गत साता संविधानसभा अन्तर्गतको एक उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन जरूरी सम्झेको देखियो। अदुअआलाई अब संविधानमै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउने अख्तियारी दिने व्यवस्था गर्न उक्त उपसमितिले सिफारिश गरेछ। त्यसो भएमा पञ्चायतकालीन संविधानले दिएको मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्ने अधिकारबाट मात्र अदुअआ बञ्चित हुनेछ।

पञ्चायतकालीन व्यवस्था

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा दोस्रो संशोधन गरी भाग १० (ग) थपेर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त संविधानको धारा ६७ (घ) ले “अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा आयोग, प्रमुख आयुक्त वा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी सेवामा रहेको पदाधिकारीद्वारा हेरी कारबाही किनारा हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेलाको आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको थियो। यसरी हेर्दा उक्त आयोग सर्वशक्तिमान देखिए पनि दरबारको इच्छाभन्दा बाहिर जाने उसको क्षमता भने थिएन।

तर, पंचायत व्यवस्थाको निरंकुश चरित्रसँग उक्त संवैधानिक व्यवस्था मेल खान्थ्यो। अहिलेको अदुअआको पूर्व स्वरुप तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाभित्रका भिन्न सोच राख्ने विरुद्ध लक्षित थियो। त्यो संस्थाले तत्कालीन व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र उच्च ओहोदाका पदाधिकारी विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो। तर, केही समयपछि उनीहरू सबैले राज्यका महत्वपूर्ण पद हासिल गरे।

२०४७ को संविधानले पनि पूर्ववर्ती आयोगलाई नाम परिवर्तन गरेर निरन्तरता दियो। त्यसपछि पनि अख्तियारले राजनीतिक व्यक्ति वा उच्च ओहोदाका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा दरबारसँग सोध्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जसको खण्डन भएको छैन। ‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमा विवेककुमार शाहले पृष्ठ ३०० मा आयोगका प्रमुख आयुक्तले “अध्यागमन विभागमा भ्रष्टाचार बढेको छ, के गर्ने? भनेर सोध्नुभएको छ” भनी प्रमुख सचिवले भनेको उल्लेख गरेका छन्।

सोही पुस्तकको पृष्ठ ३४१ मा “सरकारबाट आज आयोगका प्रमुखलाई दर्शन भेट बक्स्यो। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी धेरै कामको थालनी हुन सक्छ, केही भ्रष्ट नेता माथि छानबीन पनि हुन सक्छ” भन्ने उल्लेख छ। उक्त पुस्तकमा १५ स्थानमा आयोग र दरबारबीचको सम्बन्धलाई उजागर गरिएको छ।

यसले पंचायतकाल वा पछि आयोगले प्रभावशाली राजनीतिक मालिकहरूको इच्छा र इशारामा काम गरेको देखाउँछ। भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न स्वायत्त संवैधानिक संस्थाको परिकल्पना गरिए अनुसार यो कहिल्यै स्वतन्त्र र निर्भीक भएर नचलेको पनि प्रष्ट पार्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्ने दायित्व कसमा हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा गहिराइमा नपुगिएको हुनाले अदुअआको विकल्पमा छलफल हुन नसकेको देखिन्छ।

निर्वाचित सरकारको काम

भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग रोक्ने वा त्यस्तो काम गर्नेलाई दण्ड दिने काम निर्वाचित सरकारले नै गर्नुपर्ने हो। भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने, अख्तियारको दुरुपयोग हुन नदिने र शासनलाई पारदर्शी बनाउने काम सरकारले नगर्ने हो भने अख्तियार जस्तो संस्था मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैन।

२०५९ मा ल्याइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा विशेष अदालत ऐनले नेपाललाई विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिनबाट जोगाउन नसकेको प्रत्येक वर्षको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसकारण भ्रष्टाचार हेर्ने कामबाट सरकार पन्छिने तथा अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति उपयुक्त होइन।

अख्तियारलाई संवैधानिक दर्जा दिनुमा स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन भए पनि व्यवहारमा यसले राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोध लिने कामलाई निरन्तरता दिइरह्यो। तर, संविधानसभाका समिति, उपसमिति र सभासद्हरू भने यी तथ्यसँग बेखबर भए जसरी प्रस्तुत भइरहेछन्।

२०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। भ्रष्टाचार धेरै बढेको तत्कालीन राजाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि पूर्व सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो– भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने उपाय पत्ता लगाउन। संयोगले यो पंक्तिकार पनि त्यसको सदस्य थियो। प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि कार्यदल के निष्कर्षमा पुग्यो भने, शासन व्यवस्था पारदर्शी बनाएपछि मात्र भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग कम हुन्छ।

त्यसैले जनप्रतिनिधिमूलक सरकारलाई भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग हुन नदिन बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। अदुअआ जस्ता संस्थाको मात्र भर परेर भ्रष्टाचार कम हुन्न। तर, कार्यदलले तत्कालीन संविधानको व्यवस्था नाघ्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले संविधानका अधीनमा रहेर कानूनहरूमा गरिनुपर्ने संशोधन तथा विविध संरचनागत व्यवस्था सम्बन्धमा त्यस कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यही प्रतिवेदनको आडमा २०५९ मा अदुअआ ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष अदालत ऐन बनेका हुन्। पछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि स्थापना भयो।

२०५९ मा अदुअआ ऐन संसद्मा पेश हुँदा यो पंक्तिकारले राज्यव्यवस्था समितिमा भएको बहसमा भाग लिएको थियो। अदुअआलाई बलियो पार्ने नाममा उक्त ऐनका कतिपय प्रावधानलाई पश्चात्दर्शी असर दिनुपर्नेमा केहीले निकै जोड दिएका थिए। यसमा सांसद्हरूलाई अदुअआले प्रेरित गरेको मेरो बुझाइ छ। यद्यपि, ऐनमा पश्चातदर्शी व्यवस्था भएन। तर, पछि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाका व्याख्याको माध्यमबाट अदुअआले ऐनमा राख्न नसकेका व्यवस्था राखियो।

२०४७ को संविधानलाई काँटछाँट गरेर अन्तरिम संविधान बनाइएकाले अदुअआको स्वरुपमा खास परिवर्तन गरिएको छैन। तर, सुशासनका लागि कस्तो संस्था/निकाय आवश्यक छ भनेर छलफल गरिनुपर्ने यो बेला पनि अदुअआको इतिहास, पृष्ठभूमि र भूमिकाबारे गम्भीर रूपले छलफल नगरी संविधानसभाले पारित गर्ने संभावना बढेको छ। संविधानसभा शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता मुद्दामा बढी केन्द्रित भएकाले अदुअआ जस्ता संस्थाबारे पर्याप्त छलफल नहोला कि भन्ने आशंका बढेको छ।

लोकतन्त्रमा सीमित सरकारको अवधारणा अंगीकार गरिएको हुन्छ। तर, प्रस्तावित अदुअआमाथि जननिर्वाचित संस्थाले कसरी अनुगमन गर्छ, निर्देशन दिन्छ र ती निर्देशनहरू लागू हुन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन। अदुअआलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको लगाम नलाग्ने निकाय बनाइएमा त्यो निरंकुश हुने तथा भ्रष्टाचार घटाउन सहयोगी भूमिका पनि नखेल्ने संस्था बन्नेछ। त्यसैले अदुअआको बारेमा पुनर्विचार र थप बहस हुनुपर्दछ।

अदुअआलाई भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोगबारे अनुसन्धान/तहकिकात गर्ने अख्तियारी दिए पनि मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ता वा त्यस निकाय अन्तर्गतको प्रस्तावित महाअभियोजनकर्तामै राखिनुपर्छ। अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा चलाउने अधिकार एउटै निकायमा दिंदा शक्तिको दुरुपयोग हुने संभावना बढ्ने व्यवहारमा देखिइसकेको छ।

अब संविधानमै स्थान पाउने पक्का भइसकेको महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुनेछ। यस्तो अवस्थामा अदुअआलाई नेपाल सरकारभन्दा पृथक् अस्तित्व राख्ने निकाय मानेर त्यस्तो अधिकार दिने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग वा अन्य यस्तै संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि यो अधिकार दिनुपर्छ।

जनप्रतिनिधिहरूका काम–कारबाहीबारे उदासीन भएर तिनलाई पत्याउन हुँदैन भन्ने धारणा राख्ने मानिस समाजमा केही छन्। उनीहरू जनप्रतिनिधिलाई अपमान गर्न पाउँदा खुशी मान्दछन्। तर, जनप्रतिनिधि वा जनप्रतिनिधि रहने निकायहरूसँग जति जनताको उठबस जनताबाट नचुनिएकाहरूको हुँदैन भन्ने अर्को सत्य हो।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको मन्त्रिमण्डल छँदा सिंहदरबारभित्र संसद्भित्र सन्नाटा थियो। त्यसले जनप्रतिनिधि रहने निकायलाई बलियो र सशक्त बनाउँदा मात्र शासन पारदर्शी र उत्तरदायी हुने देखाउँछ। कमजोर संसद्, कमजोर कार्यपालिका हुँदा चाहेर पनि अदुअआ प्रभावशाली बन्न सक्दैन। संसद्को कुनै समिति अन्तर्गत प्रभावकारी संयन्त्र नबनाई अदुअआलाई त्यसै छोड्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा उसलाई स्वेच्छाचारी बन्ने बाटो राख्नु हो।

कार्यकारी प्रमुखको इच्छामा रहने महान्यायाधिवक्तामा भर पर्न नसकिने तर्क ठीक होइन। सम्पूर्ण मुलुक जिम्मा पाएका कार्यकारी प्रमुखले सुशासनमा महान्यायाधिवक्ता मार्फत बाधा र अवरोध पुर्‍याउँछन् भन्नु जायज हुन सक्दैन। किनभने, हामीले कतै न कतै विश्वास गर्नै पर्दछ। जनताबाट निर्वाचित संस्थाभन्दा बढी विश्वास संविधान अन्तर्गत बनेका अनिर्वाचित निकायलाई गर्नै सकिंदैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस