टाचारको मुहान मानिने राजनीतिक र नीतिगत तहलाई अख्तियारले छुटाएको महसूस जनताले गरेका छन्”, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष केसी भन्छन्।

हुन पनि अहिले अख्तियारको छानबीनमा नीतिगत तह (मन्त्रालयका भूतपूर्व तथा बहालवाला राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व) तानिएको देखिंदैन। सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा चलाइएका मुद्दामा भने पूर्वमन्त्रीत्रय खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई मुद्दा चलाएर जेल पठाइएको थियो भने अर्का पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसयता अख्तियारले राजनीतिक तहलाई छोएको छैन।

राजनीतिक र नीतिगत तह भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको वा उनीहरू विरुद्ध उजुरी नपरेको पनि होइन। अख्तियारकै एक अधिकारीको भनाइमा भ्रष्टाचारको मुहान सिंहदरबारभित्रै रहेको सबैलाई थाहा भए पनि अख्तियारले आँट गरेको छैन। पूर्व तथा बहालवाला मन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्व विरुद्ध उजुरी पर्ने गरे पनि अख्तियारले अनुसन्धान नगरेको उनको भनाइ छ।

माओवादीका लडाकू शिविरमा भएको अर्बौंको घोटालामा आँखा चिम्लिनुले पनि अख्यितारले ‘ठूला माछालाई छुँदैन’ भन्ने उदाहरण देखाउँछ। शिविरका लागि भनेर लिइएको रु.४ अर्बभन्दा बढी रकम एमाओवादी नेताहरू (मन्त्री समेत) ले कुम्ल्याएको विषयले साउन पहिलो साता २०६९ मा राजधानीमा भएको एमाओवादी प्लेनम अवरुद्ध पारेको थियो। त्यतिबेला एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्वले भ्रष्टाचार भएको स्वीकारेर नेता पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबीन समिति गठन गरेपछि मात्र बैठक चल्न सकेको थियो।

दुई वर्षअघि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख रहेका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले अख्तियारको २२ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बोगटी नेतृत्वको समितिले त्यही विषयमा छानबीन गरेकाले आफूहरूले अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “एउटा जिम्मेवार र विश्वसनीय पार्टीले छानबीन गरिरहेकाले आयोगले हात हाल्न आवश्यक ठानेको छैन। त्यो आयोगले छानबीन प्रतिवेदन बाहिर नल्याए वा ल्याए पनि हामीलाई चित्त नबुझे मात्रै अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिनेछौं।”

चर्को विवादबीच अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक तहलाई पनि नछाड्ने ‘घोषणा’ गरेका थिए। तर, शक्तिकेन्द्रलाई रिझ्ाएर अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेका उनले राजनीतिक तहलाई छुने छैनन् भन्ने गत वर्ष नै धेरैलाई लागेको थियो। १८ असार २०७० मा कार्कीले तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर अख्तियारका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउँदै ‘सल्लाह’ मागेका थिए। स्वतन्त्र–स्वायत्त संवैधानिक अंगका प्रमुखले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई एक्लै भेट्नु समेत उचित मानिंदैन। किनभने, अख्तियार प्रमुखको पद मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने तथा गर्नुपर्ने पद हो।

राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमार साना कर्मचारीमाथि कारबाहीको श्रृंखला चलाएर त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको अख्तियारले राजनीतिक तहलाई छुने सम्भावना देखिन छाडेको बताउँछन्। “पछिल्लो समय अख्तियारमा नियुक्त भएका मान्छेले यसको उद्देश्य प्रष्ट पार्छन्” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “जसले नियुक्ति दिलाए, तिनै (राजनीतिक तह) लाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने काम कसरी हुन सक्ला!”

अख्तियारका आयुक्त केशव बराल पनि उजुरी गर्न आउने सेवाग्राहीको पीडा–व्यथा हेर्दा स–साना भ्रष्टाचारका मुद्दालाई पनि नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै त्यही कारण ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा समय दिन नपाएको स्वीकार्छन्। “भ्रष्टाचार विरुद्ध एउटा अभियान छेडिएको छ, तर जनअपेक्षा अनुसार नीतिगत तहमा प्रवेश गर्न सकिएको छैन” बराल भन्छन्, “टप लेबलका अधिकारीहरू संलग्न हुने ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्न बेग्लै किसिमको रणनीति आवश्यक पर्छ, दक्ष जनशक्ति र लामो समय चाहिन्छ, हात हाले पनि प्रमाणित नहुने खतरा हुन्छ तर, हामी त्यसका निम्ति पनि प्रयासरत छौं।” राजनीतिक–नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचारमा हात हाल्न उजुरी गर्ने, सूचना दिने र साक्षीको संरक्षण हुने कानूनी सुनिश्चितता चाहिने र त्यसका लागि थुप्रै कानूनी व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने बरालको तर्क छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने अख्तियारलाई कानून–नजीरको अभाव नरहेको र कानूनी हिसाबले अख्तियार परिपक्व रहेको बताउँछन्। इच्छाशक्ति सबैभन्दा मह140वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै वस्ती भन्छन्, “पहिलो त चार्जसिटमै गल्ती हुन्छ, जुन मान्छे मुख्य अभियुक्त वा योजनाकार हो, त्यसको नाममा मुद्दा दायर गरिन्न। जुन कानून लगाउनुपर्ने हो, त्यो कानून लगाइन्न। जुन प्रमाण हो, त्यो पेश गरिन्न। अनि त अख्तियारले मुद्दा हार्ने नै भयो।” अख्तियारमा समेत कानूनी सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका वस्ती कतिपय आयुक्तले नै कैयौं मुद्दामा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई जोगाउन मुद्दा दायर नगर्न समेत दबाब दिने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

पञ्चायतकालीन धङधङी

२०३५ मा दरबारले पहिलोपटक ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ गठन गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ मा दोस्रो संशोधन मार्फत अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरी ‘अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा आयोग, प्रमुख आयुक्त वा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी सेवामा रहेको पदाधिकारीद्वारा हेरी कारबाही किनारा हुने’ व्यवस्था गरिएको थियो। अनुसन्धान, मुद्दा चलाउने तथा हेर्ने/छिन्ने अधिकार समेत दिइएको सर्वशक्तिमान आयोग राजाद्वारा बनाइने नियम अन्तर्गत राखिएकोले दरबारको इच्छाभन्दा बाहिर जान सक्दैनथ्यो।

तत्कालीन नारायणहिटी दरबारको दक्षिण मूलढोका अगाडि एकतले भवनमा रहेको ‘जाँचबुझ् केन्द्र’ को निर्देशनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंह नेतृत्वको टोलीले ‘गलैंचा काण्ड’ का नाममा चर्चित घटनामा गलैंचा निकासीमा अधिक विजकीकरण भएको रिपोर्ट दिंदै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि त्यो रिपोर्ट लागू गर्न सिंहकै नेतृत्वमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग बनाइएको थियो। ८ माघ २०३५ मा शुरू भएको यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरी, मन्त्रीहरू डा. भेषबहादुर थापा, पीताम्बर खाती, राज्यमन्त्री डा. हर्क गुरुङ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर कुलशेखर शर्मा सहित ५४ जना मुछिएका थिए।

१२ भदौ २०७१ मा घूससहित पक्राउ परेका भनिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नासु (दायाँ)लाई अख्तियारले मुद्दा प्रक्रियामा नजाँदै पत्रकार बोलाएर सार्वजनिक गर्‍यो।

गलैंचा काण्डको रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार कृष्णप्रसाद सिग्द्यालले आफ्नो पुस्तक ‘एउटा पत्रकारको कानूनी दैनिकी’ मा लेखेका छन्, “महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्से बमोजिम यो मुद्दा चलाइएको भन्ने बहसको सुरुआतमा नै सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्सालले उल्लेख गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. गिरी, मन्त्रीहरू डा. थापा र खाती, राज्यमन्त्री गुरुङ, गभर्नर शर्मा र आरोपित सचिवहरू सबै शुरुमा अवाक् र पछि आक्रोशित बनेका थिए।” रिपोर्टिङका क्रममा मुद्दाका पक्ष, विपक्षसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गरेका पत्रकार सिग्द्याल त्यो घटना २०३६ को जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको पूर्व आकलन र त्यस्तो संभावनालाई अन्तैतिर मोड्न तत्कालीन दरबारबाट गरिएको गुह्य राजनीतिक प्रयास हुनसक्ने बताउँछन्।

गलैंचा काण्डका एक पीडित भने दरबारको एउटा पक्षले रीस उठेका व्यक्तिहरूलाई तह लगाउन गलैंचा काण्ड गराएको बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पीडित भन्छन्, “मुद्दाको फैसला हुँदा कोही दोषी नदेखिनुले पनि यसको भित्री उद्देश्य राजनीतिक थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।” मुद्दा लामो समयसम्म चलेको र सफाइ नपाउँदासम्म आफ्नै सन्तान, आफन्त र शुभेच्छुकबाट अलग्याइएको उनको भनाइ छ।

प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि मात्र संवैधानिक अधिकारप्राप्त अहिलेको अदुअआ बनेको हो, भ्रष्टाचार अनुसन्धान–अभियोजनको काम गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र विशेष अदालत ऐन २०५९ आएपछि अख्तियार पूर्णतः अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा स्थापित भयो।

तर, त्यसपछि पनि अख्तियारलाई दरबारले प्रयोग गर्ने क्रम पूर्ण रूपमा हटेको देखिंदैन। शासनमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति वा उच्च ओहोदाका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुअघि अख्तियारले तत्कालीन दरबारलाई सोध्ने गरेको तथ्य दरबारका पूर्व सैनिकसचिव विवेककुमार शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा सार्वजनिक गरेका छन्। पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, “आयोगका प्रमुख आयुक्तले अध्यागमन विभागमा भ्रष्टाचार बढेको छ, के गर्ने? भनेर सोध्नुभएको छ भनी प्रमुख सचिवले मलाई भन्नुभयो।” पुस्तकमा लेखिएको छ, “पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले मलाई भन्नुभयो, “जर्साब, यो मेरो राजनीति समाप्त गर्ने जालसाजी हो, तपाईं अख्तियार सम्बन्धी विषय समेत हेर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएँ।

मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो। मैले अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले यस सम्बन्धमा प्रमुख सचिवालयलाई मात्र जानकारी हुने र मलाई शान्ति सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा केही पनि थाहा नहुने भएकाले प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनसँग कुरा गर्नु उचित होला भनें।” त्यसमै उनले ९ जेठ २०६० को घटना भन्दै उल्लेख गरेका छन्, “खुमबहादुर खड्काले मसँग भेटेर आफूलाई अख्तियारबाट अनावश्यक दुःख दिन कोशिश भइरहेकोमा चित्त दुःखाउँदै भन्नुभयो– मलाई अख्तियारले प्रतिशोध राखेर कारबाही गरिरहेको छ, मेरो परिवारलाई समेत दुःख दिइयो। अरू नेताहरूलाई भने केही भएको छैन। त्यसैले विशेष अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई सरकारबाट केही संकेत बक्से मलाई राम्रो हुने थियो।”

अहिले अख्तियार प्रमुख रहेका लोकमानसिंह कार्कीको प्रसंग पनि शाहको पुस्तकमा छ। पुस्तकमा लेखिएको छ, “अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला मुद्दालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको सम्पत्ति जफत गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रबल रूपमा अगाडि आएको छ। … यस सन्दर्भमा सचिवहरू लोकमानसिंह कार्की, दिनेशचन्द्र प्याकुरेल, टीकादत्त निरौला लगायतको नाम अगाडि आएको छ।”

तर, त्यसपछि कार्कीलाई निजामती प्रशासनको सर्वोच्च व्यक्ति मुख्यसचिव बनाइयो। त्यसबेला कारबाहीमा पर्न लागेका कार्कीले नेतृत्व सम्हालेपछि अख्तियारमा पनि पञ्चायती धङधङी हुनथालेको देखिन्छ।

भ्रष्टाचार विशेष खालको अपराध भएको र विशेष प्रकृतिबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले अख्तियारलाई अभियोजनको अधिकार समेत दिइएको छ। अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने विशिष्ट अधिकारलाई अख्तियारको नेतृत्वले दुरुपयोग गर्न थालेकाले हटाउनुपर्ने आवाज पनि अहिले उठिरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भरतराज उप्रेती भन्छन्, “अख्तियारले अनुसन्धान गरेपछि अभियोजनका लागि संसद्को न्यायिक समिति मातहत रहने महाअभियोजनकर्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ, महाभियोगको प्रावधानले मात्र केही नहुने हुँदा अख्तियार लगायत सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि छानबीन गर्न सक्ने गरी संसद्मा गुनासो सुन्ने पदाधिकारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसो हुँदा मात्र स्वेच्छाचारिता रोकिन्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस