–तुफान न्यौपाने

सुनसरीको रामगञ्ज—१ बेलगाछीस्थित नवदुर्गा माविका शिक्षक भगतबहादुर मगरले अंग्रेजी शब्दकोश नल्याएको भन्दै यातना दिंदा २५ भदौमा कक्षा ७ का समीर मेहता (१२) को हात भाँचियो । घाइते मेहताको विराटनगरस्थित नोबल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शिक्षक मगरले त्यस दिन अन्य विद्यार्थीलाई पनि बाँसको भाटाले पिटेका थिए ।

१८ असार २०७१ मा राम्रो अक्षर नलेखेको भन्दै दाङको घोराही—४ चौघेरास्थित मनकामना इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक सोम पौडेलले लाठीले हान्दा कक्षा ७ की रसियाली बुढा (१२) को आँखामा चोट लाग्यो । शिक्षकको पिटाइबाट बेहोश भएकी उनको भैरहवा आँखा अस्पतालमा अप्रेसन गरिए पनि अझै राम्रोसँग देख्न सक्दिनन् ।

९ असार २०७० मा गृहकार्य नगरेको भन्दै बाँकेको भेरीजोन इङ्गलिस मिडियम स्कूलकी शिक्षिका आराधना रानाले किताबले हान्दा नर्सरीमा पढ्ने अजय धोवी (८) ले एउटा आँखाको ज्योति नै गुमाए । ती शिक्षिकामाथि अहिले बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

बाँकेका अजय धोवी । अनलाइन तस्वीर

नेपालमा बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउने नाममा घरभित्र पनि कडा दण्ड दिइन्छ । विश्वभर नै बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रास देखाउन विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक दण्ड दिने प्रचलन छ ।

सुनसरीका समीर मेहता । तस्वीरः टोमराज मेहता

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल नेपालमा बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउने नाममा शारीरिक र मानसिक दण्ड–सजाय दिने प्रचलन अभियान चलाउनुपर्ने बताउँछन् । “बालबालिकालाई डर, बल र करले होइन रहरले अनुशासित बनाउन लाग्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “सजायले बालबालिकामा दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक असर पार्छ ।”

संस्कारमै समस्या

‘बालबालिकाको कुरा सुनौंः बाल दुर्व्यवहार अन्त्य गरौं’ भन्ने नाराका साथ २९ भदौमा मनाइरहेको राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर बालबालिकामाथि हुने शारीरिक र मानसिक दण्ड–सजाय विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान घोषणा हुँदैछ । यसले यो समस्याको गाम्भीर्य देखाउँछ ।

नेपालमा ३४ हजार सरकारी र निजी विद्यालय तथा झण्डै त्यत्ति नै संख्यामा बाल विकास केन्द्रका शिक्षकमा विद्यार्थीलाई अनुशासित र अध्ययनशील बनाउन कुनै न कुनै रूपमा सजाय दिनुपर्ने संस्कार कायम छ । नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र (सिविन) ले पाँच जिल्लामा सञ्चालन गरेको बाल हेल्प लाइनमा पनि विद्यालयमा हुने ‘कर्पोरल पनिस्मेन्ट’ का घटना हरेक वर्ष एक सयभन्दा बढी दर्ता भएको पाइएको छ ।

दाङकी रसियाली बुढा । तस्वीरः दुर्गालाल केसी

सिविनका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधान त्यस्तो प्रवृत्ति हटाउन घरपरिवार, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, बालउद्यान, पुस्तकालय जस्ता स्थानमा बालमैत्री व्यवहार आवश्यक पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गलत क्रियाकलापमा लागेका बालबालिकालाई पनि मनोसामाजिक विमर्शको माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ ।”

विश्वका ३९ देशमा बालबालिकामाथिको दण्डसजाय पूर्णतया निषेध छ । पोल्याण्डले सन् १७८४ मै विद्यार्थीमाथि हुने सबै प्रकारका दण्डसजायलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको थियो । अरू युरोपेली मुलुकले पनि १९औं शताब्दीमै विद्यालयमा हुने दण्डसजायलाई ‘कमन ल’ मार्फत नियन्त्रणको प्रयास गरे । तर दक्षिणएशियाका मुलुकले भने बालबालिकालाई घरपरिवारमा दिइने दण्ड सजायलाई कानूनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छैनन् ।

नेपालमा २०४८ मा बनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ ले बालबालिकालाई क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय माने पनि सामान्य पिटाइ गर्ने छूट दिएको थियो । तर उक्त व्यवस्थालाई पछि सर्वोच्च अदालतले बाल विकास र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रतिकूल मानेर खारेज गरिदियो ।

बालअधिकार समितिले सन् १९९६ तथा २००५ मा र मानवअधिकार समितिले सन् २०१४ मा नेपाललाई बालबालिकामाथि शारीरिक तथा मानसिक सजाय निषेध गर्न सिफारिश गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले नै दण्डसजाय निषेध गरे पनि मानवअधिकार समितिले यस्तो सिफारिश गर्नुले ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको वा ऐनको प्रावधान पर्याप्त नरहेको देखाउने सिविनका प्रवक्ता कुमार भट्टराई बताउँछन् ।

बालबालिकालाई दिइने दण्ड सजाय विरुद्ध सार्कको बालबालिका सम्बन्धी उपल्लो निकाय साइवाकले दक्षिण एशियामा दण्ड–सजायका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा शुरू गर्न लागिएको अभियान पनि त्यसैसँग जोडिएको भट्टराई बताउँछन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस