–सन्त गाहा मगर

२७ भदौमा बसेको तीन दल र नेकपा– माओवादीका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको बैठकले ३१ भदौमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसअघि, १९ भदौमा प्रमुख दलहरूबीच संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलहरू सहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारको आयोजनामा नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा हुने सो सम्मेलनको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने पनि पक्का भएको छ । सम्मेलनमा संविधानसभामा रहेका सबै दल र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायतको सहभागिता रहने कार्यदलका सदस्य अग्नि खरेलले जानकारी दिए ।

१९ भदौमा बालुवाटारमा बसेको चार दलको बैठक, जसले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तस्वीरः रासस

संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिसँग माओवादीले वार्ता समेत नगर्ने भएपछि प्रमुख दल सम्मेलनका लागि तयार भएका हुन् । माओवादी सहितको यो सम्मेलन आयोजना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउनु हो ।

संविधानसभाबाटै संविधान

सर्वपक्षीय सम्मेलन निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सहयोगी बन्नुपर्ने विश्लेषकहरूको जोड छ । प्रा. कृष्ण खनाल सम्मेलनले जस्तो निर्णय गरे पनि संविधान जारी गर्ने एक मात्र वैधानिक निकाय संविधानसभा भएको बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “सर्वपक्षीय सम्मेलन संविधानसभाको समानान्तर संस्था होइन र बनाउनु पनि हुँदैन ।” तर, दलहरूबीच सहमति हुन बाँकी रहेका शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषय सम्मेलनले एक–दुई दिनमै टुङ्गो लगाउन नसक्ने खनालको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “ठण्डा दिमागले विस्तृत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय एक–दुई दिन सम्मेलन गर्दैमा टुङ्गिदैन ।”

८ माघभित्र संविधान जारी गर्न विभिन्न पक्षहरूसँग बहस, छलफल गर्नुलाई नराम्रो मान्ने भने कमै छन् । यस्ता छलफलले संविधानप्रति धेरैको अपनत्व बढाउन मद्दत गर्ने धेरैको विश्वास छ । तर, यसो गर्दा पनि संविधानसभालाई बाइपास गर्न नहुने नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । सहमतिको नाममा संविधानसभाको वैधानिकतालाई चुनौती दिने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक कार्यतालिकामा सामान्य हेरफेर भए पनि संविधान जारी गर्ने मूल कार्यतालिका भने संशोधन नगरिने ज्ञवालीको विश्वास छ ।

तर, सर्वपक्षीय सम्मेलनले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्दा संविधानसभाको औचित्यमाथि कुनै न कुनै रूपमा प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । वैद्य माओवादीले संविधानसभा चुनावमा सहभागी नहुनुमा संविधानका विवादित विषयमा अगाडि नै सहमति नगर्नुलाई महत्वपूर्ण कारण बताएको थियो । त्यही माओवादीलाई मनाउन आयोजना गरिएको यो प्रक्रियामा पनि उसले त्यस्तै अडान राख्न सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा गत मंसीरको चुनाव र संविधानसभाको औचित्यलाई उसले विवादमा पार्न पनि प्रयास गर्नेछ । तर, संविधानसभा बाहिरको छलफल, सहमति संविधानसभाका लागि बाध्यकारी बनाउन नहुने अरू दलको बाध्यता छ । विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि सम्मेलनले परामर्शको मात्रै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । सम्मेलनको निर्णय संविधानसभाका लागि अकाट्य हुन नहुने बताउँदै खनाल भन्छन्, “वैद्य माओवादीले जे भन्यो त्यही लागू गर्दै जाने हो भने संविधानसभाको औचित्य नै रहँदैन ।”

संविधानसभा, यस अन्तर्गतका समिति र उपसमितिलाई अस्वीकार गर्दै आएको माओवादीले सम्मेलनलाई त्यही मान्यता सही देखाउन उपयोग मात्रै गर्न खोजेको केहीको भनाइ छ । यसअघि प्रमुख दलका नेताहरूबीच सम्मेलन ३१ भदौमा गर्ने कि १ असोजमा गर्ने भन्ने विवाद हुनुमा पनि माओवादी नै मुख्य कारक थियो । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार संविधानसभा कार्यतालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी माओवादीले सम्मेलन असोजमा पुर्‍याउन चाहेको थियो ।

माओवादीलाई मौका

कांग्रेस–एमालेले चाहे अनुसार भदौभित्रै सम्मेलन हुने सहमति भएपछि माओवादीको कार्यतालिका प्रभावित गर्ने अभीष्ट अहिलेलाई पूरा भएन । तर उसले संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने संभावना भने न्यून रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको ३३ दललाई नै सम्मेलनमा सहभागी गराउने माग राख्नुले पनि त्यस्तो आशंकालाई बल पुर्र्‍याउँछ । किनभने ३३ दल भनिए पनि आधाभन्दा बढी दलले गत संविधानसभा निर्वाचन भन्दा पहिला नै मोर्चा छाडेको बताएका थिए भने बचेखुचेका दल पनि नाम मात्रका छन् ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधानसभामा आफैं नआएका दललाई सम्मेलनमा ल्याउँदा संविधान नबन्ने संभावना बढेको बताउँछन् । सहमतिको नाममा हुँदै नभएको समूह खोज्दै हिंड्दा संविधान बनाउने बेला घर्किने उनको आशंका छ । सम्मेलन गर्ने बेलामा कार्यतालिका प्रभावित गर्न खोजेबाटै माओवादीको असली रूप बाहिर आएको आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “माओवादीको मनसाय संविधानसभालाई ओझेल पार्ने मात्रै नभएर संविधान बन्न नदिनेतर्फ लक्षित देखिन्छ ।”

तर, चुनाव नलडेको र निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता नभएको माओवादीलाई समेट्न सम्मेलन आयोजना गर्नुले भने प्रमुख दल र सरकारको फराकिलो मन देखाउँछ । माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले बमबारी गर्दा पनि ४ मंसीर २०७० को चुनाव अत्यधिक सफल भएको थियो, इतिहासमै सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत मत खसेर । त्यसले माओवादीको पक्षमा जनमत नदेखिएको तथा ऊ कमजोर रहेको प्रमाणित गरेको थियो ।

दाहालको दाउ

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भदौ दोस्रो साता बसेको तीन दलको बैठकमा चारबुँदे सहमति अनुसार गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक आफूलाई नबनाए वैद्य माओवादी वार्तामा समेत नआउने बताएका थिए । तर त्यसलगत्तै कांग्रेस र एमाले नेताहरूसँगको बैठकमा वैद्यले एमाओवादी नेताहरूसँग आफूले त्यस्तो केही नभनेको बताएपछि दाहालको नियत खुलेको थियो । त्यो बैठकमा वैद्यले अझै पनि एमाओवादी नेताहरूसँग आफ्नो केही मतभिन्नता रहेको बताएका थिए ।

यसले दाहाल आफूलाई माथि पार्न केसम्म गर्छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । दाहालले वैद्य माओवादीको माग सम्बोधन गर्न ८ माघको कार्यतालिका सारे पनि आकाश नखस्ने समेत बताए । तर दाहालले आफ्नै स्वार्थका लागि त्यस्तो भनेको बुझन वैद्यले ढिलाइ गर्न नहुने विश्लेषक खनाल बताउँछन् ।

संविधानसभा चुनावमा वैद्यहरूलाई आउन नदिनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार दाहाल नै थिए । उनैले पनि यो सार्वजनिक रूपमै स्वीकारिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई पक्षीय एक केन्द्रीय नेताका अनुसार दाहालले वैद्य माओवादीलाई नजिक तान्न खोज्नुमा भट्टराईलाई ‘देखाउन’ पनि हो । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “बाबुराम कमरेड संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको रूपमा सक्रिय भएको पनि उहाँलाई चित्त बुझ्ेको छैन ।” आफूलाई संविधान नबनाउन दबाब आएको भन्ने भट्टराईको भनाइलाई पनि धेरैले पार्टीभित्रको त्यही विवादको परिणाम मानेका छन् ।

हुन पनि आफ्नै पार्टीका सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई कमजोर बनाउन दाहाल सक्रिय देखिन्छन् । उनले समितिको ४० मध्ये १९ बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाउनुले पनि त्यही देखाउँछ ।

यस्तोमा सम्मेलनका नाममा संविधानसभालाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएमा संविधान निर्माणमा असर पर्ने प्रा. खनालको आशंका छ । उनी भन्छन्, “वैद्यहरू उपेक्षा गर्न सकिने शक्ति नभए पनि सम्मेलनमा उनीहरूका सबै कुरा मान्दा ८ माघमा संविधान जारी नहुन सक्छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस