संविधान निर्माणको कामले गति लिएकाले दोस्रो संविधानसभाले तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच संवाद र सहकार्य घनीभूत हुनु र संविधानसभामा नरहेको नेकपा–माओवादी सहितको मोर्चासँगको वार्ता पनि सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नुले यो सम्भावनालाई अरू बलियो बनाएको छ।

यद्यपि ८ वर्ष लामो संक्रमणकालमा दलहरूबीच निर्णायक सहमति हुन नसक्नु तथा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शंकास्पद गतिविधि जारी राख्नुले समयमा संविधान नबन्ने आशंकाको निदान भइसकेको छैन।

एमाओवादी एकातिर दलहरूसँगको संवादमा संलग्न छ भने अर्कातिर संसद् अवरोध पनि गरिरहेको छ। त्यसका लागि मधेशवादी तथा जातिवादी दल र संगठनहरूसँग मोर्चा बनाउनु थप आश्चर्यजनक छ।

संसद् अवरोध गर्नुमा उनीहरूले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल अध्यक्ष हुने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति नबन्नुलाई कारण बताएका छन्।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेको एकल पहिचान सहितको (जातीय) संघीयताको नारालाई पनि उनीहरूले अझै चर्को रूपमा उठाइरहेका छन्।

दाहालको नेतृत्वमा यी गतिविधि भइरहनुमा संविधान निर्माणमा गतिरोध गर्नभन्दा संविधान निर्माणको जश आफूले नपाउने चिन्ताको छटपटीले हो भन्ने केहीको आशंका छ।

संविधान निर्माणको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय माहोल बनेकाले त्यसको जश लिन दाहालले राजनीतिक समितिको संयोजक बन्न चाहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। तर, कांग्रेस र एमालेको आपत्ति त्यसमा रहेको देखिंदैन।

लडाकू समायोजनमा दाहालबाट घात–प्रतिघात बेहोरेका उनीहरू अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने आशंकामा छन्। संविधान निर्माणको गाडीको साँचो उनलाई सुम्पँदा कतै दुर्घटना गराउन सक्ने पनि उनीहरूको डर छ।

रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि लडाकू शिविर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न राजी भएका दाहालले काठमाडौंमा कार्यकर्ताहरूको हूल उतारेर धोका दिएको उनीहरूलाई राम्रैसँग सम्झ्ना छ।

राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार निर्माण र परिवर्तन, सहमतिहरूको पालना, छिमेकका कूटनीतिज्ञ तथा जासूसी संस्थाहरूसँगको सहकार्य, प्रतिपक्षी पार्टी नेतृत्वको छविमाथिको प्रहार, संविधान निर्माणका लागि भएका भद्र सहमति विरुद्ध उभिएका घटना तथा राजावादी र नेकपा–माओवादीसँग साँठगाँठ गरेर दाहालले दिएको पीडा पनि अहिले उनीहरू सम्झिरहेका छन्। दाहाललाई अन्तिम मौका दिन उनीहरू हिच्किचाउनुका कारण यिनै हुन्।

अहिले संविधान निर्माणमा आफू सहायक सहभागी मात्र रहेको नबुझनु भने दाहालको कमजोरी हो। पार्टीको शक्तिको हिसाबले मात्र नभएर पार्टीभित्रको समीकरणमा पनि कमजोर भएका कारण दाहालको भूमिका पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि जस्तो छैन र हुँदैन।

अहिले उनले भनेको निर्णय पार्टीमा लागू हुने स्थिति पनि छैन। उनको शक्ति यति घटे पनि कांग्रेस र एमालेले उनलाई बाइपास गर्न चाहेका छैनन्, संविधान निर्माणमा सहभागी गराउन चाहेकै छन्।

अहिलेको संविधानसभामा झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमत भएका कांग्रेस र एमालेको यो सद्भाव नबुझनु तथा त्यसलाई आत्मसात् गर्न नचाहनु दाहालको मुख्य समस्या हो। यस्तै गतिविधि जारी राखे उनको शक्ति पार्टी बाहिर र भित्र झ्नै क्षयीकरण हुनेछ भन्ने वास्तविकता पनि उनले बुझनैपर्छ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जातीय संघीयताको उनको अजेण्डा पराजित भएकै हो। एमाओवादी र मधेशी दल खुम्चिनु र कांग्रेस/एमालेले जनमत पाउनु भनेको समृद्धितर्फ बढ्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विजयी भएको हो।

त्यसैले यो संविधानसभाले बनाउने संविधानमा पनि त्यही विचार नै प्रतिबिम्बित हुनेछ भन्ने नमानी दाहाललाई धरै छैन।

बरु, उनले त्यसलाई आलोचना गर्दै संविधान निर्माणलाई सहजता प्रदान गर्न सक्नेछन्, २०४७ को संविधानमा एमालेले गरे जस्तै। उनका विचारहरू जनताले कुनै दिन स्वीकार गरेर बहुमत दिए भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन उनलाई कसैले छेक्ने छैन।

त्यस्तो व्यवस्था गर्नेमा दलीय सहमति जुटिसकेको पनि छ। बहुमत नपाउँदासम्म तिनै मुद्दालाई अघि बढाएर राजनीति गर्न पनि उनलाई लोकतन्त्रमा कसैले रोक्न सक्दैन।

त्यसैले, आगामी राजनीतिमा पनि आफ्नो उपादेयता कायम राख्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा बहुपहिचान सहितको संघीयता हुने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज पार्नुभन्दा दाहालसँग अर्काे विकल्प छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस