– रमेश कुमार

साउन अन्तिम साता खुलेको कोरियन भाषा परीक्षाको फारम बुझाउने युवाको भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने स्थिति आयो।

त्यहाँ फारम बुझाउनेको संख्या गत वर्षभन्दा १४ हजार बढेर ६२ हजार ५१४ पुग्दा यो अवस्था आएको थियो। राम्रो कमाइ हुने दक्षिण कोरियामा मात्रै नभएर खाडी मुलुक र मलेशियामा काम खोज्न जाने नेपालीको संख्या पनि हरेक वर्ष थपिंदो छ।

विदेशबाट पठाएको रकम हिमालयन ब्याङ्कबाट निकाल्दै ग्राहक।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अघिल्लो वर्षभन्दा १६.५ प्रतिशत बढी ५ लाख २७ हजारले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ।

गत वर्ष नेपालले वार्षिक बजेटभन्दा रु.२६ अर्ब बढी रु.५ खर्ब ४३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको पनि सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ।

राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र औद्योगिक वातावरण खस्किएको अवस्थामा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा सञ्जीवनीको काम गरेको मानिन्छ।

दैनिक विदेशिने करीब १५०० नेपाली युवाले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाउने गरेका छन्। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नहुँदा पनि सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने यो भरपर्दो माध्यम बनेको छ।

एकल भर
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ का अनुसार देशका ५६ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स पाउँछन्।

२०५० को दशकमा ४२ प्रतिशत गरीबी रहेकोमा २३.२ प्रतिशतमा र्झ्नुमा सरकारी प्रयासभन्दा रेमिट्यान्सको भूमिका बढी रहेको सरकारी अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्।

२०६०/६१ मा गिनी सूचक (धनी र गरीबबीचको खाडलको मापन गर्ने परिसूचक) ०.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०७०/७१ मा ०.३२ मा झरेको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन नआए पनि अहिले मुलुकले विदेशी मुद्राको अभाव झेल्नुपरेको छैन भने शोधनान्तर स्थितिमा पनि चाप परेको छैन।

वार्षिक रु.६ खर्ब १८ अर्बको वैदेशिक व्यापारको घाटा पूर्ति गर्न पनि रेमिट्यान्सकै योगदान देखिन्छ।

विश्व ब्याङ्क तथा एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाको नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर खुम्चन सक्ने अनुमानलाई गलत बनाउँदै गत वर्ष २५ प्रतिशतले बढ्यो, अघिल्लो वर्ष २०.९ प्रतिशत मात्र बढेकोमा।

विदेशमा काम गर्नेले ज्ञान सीप भित्र्याएर पुर्‍याएको योगदानको अर्को पाटो छ।

नेपालीहरू लाहुरे बन्न थालेको दुई शताब्दी पुगिसकेको छ। लाहुरेहरूले थुप्रै सीप, ज्ञान भित्र्याएर नेपाली समाजको कैयौं पक्षलाई सुधारेका छन्।

विदेशबाट आएको कमाइले गाउँका घरमा खरको छाना हटेर टीनको छाना आएको छ भने गाउँ–गाउँका बालबालिकाले बोर्डिङ स्कूल पढ्न पाएका छन्।

रेमिट्यान्सका कारण नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर बढेको अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।

रेमिट्यान्सकै कारण मुलुकमा सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार पनि तीव्र भएको छ। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा माथि उक्लिएको छ भने शिक्षा, रियलस्टेट, हाउजिङ, होटल–रेस्टुरेन्ट, ब्याङ्क तथा वित्तीय, व्यापार, यातायात तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा उपभोक्ताको खरीद क्षमता निकै बढेको छ।

रेमिट्यान्स सेवा लिंदै ग्राहक।

अवसर चुकाउँदै
पछिल्ला वर्षहरूमा भइरहेको रेमिट्यान्सको आप्रवाहले आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थापनमा भरथेग गरिदिंदा नीति निर्माताहरू भने ढुक्क हुन पाएका छन्।

संस्थागत संरचना उस्तै रहे पनि अर्थ–व्यवस्थाको पाङ्ग्रो गुडिरहेकाले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सूचकांकमा सुधार र आर्थिक सामाजिक सुधारमा सरकारले ध्यान दिनु नपरेको तथा रेमिट्यान्सले ढुकुटी भरिदिएकाले शासकहरूलाई हाइसन्चो भएको अर्थशास्त्री डा. नेपाल बताउँछन्।

तर, देशभित्र लगानी विस्तार नभएकाले रोजगारीको अवसर न्यून छ भने, नीतिगत कमजोरीका कारण आर्थिक विस्तारको जग पनि बस्न सकेको छैन।

औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि र निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेकाले उद्योगहरू थलिएका छन्। व्यापार घाटा चरम छ, लगानी मैत्री वातावरण छैन, उत्पादन वृद्धि भएको छैन।

यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सले सधैं यसरी नै नथेग्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक छ। त्यसो नगर्ने हो भने रेमिट्यान्स घट्नासाथ अर्थतन्त्र दुष्चक्रमा फस्न सक्छ।

अर्थशास्त्रीहरू त रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले अहिले नै अर्थतन्त्र दुष्चक्रमा परेको बताउन थालेका छन्। अर्थशास्त्री डा. नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र मन्द विष भएको बताउँछन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत अहिले उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। यसले रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नीतिनिर्माताहरूको ध्यान नपुगेको देखाउँछ।

रोजगारदाता मुलुकको आवश्यकता, राजनीतिक अवस्था र आर्थिक वृद्धि उस्तै नहुने भएकाले नेपाली कामदारको माग सधैं यस्तो नरहन सक्छ र रेमिट्यान्स पनि सधैं यसरी नआउन सक्छ।

विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार निर्माण सकिएपछि नेपाली अदक्ष कामदारको माग घट्नेछ। अहिले काम गरिरहेकाहरू बूढा हुने भएकाले उनीहरू फर्किएपछि उत्पादनमा लाग्न सक्ने छैनन्।

भारतलाई अहिले मानव पूँजी बढी भएकाले आगामी दशकहरूमा तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने मुलुकको रूपमा हेरिएको छ। तर, नेपालले मानव पूँजीलाई उपयोग गर्न ध्यान दिएको छैन।

कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले सेवा शुल्क घटाएको र सेवाको दायरा फराकिलो बनाएको छ। रामेश्वर सापकोटा नायव महाप्रबन्धक, प्रभु मनी ट्रान्सफर

नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर महङ्गो भएपछि विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले बढी रकम पठाउन थालेका छन्।

कैयौंले त साथी र काम गरेको कम्पनीसँग सापट लिएर समेत रकम पठाउने गरेका छन्।

त्यसरी पठाएको रकम उपभोग गरेर सक्दा मुलुकलाई केही फाइदा हुँदैन। त्यो रकम ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, विद्युत्, शहरीकरण जस्ता क्षेत्रमा लगाउँदा मात्र मुलुकलाई लाभ हुन्छ।

अहिले रेमिट्यान्सको २.४ प्रतिशत मात्र पूँजी निर्माण गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको तथ्याङ्क छ।

अर्थशास्त्री डा. नेपाल घर–व्यवहार चलाउन विदेश गएकाको रकम आयोजना निर्माणमा लगाउन सहज नभए पनि राज्यले संयन्त्र बनाएर लगानी गराउन सक्नुपर्ने बताउँछन्।

भारतको केरलामा एयरपोर्ट र सेनेगलमा ठूलो अस्पताल रेमिट्यान्सले बनेको उदाहरण दिंदै उनी नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने बताउँछन्।

सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट मासिक रूपमा रकम संकलन गरेर ३०० मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्ने योजना भने बनाएको छ।

पाँच वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति मासिक रु.३ हजार ५०० उठाउने कम्पनीको प्रस्ताव छ।

निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्गमा पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लगानी गराउने तयारी छ।

एटीएमबाट आफन्तले रकम झिक्न मिल्ने प्रिपेड कार्ड र रकम झिक्न डकुमेन्ट नचाहिने कस्टमर कार्ड जारी गर्दैछौं। सुमन पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आईएमई

रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक आईएमईले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग यसका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ।

वैधानिक बाटो जरूरी
नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो परिमाण वैधानिक च्यानलबाट आउन थाले पनि ३० प्रतिशत कारोबार अझै अवैधानिक हुन्डी मार्फत भइरहेको अनुमान छ।

जबकि, रेमिट्यान्सलाई वैध च्यानलबाट भित्र्याउन योगदान पुर्यासएकोमा सीआईपी अवार्ड पाएको आईएमई लगायत रेमिट्यान्स कम्पनी र ब्याङ्कहरूले विदेशबाट आउने रकम परिवारको हातमै पुर्यालइदिने गरेका छन्।

विदेशमै प्रतिनिधि राखेर तथा अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गरेर रकम भित्र्याउनेमा प्रभु, सिटी एक्सप्रेस, वेस्टर्न युनियन, संसारा, जेएमई लगायत रेमिट्यान्स कम्पनी छन्।

कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले सेवा शुल्क घटाएको र सेवाको दायरा फराकिलो बनाएको प्रभु मनी ट्रान्सफरका नायव महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटा बताउँछन्।

प्रभुले वैधानिक च्यानलबाट अरू बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन थप अध्ययन गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ।

आईएमईले विदेशबाट आएको रकम दुर्गम भेगसम्म पुर्यारउन मुलुकमा ३५ भन्दा बढी आउटलेट र प्रतिनिधि राखेको छ। एटीएमबाट आफन्तले रकम झिक्न मिल्ने प्रिपेड कार्ड पनि जारी गर्न लागेको आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल बताउँछन्।

विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउन ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको र विदेशी मुद्रा पनि ब्याङ्कलाई नै बिक्री गर्नुपरेकाले रेमिट कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको छ। चन्द्र टण्डन प्रबन्ध निर्देशक सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर

रकम झिक्न डकुमेन्ट नचाहिने कस्टमर कार्ड पनि विस्तार गर्ने उसको योजना छ।

संसारा रेमिट्यान्सले जुनसुकै देशबाट पठाएको रकम घरघरमां पुर्याोउने ‘डोर टु डोर’ सेवा दिइरहेको छ

तर, सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन भने हुण्डीलाई शून्यमा झर्न सम्भव नहुने बताउँछन्।

कोरिया, हङकङ, बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता देशबाट अवैधानिक हुण्डी बढी आउने गरेको उनको भनाइ छ।

हुण्डीलाई कम गर्न सक्दा सामान आयातमा हुने न्यून बिजकीकरण, पूँजी पलायन पनि कम हुने उनको विश्वास छ।

जेएमई रेमिटका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर प्रताप श्रेष्ठ जापानबाट नेपाल आउने १० जना भाग्यशाली ग्राहकलाई निःशुल्क टिकट दिने तथा दशैंको टीकाको अघिल्लो दिनसम्म सेवा दिने योजना रहेको बताउँछन्।

नेपालमा २० वर्षदेखि रेमिट्यान्स सेवा दिंदै आएको वेस्टर्न युनियनले दशैं तिहारका अवसरमा रकम पठाउनेमध्ये साताको एक जनालाई रु.५० हजारसम्म उपहार दिंदैछ

ब्याङ्कहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गरिरहेका छन्।

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एसडीबीएल ट्रस्ट रेमिटका प्रबन्धक शरण रेग्मी चाहिएको बेला रकम निकाल्न सकिने भएकाले विदेशबाट ब्याङ्क मार्फत रकम पठाउन थालेको बताउँछन्।

सिद्धार्थले मलेशियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ। रेमिट कम्पनीहरू भने ब्याङ्किङ बिजनेस गर्नुपर्ने ब्याङ्कले रेमिट्यान्स कारोबार गरेकोमा असन्तुष्ट छन्।

सिटी एक्सप्रेक्सका टण्डन विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउन ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको र विदेशी मुद्रा पनि ब्याङ्कलाई नै बिक्री गर्नुपरेकाले रेमिट कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको बताउँछन्।

आईएमईका पोखरेल यसो हुँदा हुण्डीको व्यवसाय बढ्ने अनुमान गर्छन्। वेस्टर्न युनियनका सिनियर बिजनेस डेभलपमेन्ट स्पेसलिष्ट कविन्द्र श्रेष्ठ सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले नै ब्याङ्कहरूको रेमिट्यान्स कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नचाहेर रेमिट्यान्स कम्पनीलाई खुम्च्याउन खोजेको बताउँछन्।

भारतबाट भने अहिलेसम्म वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स कमै आउने गरेको छ। यस्तोमा आईएमईले भारतमा पनि व्यवसाय विस्तार गर्दैछ।

अहिले नै उसले मासिक ३० करोडभन्दा बढी भारु भित्र्याइरहेको छ। सरकारले भारतमा रेमिट कम्पनीहरू जाने बाटो बनाउन पहल गरे रेमिट्यान्स वैधानिक च्यानलबाट आउन थाल्ने आईएमईका पोखरेल बताउँछन्।

संसाराका निर्देशक सुरज क्षेत्री भारत र दक्षिण कोरियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने जिम्मा रेमिट कम्पनीहरूलाई दिने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।

ब्याङ्कहरूले रेमिट्यान्स कम्पनीको रकम स्थानान्तरण गर्दा चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस