–सन्त गाहा मगर

सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न ताल्छिखेल ललितपुरमा एम इन्टरनेशनलले लुकाएर राखेकसो पानीको गोदाम ।

८ भदौमा नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ (नेबोवाउसं) ले विभिन्न दैनिक पत्रिकामा विज्ञापनको रूपमा ‘अपील’ प्रकाशित गरेर सिण्डिकेट र कार्टेलिङमा संलग्न रहेको स्पष्ट शब्दमा स्वीकार्‍यो । त्यहाँ नेबोवाउसंको संक्षिप्त अंग्रेजी नाम ‘एनबीडब्लुआईए’ को स्टीकर टाँसेको पानीको बोटल मात्रै किन्नुपर्ने र आफूखुशी मूल्य वृद्धि गरिएको पनि स्वीकारिएको छ । ‘पानीको बिक्री–वितरण मूल्यको कारणले धरासायी बन्दै गएको पानी उद्योगहरूको संरक्षणका लागि व्यवस्थित गर्ने कार्य मात्र भएको जानकारी गराइन्छ’, संघका अध्यक्ष किशोर मानन्धरको ‘अपील’ मा भनिएको छ । त्यसपछि सबैभन्दा गुणस्तरहीन एक लीटर पानीको खुद्रा मूल्य रु.२५ पुगेको छ ।

त्यो ‘अपील’ प्रचलित कानून तथा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज गरिएको २० माघ २०६७ को सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको कानून व्यवसायीहरूको ठहर छ । अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा पानीमा कार्टेलिङ भएकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला संघले निकालेको ‘अपील’ ले व्यवसायीहरूको चरित्र देखाएको बताउँछन् ।

कानून मिचिने कारण

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा आफूखुशी मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवाना समेत हुन सक्नेछ ।’ तर त्यही काम गरेको नेबोवाउसं र यसका पदाधिकारीलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गरेको छैन ।

९ भदौमा पानी बिक्री–वितरणमा कार्टेलिङ र सिण्डिकेट गरेको भन्दै एम इन्टरनेशनल प्रा.लिका अध्यक्ष सुरेन्द्र शाक्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । २१ साउनमा सरकारलाई कार्टेलिङ भइरहेको प्रमाण सहित ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । तर, कार्टेलिङमा संलग्न २४ जनाको फोन नम्बरसहित विवरण टिपाएकोमा सरकारले एक जनालाई मात्र पक्राउ गरेको उनको भनाइ छ । शाक्य बाहेक एम इन्टरनेशनलका २३ संचालक र संघका अध्यक्ष मानन्धर लगायत पदाधिकारीलाई पक्राउ नगरिएको उनी बताउँछन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा २३ कम्पनी विरुद्ध २९ वटा मुद्दा चलाएको थियो । त्यसमध्ये दुवा फुड प्रोडक्टस एण्ड वेभरेज प्रा.लि मातातीर्थ–७, काठमाडौं, यती वेभरेज प्रा.लि नासिका–१, काभ्रे, वागद्वार फ्रेस मिनरल वाटर प्रा.लि, सुन्दरीजल र श्रीकृष्ण वेभरेज, गोठाटार–९, काठमाडौंले गत आर्थिक वर्षमै गल्ती दोहोर्‍याएको अनुगमनबाट खुलेको थियो । तर उनीहरूमाथि कारबाही नहुने वा भए पनि नाममात्रको हुने सम्बद्धहरूको आशंका छ । खाद्य विभागका एक अधिकारी पनि ‘कारबाही भोग्न नपरेकाले नै मिनरल वाटरले हानिकारक जीवाणु भएको पानी बेच्न सकेको’ बताउँछन् ।

खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ मा, ‘न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक रु.१ हजारदेखि रु.२ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक रु.२ हजारदेखि रु.५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ’ भनिएको छ । तर, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने व्यवसायीलाई जरिवानाभन्दा बढी सजाय हुने गरेको छैन । खाद्य विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइराला जरिवाना भए पनि दोषीलाई कैद सजाय नभएको स्वीकार्छन् । कोइराला भन्छन्, “लाखौंको कारोबार गर्ने व्यवसायीले दुई–चार हजार रुपैयाँको जरिवानालाई वास्ता नगर्ने रहेछन् ।”

सरकारले संस्था दर्ता ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विषाक्त पानी बेच्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । प्रेमलाल महर्जन, अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

उपभोक्ता मञ्च नेपालका सचिव शत्रुघनप्रसाद देव जतिसुकै गल्ती गरेको भेटिए पनि सामान्य जरिवाना तिरेपछि उम्किन पाउने भएकाले व्यवसायीहरूले गुणस्तरलाई महत्व दिन आवश्यक नठानेको बताउँछन् । त्यही कारण देशभरिका ६०० भन्दा बढी पानी उत्पादक कम्पनीमध्ये चार वटाका सात वटा ब्राण्डले मात्रै नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) पाएका छन् । नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागका अनुसार, एनएस चिह्न पाउनेमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित अक्वा मिनरल नेपाल प्रा.लिको एक लीटरका ‘एलए १००’ र ‘अक्वा १००’, मातातीर्थमा रहेको कंचनजंघा फुड एण्ड वेभरेज प्रा.लिको एक र डेढ लीटरका ‘प्रिस्टाइन ड्रप’, ‘स्वस्ट ड्रप’ र ‘डिजाइर’, चाल्नाखेलस्थित हिमालयन स्प्रिङ वाटर प्रा.लिको ‘हिमालयन स्प्रिङ’ र चोभारमा रहेको सृजना प्रशोधित पिउने पानी उद्योगको एक र दुई लीटरको ‘स्नो ड्रप’ ब्राण्ड छन् ।

खाद्य विभागले गर्ने कारबाही खाद्य ऐन अनुसार मात्रै हो । जबकि, दूषित खाद्यान्न वा विषजन्य वस्तुले उपभोक्ताको ज्यान जाने हुनाले त्यो कारबाही पर्याप्त छैन । अधिवक्ता सिम्खडा विषाक्त खाना बेचेर उपभोक्ताको ज्यान लिनेलाई मुलुकी ऐन आकर्षित हुने बताउँछन् । मुलुकी ऐनको ज्यान महल, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत रहेका सिम्खडाको भनाइ छ । खाद्य ऐनमै भएको बढीमा पाँच हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान अपुग भएको बताउँदै सिम्खडा भन्छन्, “खाद्य ऐन बन्दाताकाको पाँच हजार रुपैयाँ अहिलेको मूल्यमा निकै कम भएकाले परिमार्जन हुनुपर्छ ।”

१६ असार २०५७ मा प्रयोगशालाबाट कोलिफर्मयुक्त पानी बेचेको प्रमाणित भएका आक्वा, थ्रस्टपी र त्रिवेणी ब्राण्डका सञ्चालकलाई रु.२५० मात्र जरिवाना लिएर पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको स्मरण गर्दै खाद्य विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, “त्यतिबेला दण्ड सजाय गरेको भए अहिले यस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो ।” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन संस्था दर्ता ऐन २०३४ प्रयोग गरेर भए पनि विषाक्त पानी बेच्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस