प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले १९ भदौमा संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन संविधानसभामा नरहेको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको माग ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन’ पूरा गर्ने सहमति जनाए । जस अनुसार २७ भदौमा दलहरुले सम्मेलनकालागी ३१ भदौको तिथीमा सहमति पनि गरे । यसले नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभाले नचिन्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई राजनीतिक हैसियत प्रदान गरेको छ ।

संविधानसभा बाहिरका शक्तिहरूको पनि नयाँ संविधानमा कुनै न कुनै किसिमको स्वामित्व रहोस् भन्ने सदासयता राखेर प्रमुख दलहरू सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गर्न सहमत भएका हुन् । दलहरुको यो सदासयलाई बुझेर सम्मेलनलाई सफल बनाउन माओवादी लाग्यो भने मात्र उसको भावी राजनीति सफलतातर्फ अघि बढ्नेछ । यद्यपी, उसका अहिलेसम्मका गतिविधीले यो दिशातर्फ अग्रसर देखिदैनन् ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई अन्तरिम संविधान र संविधानसभाले चिन्दैन । यस्तो गुमनाम अवस्थामा उसलाई पुर्याउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य भूमिका रहेको सबैले बुझ्ेका छन् । किनभने, ४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक माओवादी नेताहरूको ठूलो समूहले त्यसका लागि अग्रसरता देखाएका थिए । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले पनि त्यसका लागि धेरै मिहिनेत गरे । तर, माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा आफ्नो भोट काटिने डरले दाहालले उसलाई सहभागी हुन नदिन अनेकौं उपाय लगाए । त्यसपछि मात्र माओवादीले निर्वाचन ‘बहिष्कार’ को घोषणा गरेको हो । तर, बैद्यले नै यो वास्तविकतालाई अहिले बिर्सिए जस्तो देखिन्छ ।

कांग्रेस/एमालेले निर्वाचन पूर्णरूपमा सफल भएपछि बैद्य माओवादी असफल बनेपनि बेवास्ता गरेनन् । ऊसँग औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता तथा छलफल गरिरहे । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत राजनीतिक परामर्श गर्न वैद्यलाई भेटे । १९ भदौको सहमति र २७ भदौको निर्णय तिनै भेट र परामर्शका परिणाम थिए ।
यस्तो स्थितिमा ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन’मा संविधान निर्माणलाई सहज पार्नेगरी प्रस्तुत हुनु वैद्य माओवादीको हितमा हुनेछ । आफ्नो अजेण्डामा सहमति जुटेमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको स्वीकार्यता अरू बढ्नेछ भने सहमति नहुँदा पनि भावी संविधानको आलोचना गर्ने राजनीतिक आधार उसलाई प्राप्त हुनेछ । अहिलेसम्म परीक्षण नभएका र तुलनात्मक रूपमा विवादमा नपरेकाले वैद्यलाई राजनीति अघि बढाउन त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन ।

तर, पछिल्ला अडान र क्रियाकलापले वैद्य माओवादीलाई यस्तो अवसर दिलाउँदैनन् । पार्टीको यस्तो गतिविधिले वैद्यलाई पनि बेग्लै अस्तित्व भएको नेता नबनाएर दाहालको सहायक मात्र बनाउँछन् । जबकि, संविधानसभाको समीकरण आफ्नो पक्षमा नरहेको तथा आफूले भने जस्तो संविधान नबन्ने बुझ्ेका दाहाल, वैद्यलाई निहुँ बनाएर भाँडभैलो सिर्जना गर्न र संविधान निर्माणलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्न चाहन्छन् । ‘पहिचान पक्षधर’ का नाममा मधेशी तथा जातीय पार्टी र संगठनहरूसँग र ‘कम्युनिष्ट एकता’ का नाममा वैद्यसँग मोर्चाबन्दी गर्नुको कारण त्यही हो ।

वैद्य माओवादी संविधान बन्न नदिने दाहालको रणनीतिको हिस्सा बन्ने हो भने संविधान जारी भएपछि एउटै राजनीतिक स्पेसको निम्ति उनीहरुबीच लडाईं हुनेछ । त्यस्तो बेला, साम, दाम, दण्ड र भेदका महारथी एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पछि पार्नु वैद्यका लागि सजिलो हुने छैन ।

अहिले नै पनि जातीय संघीयता लगायतका मुद्दामा दाहालको पछि लाग्ने हो भने वैद्यलाई पार्टी जोगाउन समेत मुश्किल पर्न सक्छ । दुवैको मत जातीय संघीयता हुने हो भने वैद्य माओवादीमा लाग्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन भने जातीय संघीयता मन नपराउनेहरू त्यहाँ रहने सम्भावना पनि कमजोर हुनेछ । दुवै माओवादीले मिलेरै अनेक निहुँ निकाले वा संविधान निर्माणमा अड्चन हाले भने पनि संविधान निर्माणलाई रोक्न सक्ने तागत अहिले उनीहरूसँग छैन ।

यसकारण, अहिले पाएको अकल्पनीय अवसरलाई उपयोग गर्न बैद्य माओवादीले सर्वदलीय राजनीतिक सम्मलेनमा तार्किक र संविधान निर्माणलाई सहज बनाउनेगरी प्रस्तुत हुनुपर्छ । दाहालको रणनीतिलाई सघाउनेगरी बैद्य माओवादी प्रस्तुत भयो भने उसको निम्ति यो अन्तिम अवशर हुनसक्छ । किनभने, संविधान निर्माणलाई बिलम्ब पार्नेगरी अरु दल सम्मेलनलाई तन्काउन वा यस्तै सम्मेलन पुनः गर्न तयार हुनेछैनन् । वैद्य र उनको पार्टीले आफूलाई चिन्न र समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस