चर्चित मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले आफ्नो पुस्तक फेटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्टः नेपाल्स स्ट्रगल फर मोर्डनाइजेशन मा नेपाली समाजको चरित्र ‘हाम्रा मान्छे’ केन्द्रित भएको उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने पक्षपाती व्यवहार र चाकडीलाई आधार मानेर विष्टले त्यहाँ ‘हाम्रा मान्छे’ अवधारणा अगाडि ल्याएका हुन्। ‘हाम्रा मान्छे’ अवधारणा बनाउन मानवशास्त्री विष्टलाई जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको सिद्धान्तले प्रभावित पारेको देखिन्छ। नेपाल राज्य बनेदेखि स्थापित यो अवधारणाबाट नेपाली समाज अझै मुक्त हुनसकेको छैन।

समाजशास्त्री वेबरले सन् १८९० मा ‘व्यूरोक्रेसी’ अर्थात् सार्वजनिक सेवा सिद्धान्त अगाडि सारेका थिए। सार्वजनिक सेवालाई ‘हाम्रा मान्छे’ बाट टाढा राखी उनले ‘मेरिट वेस’ अर्थात् ‘राम्रा मान्छे’ आधारित हुनुपर्ने सुझाए। सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन ‘मेरिट वेस’ हुनु आवश्यक रहेकोमा सार्वजनिक सेवा विज्ञबीच विवाद छैन।

नेपाल प्रहरी प्रभावकारी सार्वजनिक संगठनमध्येको एक हो। यसका काम–कारबाहीले आम जनताको जीवनमा प्रभाव पार्छ। अहिले यसमा लामो समयपछि सरुवा र बढुवाको क्रम शुरू भएको छ। तर, सरुवा र बढुवा ‘राम्रा मान्छे’ आधारित हुनेमा आकांक्षीहरूलाई नै विश्वास छैन। त्यही भएर उनीहरू शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँ ‘हाम्रा मान्छे’ हुनका लागि नाता–कुटुम्ब सबै परिचालन गरेर भद्दा होडबाजी गरिरहेका छन्। यही होडबाजीका कारण यो सरुवा र बढुवा पनि हिजो जस्तै विवादास्पद हुने निश्चित छ। र, त्यसले प्रहरी संगठनले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावित पारेर निमुखा जनता शिकार हुने पनि निश्चित नै छ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विष्टको ‘हाम्रा मान्छे’ अवधारणा पुस्तक मार्फत सार्वजनिक भयो। त्यो बेला सार्वजनिक क्षेत्रमा ‘हाम्रा मान्छे’ हुनुपर्ने धारणा व्याप्त थियो। यो पंक्तिकारले भने त्यो बेला प्रहरी सेवा पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्ने पक्षमा धेरै शब्द खर्च गरेको छ। त्यसका लागि प्रहरी सेवा आयोग हुनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आए। तिनको आशय आयोग मार्फत प्रहरी सेवालाई ‘राम्रा मान्छे’ मा आधारित बनाइनुपर्छ भन्ने थियो।

त्यसपछि, सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपश्चात् प्रहरी नियमावली संशोधन गरी बढुवा प्रक्रियामा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई प्रवेश गराइयो। प्रहरी सेवालाई पारदर्शी, निष्पक्ष, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन लोकसेवाको प्रवेश पर्याप्त नभए पनि सकारात्मक कदम भने थियो। किनभने त्यसले प्रहरी बढुवामा गृहमन्त्रीको ‘तजबिजी’ अधिकारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। तर, गृहमन्त्री बामदेव गौतमले फेरि प्रहरी नियमावलीलाई संशोधन गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने ‘बढुवा उजुरी समिति’ को अधिकारलाई कटौती गरेका छन्। प्रहरी बढुवालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन उनले त्यसो गरेका हुन् भन्ने बुझन गाह्रो छैन। त्यसैले, अब हुने बढुवामा ‘राम्रा मान्छे’ होइन ‘गौतमका मान्छे’ परे भन्ने आम बुझाइ हुनेछ।

प्रहरीको बढुवा र सरुवा निस्केपछि गौतम र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल विरुद्ध संगठन भित्र र बाहिर असन्तुष्टिहरू पोखिने क्रम पनि शुरू भएको छ। गौतमका मान्छेहरूलाई बढुवामा पार्न ‘राम्रा मान्छे’ हरूको बढुवा गरिएन भन्ने त्यो असन्तुष्टिको सार भएको छ। तर, ‘हाम्रो मान्छे’ र ‘राम्रा मान्छे’ विषयबीच चल्ने त्यो वैचारिक द्वन्द्वमा ‘राम्रा मान्छे’ पक्षधरहरू सबल बन्नेछन्। त्यसो हुँदा, गौतमको राजनीतिक छविमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा त्यसको बाछिटाले एमाले र कांग्रेसलाई पनि भिजाउने छ। उदाहरणका लागि ७ जनाको ठाउँमा ९ जनालाई एआईजीमा बढुवा गरेपछि चोरऔंलाहरू कांग्रेसतर्फ पनि सोझिएका थिए।

त्यसैले, सत्तामा बस्नेहरूले बुझनुपर्छ, नेपाली समाजमा अहिले प्रजातन्त्र र पूँजीवादको चर्काे अभ्यास भैरहेको छ। विश्वव्यापीकरणले गर्दा नेपालीहरू हार्वर्ड बिजनेश रिभ्यू मार्फत सार्वजनिक सेवाका पछिल्ला सिद्धान्त सजिलै बुझन सक्ने भएका छन्। अर्थात् सार्वजनिक सेवामा ‘हाम्रो मान्छे’ होइन ‘राम्रा मान्छे’ हुनुपर्छ भन्ने विचार स्थापित हुँदैछ। त्यसैले, प्रहरी सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनै पर्नेछ। अब पनि राणाकालीन तजबिजी शैलीलाई निरन्तरता दिने दुस्साहस गर्दा ज्ञानेन्द्रपथतिर लाग्नुपर्ने हुन सक्छ।

प्रहरीको सरुवा र बढुवालाई विवादरहित बनाउन न्याय क्षेत्रका विश्व प्रसिद्ध विद्वान् जोन रावलको सुझाव मनन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। उनले आफ्नो पुस्तक थ्यौरी अफ जस्टिस मा निष्पक्षताको पूर्वशर्त भनेको आवश्यक संयन्त्रको निर्माण भएको लेखेका छन्। त्यस हिसाबले भारतीय केन्द्रीय प्रहरी सेवामा जस्तै नेपाल प्रहरीको सरुवा, बढुवा र भर्नाका लागि पनि उच्चस्तरीय प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसले प्रहरीको सरुवा, बढुवा र भर्ना प्रक्रिया ‘राम्रा मान्छे’ केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। तर, त्यसका लागि आयोग ‘राम्रा मान्छे’ को हातमा भने पर्नै पर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस