नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीः

एमालेमा महाधिवेशन सकिएपछि गुटबन्दी पनि सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, किन सकिएन ?

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई महाधिवेशन सकिनासाथ कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर अघि नबढ्नुस् भनेका थियौं । अध्यक्षले हाम्रो कुरा सुनेको भए गुटबन्दी सकिन्थ्यो । तर, अध्यक्षका पछिल्ला निर्णयहरु त्यस्ता देखिएनन् । यसरी पार्टी अध्यक्षले गुटबन्दीलाई जीवित राखे । हामी पार्टीभित्र गुटबन्दी अन्त्य भएको हेर्न खोजिरहेका छौं ।

तपाईले पनि गुटको सन्देश जाने गरी विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्नुभयो नि ?

पार्टीभित्र के निर्णय हुदैछ भन्ने कुरो पार्टी सचिवलाई नै थाहा नहुने अवस्था अध्यक्षले सृजना गरे । त्यसकारण मात्र मैले बिमति राखेको हुँ । गुटलाई बचाएको होइन ।

तर, तपाईको विज्ञप्तीले एउटा गुटको सन्देश दिएन र ?

मैले व्यक्तिगत रुपमा बिमति राखेको हुँ । कोही साथी मेरो निर्णयप्रति सहमत हुनुभयो होला । तर, गुटगत रुपमा मैले सल्लाह र निर्णय गरेर बिमति जनाएको होइन ।

अध्यक्षबाट काखापाखा हुनेगरी त्यस्तो के–के निर्णय भए र ?

संविधानसभामा २६ जनामध्ये एमालेको भागमा परेको आठ जना मनोनयन, संविधानसभामा समितिका सभापति चयन र जिल्ला सुकुम्बासी आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्तिमा अध्यक्ष कमरेडले अपारदर्शी विधि अपनाउनु भयो । यस्ता निर्णयहरु गर्दा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दै आएका थियौं, जसलाई अध्यक्षले लत्याउनुभयो ।

अध्यक्षले गरेका नियुक्तिमा तपाईहरुले आफ्ना गुटका मानिस खोजेको हो ?

व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । कुनै समयमा विशेष गुटमा लागेको, कोही मानिसको नजिक भएको वा कसैको श्रीमतीले अवसर पाए भनेर बिमति जनाएको होइन । एउटा क्लबमा समेत अध्यक्षले सदस्यहरुको सल्लाहबाट निर्णय गर्छ भने सामूहिक नेतृत्वमा गएको एमाले सामूहिक निर्णयबाटै चल्नुपर्छ भनेको हो । पार्टीमा अपनाइने विधि र प्रकृया पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको हो ।

२६ मनोनित सभासद् चयनमा पार्टी महासचिवको श्रीमती परेकाले बिरोध भएको भनिन्छ नि त ?

कोही व्यक्ति मनोनयनमा परेन भनेर बिमति जनाएको होइन । पार्टी महासचिवको श्रीमती एमालेकै कार्यकर्ता हो । उहाँ सभासद बन्नु ठूलो विषय नै होइन । तर, सभासद बनाउन अपनाइएको विधिप्रति बिमति हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस