–दीपक ज्ञवाली, बुटबल

बुटवलको बुद्धनगरमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउँदै स्थानीय। उनीहरुलाई निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको थियो। तस्वीरः दीपक ज्ञवाली

स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित शहरिया गरीबका लागि भनेर स्थापित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्। सबै शहरका वडासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएका यस्ता केन्द्रहरू पछिल्लो तीन वर्षमा एउटा पनि थपिएका छैनन्। केन्द्र विस्तार गर्ने जिम्मा पाएका नगरपालिका र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण महाशाखाबीच समन्वय नहुनु यसको एउटा कारण देखिन्छ। यही अवस्थाले निरन्तरता पाए सन् २०१७ सम्म स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने राष्ट्रिय स्वास्थ्य लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ।

सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा शहरी गरीबको ठूलो हिस्साको पहुँच छैन। जसलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर ६ वर्षअघि प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण महाशाखा खोलिएको थियो। २०६७ देेखि स्वास्थ्य केन्द्र खोल्न थालेको महाशाखाले पहिलो वर्ष ८३ र दोस्रो वर्ष ४५ वटा केन्द्र खोलेको थियो। तर त्यसयता भने केन्द्रहरू खोलिएका छैनन्।

बजेट पनि पुराना केन्द्रलाई निरन्तरता दिन मात्र छुट्याइएको छ, नयाँका लागि छैन। नगरपालिकाहरूले पनि केन्द्रका लागि बजेट दिन रुचि नदेखाएको देखिन्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक तथा शहरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रमेश खरेल भने अभियानलाई पुनः अघि बढाउन तयारी भइरहेको दाबी गर्छन्।

तर थप बजेट कताबाट र कसरी आउँछ भन्ने उनले पनि बुझन सकेका छैनन्। तैपनि नियमित बजेटबाट बचेको पैसालाई केन्द्र थप्न प्रयोग गर्न सकिने उनको विश्वास छ। केन्द्रहरूलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनशक्ति र औषधि दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्था अनुसार, नगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव तथा दलका प्रतिनिधिहरू रहेको शहरी स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिले केन्द्र संचालन गर्छ। स्थानीय तहमा यो व्यवस्थाबारे धेरैलाई जानकारी नहुनु पनि केन्द्रको विस्तार र व्यवस्थापनमा समस्या आउनुको एउटा कारण मानिएको छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि स्थानीयको स्वास्थ्यप्रति स्थानीय निकायले दायित्व लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। शहरी स्वास्थ्य नीतिले पनि गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने भनेको छ। तर, स्थापना भएका कैयौं स्वास्थ्य केन्द्रहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। तिनीहरूमा उपचार सेवा र निःशुल्क औषधि पाइँदैन।

जबकि, त्यस्ता केन्द्रहरूले ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था छ। खोप, गर्भवती जाँच, क्षयरोग, कुष्ठरोग, परिवार नियोजन, आकस्मिक प्राथमिक उपचार लगायत ९१ प्रकारका उपचार सेवा पनि त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्दछ। तर, रूपन्देहीका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा खोपलाई चाहिने सिरिञ्ज, घोलक, आइस बक्सको अभाव देखिन्छ। केन्द्रहरूमा यस्तो बेथिति देखिनुमा महाशाखाको अस्थिरता पनि एउटा कारण मानिएको छ। महाशाखा स्थापना भएको ६ वर्षमा पाँच जना नयाँ निर्देशक आइसकेका छन्।

कर्मचारी निराश

देशभरिका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ३८७ जना स्वास्थ्य कर्मचारी छन् भने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रित अभियानमा ४२ सय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। उनीहरूमध्ये प्रायः सेवा र सुविधाबाट असन्तुष्ट देखिन्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका अरू कर्मचारीहरूको तलब न्यूनतम रु.१८ हजार ५०० हुनेमा यस्ता केन्द्रका कर्मचारीहरूको तलब अधिकतम रु.८ हजार मात्र छ। उपचार, सरसफाई, कार्यालय व्यवस्थापन जस्ता सबै काम गर्नु परे पनि प्रोत्साहनको व्यवस्था नगरिएकाले निराश भएको बुटवलको १३ नम्बर वडाका केन्द्र इन्चार्ज मनोज पौडेल बताउँछन्।

शहर केन्द्रित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि सुविधाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू त दुई वर्षदेखि आन्दोलनमै छन्। सिद्धार्थनगरकी महिला स्वयंसेविका रीता भुषाल भन्छिन्, “जोखिम मोलेर अरूलाई बचाउने हामीलाई भने बचाउने कोही भएन।” जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख ऋषिप्रसाद लामिछाने भने उनीहरू करारमा रहेकाले व्यवस्थित गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्।

गरीबलाई आवश्यक

बुटवलको बुद्धनगरकी हीरामाया बिक (४७) गत चैतमा पहिलो पटक घर नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि पाउँदा चकित भइन्। ठूला अस्पतालमा जँचाउन र औषधि किन्न पैसा लाग्ने भएकाले त्यहाँ डराई–डराई गएको उनी बताउँछिन्। दुई वर्षअघि मात्र रिक्सा चालक उनका पति हेमबहादुर बिक (७३) को जण्डिस लागेर मृत्यु भएको थियो। हीरामाया भन्छिन्, “पहिल्यै निःशुल्क औषधि पाउने ठाउँ थाहा पाएको भए पाँच जना छोराछोरी टुहुरा हुने थिएनन् होला। यस्ता अस्पताल अरू ठाउँमा पनि खोल्नुपर्छ।”

बुटवलमा चार र भैरहवामा दुई गरी रूपन्देहीमा यस्ता ६ वटा केन्द्र छन्। जसमा उपचार गर्न आउनेको भीड लाग्ने गर्छ। नगरपालिकाको बजेटमा धनी र टाठाबाठाको पहुँच हुने भएकाले गरीबलाई उपचार गर्ने केन्द्र खोल्न ध्यान नदिइएको नयाँगाउँ बस्ने मजदूर बालु थापा बताउँछन्। नयाँगाउँमा रु.६५ लाख र भैरहवाको शंकरपुरमा रु.४५ लाख खर्च गरेर भवन बनाइएको एक वर्ष भए पनि तिनीहरूमा सेवा संचालन गरिएको छैन।

बुटवल नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत भुवाप्रसाद लुईंटेल साधन स्रोतले भ्याएसम्म तथा तलदेखि माथिसम्म समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको बताउँछन् भने जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख ऋषिप्रसाद लामिछाने माथिल्लो निकायबाट आए जति तल दिइएको दाबी गर्छन्।

———————————————————————————————————————————————-

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन

वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
-वडाभित्रको फोहोरमैला फ्याँक्ने तथा चोक र गल्ली सफा राख्ने तथा सरसफाइको निमित्त वडावासीलाई अभिप्रेरित गर्न प्रबन्ध मिलाउने।

-वडामा स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी आदिको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने।

———————————————————————————————————————————————

शहरी स्वास्थ्य नीति

-शहरी क्षेत्रका मानिसहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयहरूको सम्बोधन गर्ने र एकीकृत शहरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम विकास र विस्तार गर्ने।

-शहरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित निकायको समन्वय भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा स्पष्टता ल्याएर गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा एकरूपता ल्याउने र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा सुविधाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने।

-स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण र उचित उपयोग एवं व्यवस्थापनको भूमिकाका लागि सम्बन्धित दक्ष निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

-शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रभावकारी प्रणालीको विकास गराउने।

-शहरी स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत–साधन व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस