–सेन्छेलुङ लिम्बू

कञ्चनपुर, झालारी–३ को कञ्चन प्राङ्गारिक मलखाद उद्योगले थन्क्याएर राखेका कारखानाका उपकरण । तस्वीरः बच्चु बिक

कृषि विभाग अन्तर्गतको माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयमा कञ्चनपुरको झलारी गाविस–३ मा रहेको ‘कञ्चन प्राङ्गारिक मलखाद उद्योग’ ले बुझाएको प्रस्तावमा २०७० असार मसान्तभित्र मल उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। सोही प्रस्तावको आधारमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको रु.१९ लाख ५० हजार अनुदान लगेको उक्त उद्योग अहिलेसम्म खुलेको छैन।

११ भदौ २०७१ मा कारखाना रहेको भनिएको ठाउँमा पुग्दा सञ्चालक चूडामणिप्रसाद जोशीको घरछेवैमा अनुदान पाएका केही उपकरण मात्र देखिन्थ्यो। कृषि विकास मन्त्रालयको विवरण अनुसार कारखाना खोल्न उद्योगले जेनेरेटर, ट्रयाक्टर, हेण्ड सिलिङ मेशीन, ब्याग क्लोजर मेशीन, ह्वील ब्यारो, चफ कटर, फोर्क सोभेल, मिक्स्चर मेशीन, लिक्विड स्प्रे युनिट, सिभिङ युनिट, ग्राइन्डर लम्प, स्त्रि्कयु कन्भेयर, वईङ्ग मेशीन अनुदानमा लगेको छ। उद्योग सञ्चालक जोशी बर्खा लागेको र दशैं–तिहार आउन लागेकाले ढिलाइ भए पनि असोजभित्रै कारखाना सञ्चालन गर्ने दाबी गर्छन्।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सिरहाको विष्णुपुर गाविस–७ स्थित ‘किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ ले पनि प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न रु.२० लाख २५ हजार अनुदान लिएको छ। माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उक्त सहकारीले मल कारखाना स्थापना गरिसकेको देखिन्छ। तर, कारखाना खोलेको भनिएको ठाउँमा १२ भदौ २०७१ मा पुग्दा खुला चौरमा केही उपकरण फ्याँकिएको मात्र देखिन्थ्यो। ती उपकरण पनि खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन्। तर, सहकारीका अध्यक्ष सत्यनारायण यादव भने प्राविधिक पाउनासाथ मेशीन जडान गरेर कारखाना सञ्चालन गर्ने बताउँछन्।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य राजकुमार यादवले चाहिं समयमै अनुदान नलिए ‘फ्रिज’ हुने भएकाले अनुदान लिएको बताए। उक्त सहकारीले पनि जेनेरेटर, ब्याग क्लोजर मेशीन, हेण्ड सिलिङ मेशीन, ट्रयाक्टर, सिभिङ युनिट, वईङ्ग मेशीन, स्त्रि्कयु कन्भेयर, ग्राइन्डर लम्प, ह्वील ब्यारो, लिक्विड स्प्रे युनिट, मिक्स्चर मेशीन, चफ कटर, फोर्क सोभेल अनुदानमा पाएको छ।

बालुवा–सिमेन्ट घोल्न प्रयोग हुँदै आएको धनुषा, फूलगामा–४ को साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले अनुदानमा लिएको मल कारखानाको मिक्स्चर मेशीन। तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा

प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न २०६८/६९ मा रु.१३ लाख ४७ हजार अनुदान रकम लिएको धनुषा, फूलगामा गाविस–४ को ‘साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ को स्थिति पनि उस्तै छ। उक्त सहकारीले पनि कारखाना खोलिसकेको निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, सोही गाविसका वीरेन्द्र साह तीन वर्षअघिदेखि मल कारखाना खुल्ने सुने पनि नखुलेको बताउँछन्।

२०४० सालदेखि सञ्चालित कृषि विकास ब्याङ्कको साना किसान विकास आयोजनाले २०६३ मा गाउँ छाडेपछि ‘साना किसान कृषि सहकारी संस्था’ मा परिणत भएको हो। गाविस भवनमा कार्यालय रहेको उक्त सहकारीले ल्याएको उपकरण खाली चौरमा फ्याँकिएको छ। खिया लागेर अधिकांश उपकरण थोत्रा र काम नलाग्ने भएका छन्। तीमध्येको मिक्स्चर मेशीन दैनिक रु.२ हजार लिएर बालुवा–सिमेन्ट घोल्न प्रयोग गरिएको सहकारीका कर्मचारी राम एकवाल साहले बताए। उक्त सहकारीले ग्राइन्डर लम्प, चफ कटर, छाटी मेशीन, ह्वील ब्यारो, ड्रयर मेशीन, फर्क सिभर, स्पेड, वईङ्ग मेशीन पनि अनुदानमा लगेको कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ।

रौतहटको वसन्तपट्टी गाविस–७ स्थित ‘सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ ले पनि प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न रु.१६ लाख ८४ हजार अनुदान लिएको तीन वर्ष भयो। तर, कारखाना रहेको भनिएको ठाउँको खुला चौरमा केही उपकरण मात्रै देखिन्छ। ती पनि प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारी संस्थाका अध्यक्ष छोटेलाल पटेल हिसाब–किताब राख्ने कर्मचारीले हिनामिना गरेर भागेकाले कारखाना खोल्न नसकिएको बताउँछन्।

रौतहट, वसन्तपट्टी–७ को सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अलपत्र अवस्थामा रहेका उपकरण। तस्वीरः सञ्जय साह

माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयको प्रतिवेदनले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–७ मा पनि ‘नमूना एभ टेक प्रा.लि’ ले प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलेको देखाउँछ। कारखाना खोल्न उसलाई कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रु.२५ लाख ९२ हजार अनुदान दिएको पनि देखिन्छ। एभ टेकका सञ्चालक प्रेम हमाल भने मिस्त्री नपाएकाले कारखाना खोल्न नसकिएको बताउँछन्।

मिलेमतोको आशंका

प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले चार वर्षदेखि दिंदै आएको अनुदान दुरुपयोग भएको माथिका उदाहरणले देखाउँछन्। निजी फर्म तथा सहकारी संस्थालाई प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिइने व्यवस्था छ।

‘प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि प्रोत्साहन कार्यविधि, २०६६’ अनुसार अनुदान पाउन सहकारी संस्था तथा निजी फर्मले पेश गरेको प्राविधिक, वित्तीय र बजार सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन सहितको प्रस्ताव ‘प्राङ्गारिक मल अनुदान प्राविधिक उपसमिति’ ले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उसले ‘प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशन समिति’ मा सिफारिश गर्छ भने यो समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र संस्था छनोटमा पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधि अनुसार छनोटमा परेका संस्थाले कारखानामा मेशीन तथा उपकरण जडान गरेको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले ठहर्‍याएपछि मात्र पूरै अनुदान दिइन्छ। यत्रो लामो प्रक्रिया पूरा गरेर अनुदान लिन सरकारी निकायका कर्मचारीको मिलेमतो विना संभव नहुने कृषि विकास मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन्।

कृषि विकास मन्त्रालयले तीन वर्ष लगातार अनुदान रकम दिएको धनुषाको महेन्द्रनगर नगरपालिका–१ स्थित ‘बुद्ध प्राङ्गारिक मल उद्योग’ ले अझै कारखाना संचालन गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा रु.१८ लाख ८३ हजार, २०६९/७० मा रु.४१ लाख ३० हजार र २०७०/७१ मा रु.१९ लाख २८ हजार गरी रु.७९ लाख ४१ हजार उसले लगेको थियो। जबकि, कार्यविधिमा एउटै संस्थाले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ। माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयका वरिष्ठ माटो विशेषज्ञ डा. चन्द्रप्रसाद रिसाल भने मल कारखानाको स्तरोन्नतिका लागि त्यसरी अनुदान दिइएको बताउँछन्।

केही महीनाअघि कारखाना बनाएको बुद्ध उद्योगले एक हजार टन मल उत्पादन गरिरहेको माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जबकि, उद्योगका सञ्चालक सदस्य गोविन्द झुनझुनवाला असोजदेखि मात्र मल उत्पादन थाल्ने बताउँछन्।

यो बाहेक अरू पाँच कम्पनीले पनि दोहोर्‍याएर अनुदान रकम पाएका छन्। यसरी अनुदान पाउनेमा चितवन जुगेडीको वनसुन एग्रो अर्गानिक्स प्रा.लि, चितवन फूलबारी–३ को प्रारम्भ बायो टेक प्रा.लि, काभ्रे उग्रचण्डी–१ नालाको नेपाल इन्टिग्रेटेड मोडल एग्रो फर्म प्रा.लि र चितवन जगतपुरको युनिक बायो टेक अर्गानिक प्रा.लि छन्। अनुदान पाउने संस्था छनोट गर्ने समितिमा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहन्छन् भने कृषि विकास मन्त्रालयका दुई तथा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, कृषि विभागका महानिर्देशक र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी निर्देशक सदस्य तथा सदस्य सचिवमा कृषि विकास मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख हुन्छन्।

लापरबाहीको हद

सिरहाको विष्णुपुर–७ स्थित किसान कृषि सहकारी संस्थामा अलपत्र अवस्थामा रहेका उपकरण। तस्वीरः आशिष विश्वकर्मा

कृषि विकास मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म २१ वटा उद्योग तथा सहकारी संस्थाले प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न रु.७ करोड ८५ लाख ४४ हजार अनुदान रकम लगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्य मार्फत प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कारखाना स्थापनाका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो। तर, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि प्रवाह हुन थालेको अनुदान रकमको मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरेको देखिंदैन।

अनुगमन नहुँदा अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई झ्न् सजिलो भएको छ। कारखाना नै नखोली अनुदान रकम हात पार्ने धनुषा फूलगामाको साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई अनुगमन नगरिएको कृषि विकास कार्यालय धनुषाले नै जानकारी दियो। जबकि, उक्त सहकारीलाई अनुदान दिन उसैले सिफारिश गरेको थियो।

मन्त्रालयले कारखानाहरूलाई लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिंदा वार्षिक ५० हजार टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, अहिले अनुदान पाएर सञ्चालनमा रहेका कारखानाबाट वार्षिक २० हजार टन मल मात्रै उत्पादन भइरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत भगवानप्रसाद खतिवडा बताउँछन्।

साथमा ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, बच्चु बिक कञ्चनपुर, सञ्जय साह रौतहट, आशिष विश्वकर्मा सिरहा।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस