–सन्त गाहा मगर

संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार ‘संविधानका अन्तरवस्तुमा संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलबीच सहमति कायम गर्न’ निर्धारण गरिएको मिति सकिन दुई दिन बाँकी छँदा १९ भदौमा नेकपा–माओवादी सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी सम्मिलित आठ सदस्यीय कार्यदल गठन हुनुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । कार्यदलले नयाँ संविधानका विवादित विषयवस्तु र वैद्य पक्षीय माओवादीको माग अनुसारको ‘राष्ट्रिय राजनीतिक सभा’ को ढाँचाबारे दुई वटा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

२० भदौमा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा बसेको संविधानसभामा रहेका ३ण् वटै दलको बैठक । तस्वीरः विकास द्वारे

संविधानसभाका प्रमुख दल र संविधानसभा बाहिर रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको संयुक्त कार्यदल बन्नुलाई विश्लेषकहरूले राम्रो संकेतको रूपमा हेरेका छन् । प्रा. कृष्ण खनाल कार्यदल गठनलाई संविधानसभा चुनावकै विरोधमा रहेको माओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा जोड्ने सेतुको रूपमा लिन्छन् । खनालका अनुसार, यो निर्णयमा वैद्य माओवादीहरू इमानदार भए उनीहरूका लागि राजनीतिक ‘फेस सेभिङ’ को अवसर पनि हुनेछ ।

सबै लचकतातिर

वैद्य माओवादी मात्रै होइन, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति (संरासंसस) ले संविधानसभा बाहिरका अन्य विभिन्न समूहसँग पनि वार्ता गरिसकेको छ । पूर्वी पहाडका विभिन्न समूहसँग इलाम, तराईका समूहहरूसँग जनकपुर र पश्चिम क्षेत्रका समूहसँग नेपालगञ्जमा वार्ता–सहमति भएको छ ।

त्यसबाहेक संरासंससले बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, महिला, आदिवासी्जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, न्यायिक क्षेत्र, लेखक–स्तम्भकार गरी १७ समूहसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेर सुझाव लिएको छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यसरी सरोकारवालासँग वार्ता र सहमति गर्दा संविधानको स्वीकार्यता बढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विभिन्न पक्षको तार्किक विषयलाई समेट्न सक्दा संविधानमा धेरैले आफ्नोपन पाउँछन् ।”

एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र कांग्रेस–एमालेले सुधारिएको संसदमा लचकता अपनाउन सक्ने संभावना देखिन्छ । विश्लेषक श्रेष्ठको बुझाइमा, कांग्रेस–एमाले संख्या र एमाओवादीले नाममा लचकता देखाउँदा राज्य पुनर्संरचनाको गाँठो फुक्छ ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्य राज्य पुनर्संरचनामा छलफल गर्दा शुरूमै संख्या र नामांकनलाई बढी महत्व दिएर विवाद गर्न नहुने बताउँछन् । विघटित संविधानसभाबाट पाठ सिकेर निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । कार्यतालिका संशोधन गर्दै जाँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ सबै दल सजग रहेको मन्त्री आचार्यले बताए ।

अझै छ चुनौती

संविधानसभा नियमावलीमा संरासंससले सहमति भए सहमति सहितको नभए कुन–कुन विषयमा विवाद छ त्यही अनुसारको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्धारित मितिमा संरासंससको प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय संविधानसभाले नै गर्ने बताउँछन् ।

एमाओवादीले आफ्नो अडान नछाड्दासम्म संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । संविधानसभा बाहिरका शक्तिहरूलाई प्रक्रियामा समेट्ने विषय पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आम रूपमा सकारात्मक धारणा बन्दै गए पनि अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने चुनौती कायमै छ ।”

नेपाली कांग्रेसका एक नेता वैद्य माओवादीले संविधानसभा बाहिरबाट र एमाओवादीले भित्रबाटै भाँजो हाल्न सक्ने आशंका कायम रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बाहिर जहाँ जे जसरी छलफल भए पनि नयाँ संविधान, संविधानसभाबाटै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनको भनाइमा, राजनीतिक सभा वा संयन्त्रले संविधान बनाउने हो भने संविधानसभा चुनाव गरेर ६०१ सभासद् चयन नै गर्नुपर्दैनथ्यो ।

प्रा. खनाल पनि अघिल्लो संविधानसभाको जस्तो ध्रुवीकरणको संभावना अझै टरी नसकेको बताउँछन् । माओवादी–मधेशवादी दल एकातिर र कांग्रेस–एमाले अर्कोतिर ध्रुवीकृत हुँदा विवाद लम्बिने उनको अनुमान छ । र पनि, निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने संभावना भने बढेको बताउँदै खनाल भन्छन्, “जनताको म्याण्डेटको कदर गर्दै वार्ता र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको विकल्प छँदा पनि छैन ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस