नेपाली राजनीति एकपल्ट फेरि सर्वपक्षीय सम्मेलनको चर्चाले तातेको छ । २७ भदौमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहित प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार यही ३१ भदौमा सर्वपक्षीय सम्मेलन हुने भएको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावभन्दा अघि पनि वैद्य माओवादीले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलनको माग गरेको थियो । तर त्यसबेला यो मागप्रति सबैभन्दा नकारात्मक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई थिए । अहिले भने उनीहरू नै वैद्यको माग बोकेर हिंड्दैछन् ।

सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनसम्बन्धी छलफलका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २६ भदौमा बसेको चार दलको बैटक । तस्वीरः कुमार श्रेष्ठ/रासस

यस्तो सर्वपक्षीय सम्मेलनले समस्याको समाधान गर्नेभन्दा अझ जटिल बनाउने गरेको अनुभव छ । २०१७ सालताका कांग्रेस–कम्युनिष्टलाई अप्ठ्यारो पार्न राजा महेन्द्रले साना दल र अराजनीतिक समूहहरूलाई यही माग गर्न लगाएका थिए । अहिले पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भाँड्न नसकेर बहिष्कार गरेको वैद्य माओवादीको मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा त्यही गरिंदैछ ।

हैसियत र अधिकार के हुने ?

सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको राजनीतिक हैसियत के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिसकिएको छैन । माओवादीका नेता मोहन वैद्य र उनको मोर्चामा रहेका नाम मात्रका दलहरू सर्वपक्षीय सम्मेलनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने योजनामा छन् । भेलाले संविधान निर्माणका लागि प्रस्ताव अघि सार्ने र संविधानसभाले तिनलाई मान्नुपर्ने वैद्य माओवादीको मागलाई दाहालले पनि समर्थन जनाउने देखिन्छ ।

तेस्रो दलमा खुम्चिएकाले यो संविधानसभाप्रति मोहभङ्ग भएका दाहाल सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनलाई संविधानसभामाथि हस्तक्षेप गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउन प्रयत्नशील हुनेछन् । मधेशवादी दलहरूको नियत पनि त्यस्तै रहेको देखिन्छ । तर, कांग्रेस–एमालेलाई यो स्वीकार्य हुने सम्भावना कम छ ।

संवैधानिक र राजनीतिक रूपले तथा नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधानसभालाई मात्र संविधान बनाउने अधिकारसम्पन्न र निर्णायक राजनीतिक निकाय मानेको छ । त्यसैले, संविधान निर्माणमा संविधानसभाको यो अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा कसैले कमजोर पार्न मिल्दैन, सक्दैन । बाहिरको सहमति वा सम्झौतालाई संविधानसभाभित्र प्रवेश गराउँदा संविधानसभाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न लाग्नेछ । त्यसैले ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन’ को अधिकार क्षेत्रबारे प्रमुख दलहरू पहिले नै स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।

यस्तो सम्मेलनले संविधानसभालाई सुझाव दिन नसक्ने होइन । सम्मेलनले प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्न र आफ्ना निष्कर्ष राख्न पनि सक्छ । तर संविधानसभालाई निर्देशित गर्न भने सक्दैन । योभन्दा बढी हैसियत र अधिकार सम्मेलनले खोज्यो भने नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिने तथा भेला आफैं विवादको विषय बन्नेछ ।

के हो वैद्यको चाहना ?

वैद्य माओवादीले खोजेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । एमाओवादीबाट विभाजित भएर माओवादी गठन गरेदेखि नै वैद्यले पार्टी गठन र आफ्नो नेतृत्वको राजनीतिक औचित्य सावित गर्न सकेको देखिंदैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि त वैद्यको पार्टीको अस्तित्व राजनीतिक मैदानमा पनि देखिंदैन । संविधान निर्माणमा भूमिकाविहीन भएर दर्शक बन्ने अवस्था आउनु वैद्यको गलत नीति र व्यवहारकै परिणाम हो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गर्नु उनको ऐतिहासिक राजनीतिक गल्ती थियो भने ढिलै भए पनि स्वीकार गरेर वैद्यले संविधान निर्माणमा केही भूमिका चाहेको हो भने अर्कै कुरा हो । तर, त्यसो हुँदा पनि उनले यो कुरा कांग्रेस–एमाले नेताहरूसमक्ष प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र सम्मेलनले सकारात्मक कार्य गर्नेमा आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

सम्मेलन मार्फत आफ्नो नीति र मागलाई बलियो बनाउन विभिन्न दलले चाहने नै छन् । तिनमा पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको चाहना बढी नै देखिन्छ । उनको रणनीति वैद्य माओवादी र मधेशी दललाई उभ्याएर एमाले–कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ । त्यसैले, सम्मेलनलाई दाहालले निहित उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग नगरुन् भन्ने वैद्य चाहन्छन् भने उनले एमाले–कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग प्रष्ट हुन जरूरी छ । सम्मेलनको हैसियत, छलफल हुने र पारित गर्ने विषयबारे पहिल्यै छलफल र सहमति भएन भने त्यहाँ राजनीतिक झगडा मात्र हुनेछ । त्यसैले सहमतिको सम्भावना सम्मेलनमा पुग्नु अगावै छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

अहिले सम्मेलन गर्ने निर्णयमा सहमत हुनु नै संविधान निर्माणका लागि एमाले, कांग्रेस लचिलो हुनु हो । यसले सुझव र सल्लाह दिने मात्र हैसियत राख्छ र त्यसको संवैधानिक हैसियत हुने छैन भन्नेमा चाहिं राजनीतिक दलहरू पहिल्यै स्पष्ट र सहमत हुनु आवश्यक छ ।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले एमाओवादी र वैद्य माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट नपारेसम्म उनीहरूसँग गर्ने राजनीतिक व्यवहार पनि अस्पष्ट रहिरहनेछ । उपयोग गर्ने हिसाबले मात्र दलहरूबीचको व्यवहार सधैं चल्दैन । त्यसले दलहरूबीच अविश्वास कायम राख्नेछ भने एकले अर्कोलाई गलत सावित गर्ने प्रयत्न जारी रहनेछ । यस्तो स्थिति रहँदासम्म सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन सफल बन्न पनि सक्दैन । यो विषयमा सभाको मागकर्ता वैद्य माओवादी नै स्पष्ट हुनुपर्छ तथा अरू दललाई पनि उसले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

संविधान बनोस् भन्ने चाहेर सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गराए पनि एमाले र कांग्रेसको हठले सम्मेलन असफल भएको भन्दै उनीहरूको टाउकोमा दोष थुपार्न र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न वैद्य माओवादीले खोजेको हैन भने यसलाई सफल बनाउने आधार पनि मुख्य रूपमा उसैले तयार गर्नुपर्छ । एमाले, कांग्रेस जसरी लचिलो हुन अजेण्डा र प्रस्तावमा लचिलो पनि ऊ नै हुनुपर्छ ।

छनोट वैद्यकै

वैद्य माओवादी यतिबेला सबैभन्दा अलमलिएको दल बनेको छ । यसले आफूलाई कस्तो राजनीतिक दलका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छ, संवैधानिक रूपले अघि बढ्न चाहने लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी दल बन्न चाहन्छ कि निर्वाचनमा भाग नलिने, प्रचलित लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने र जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोह गर्ने भन्दै हिंसात्मक नीति लिने दल बन्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन । यस्तै दोहोरो र अस्पष्ट नीति लिने हो भने अब वैद्य माओवादी अघि बढ्न सक्दैन । आफू हिंड्ने बाटोबारे अब सबैभन्दा पहिले ऊ प्रष्ट हुनुपर्छ तथा कार्यकर्ता पंक्तिलाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

पुष्पकमल दाहालले जित्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि हतियार बिसाएका हुन्, हतियार बोकेर हिंडिरहँदा एकदिन आफू र पार्टीको अस्तित्व नरहने बुझेरै उनी शान्ति प्रक्रियामा आएका हुन् । यो वास्तविकता उनलाई बुझाउन बाबुराम भट्टराईको पनि धेरथोर भूमिका रह्यो होला । तर, यो यथार्थलाई मोहन वैद्य र उनको पार्टीका नेता कार्यकर्ताले बुझन चाहेको देखिएन । यो तथ्यलाई अब पनि नबुझ्ने हो भने वैद्य र उनको पार्टीको उपादेयता राष्ट्रिय राजनीतिमा अब रहने पनि छैन ।

‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन’ नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक थिएन । तर, वैद्य माओवादीको पनि संविधान निर्माणमा भूमिका र सहभागिता देखियोस् तथा नयाँ बन्ने संविधानलाई उसको पनि समर्थन प्राप्त होस् भनेर कांग्रेस, एमाले सम्मेलन गर्न तयार भएका हुन् भन्ने वैद्यले बुझ्े भने नेपालको वर्तमान राजनीतिक अप्ठ्यारो फुकाउन यो सहयोगी हुनेछ ।

त्यसो हुँदा, गलत राजनीतिक नीति र निर्णयका कारण राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट उछिट्टिएर पाखा लागेको वैद्य माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा भूमिका खेल्ने मौका पनि मिल्नेछ । यो सम्मेलनलाई वैद्यले सफल बनाए भने प्रतिपक्षी राजनीतिको एकलौटी नेतृत्व गरिरहेका दाहालले प्रतिपक्षी राजनीतिक नेतृत्व वैद्यसँग बाँड्नुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ र वैद्य माओवादीका सामु नयाँ सम्भावना देखा पर्नेछन् ।

यस्तो परिस्थितिलाई प्रयोग गर्ने राजनीतिक कौशल, जाँगर र क्षमता वैद्य र उनको पार्टीले देखाउने सम्भावना भने अहिले कमै छ । किनभने, वैद्य र उनको पार्टीमा रहेको जड, अकर्मण्य र अररो प्रवृत्तिले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनलाई सफल बन्न दिने देखिंदैन । उनीहरूको यो प्रवृत्ति कायम रहिरह्यो भने संविधान निर्माणमा विवाद बढाउने छ र जटिलता थपिनेछ । यस्तो अवस्थामा ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन’ पूर्ण रूपले असफल हुनेछ र सभाको आयोजना समय, श्रम र राज्यकोषको खर्च व्यर्थ सावित हुनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस