गरिबी निवारणका कार्यक्रम धेरैतिर छरिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित गरिबसँग विशेश्वरलगायतका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम पनि रोजगारी विस्तार तथा गरिबी निवारणमा नै केन्द्रित छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि राष्ट्रिय स्वयमसेवक सेवालगायत विभिन्न समयमा ६ वटा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारीले गरिबी निवारणको नाममा विविध कार्यक्रम फरक–फरक निकायबाट सञ्चानल भइरहेको अवस्थामा समन्वयको अभावले गर्दा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा सञ्चालित त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने गरी प्रभावकारी संयन्त्र मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकारीले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने योजना तयार पर्ने बताए ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २४.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । त्यस्तो गरिबी शहरमा १५.५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७.५ प्रतिशत रहेको छ ।

गरिबी हिमालमा ४२ प्रतिशत, पहाडमा २४ प्रतिशत र तराईमा २३ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको र जातीयरुपमा दलितमा त्यस्तो प्रतिशत उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस