–तुफान न्यौपाने

१६–१७ फागुन २०७० मा नेपालगञ्जमा भएको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको नवौं अधिवेशन बहिष्कार घोषणा गर्दै असन्तुष्ट समूहका प्रेमबहादुर खड्का। तस्वीरः कृष्ण अधिकारी

नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) को एउटा समूहले २२ भदौमा काठमाडौंमा अधिवेशन गरी भरतप्रसाद खरेलको नेतृत्वमा कार्यसमिति निर्माण गरेपछि उक्त संगठन औपचारिक रूपमा फुटेको छ। गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अध्यक्ष चुनेको १६–१७ फागुन २०७० मा नेपालगञ्जमा भएको नवौं महाधिवेशन करीब २०० सहभागीले बहिष्कार गरेपछि यो फुटको आधार तयार भएको थियो। उक्त समूहमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का पनि थिए। नयाँ समूहलाई नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँडको सहयोग रहेको उनीहरू अधिवेशनमा उपस्थित हुनुले देखाउँछ। नेपालगञ्जको महाधिवेशनमा पनि सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँगै देउवा पनि सहभागी थिए।

नेपाली कांग्रेसले १२औं महाधिवेशनमा विधान संशोधन गरी डीएलएलाई शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिएको थियो। जस अनुसार, अध्यक्ष पदेन तथा अरू पाँच जना कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि र तीमध्ये तीन जना महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो। डीएलएका पूर्व अध्यक्ष यदु खनाल अहिलेको विभाजनलाई त्यही ‘आकर्षण’ को कारण मान्छन्। राजनीतिक स्वार्थ बाझिएकाले पनि फुट भएको उनको भनाइ छ।

नेपालगञ्ज महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेले भने पार्टीकै केही वरिष्ठ अधिवक्ताको स्वार्थका कारण संगठन फुटेको बताए। चुनाव लडेर संगठनमा आउन नसक्नेहरूले फुटाएको तथा आफ्नो संगठन वैधानिक रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का भने नेपालगञ्जमा मतदाता बढाएर डीएलए कब्जा गर्न खोजेकाले चुनाव नभएको तथा काठमाडौं अधिवेशन त्यसैको निरन्तरता भएको बताउँछन्। अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी चाहिं पार्टीभित्रको राजनीतिका कारण संगठन विभाजन भएको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारी नेपालगञ्ज महाधिवेशनबाट निर्वाचित डीएलए नै पार्टीको आधिकारिक शुभेच्छुक संस्था भएको दाबी गर्छन्।

दलैपिच्छे लयर्स एसोसिएसन

नेपाली कांग्रेस निकटका कानून व्यवसायीले २०४७ मा ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन’ (डीएलए) गठन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश समेत बनेका लक्ष्मण अर्याल डीएलएका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। त्यो बेला प्रजातान्त्रिक र बाम खेमामा बाँडिएका कानून व्यवसायी दुई वर्षयता भने दलैपिच्छे बाँडिएका छन्। एमाले निकट कानून व्यवसायीले प्रोग्रेसिभ प्रोफेसनल लयर्स एसोसिएसन (पीपीएलए), एमाओवादी निकटले रिपब्लिकन प्रोग्रेसिभ लयर्स एसोसिएसन (आरपीएलए), नेकपा–माओवादीले प्रोग्रेसिभ लयर्स एसोसिएसन (पीएलए), मधेशी जनजाति कानून व्यवसायीले मधेशी इन्डिजिनिएस लयर्स एसोसिएसन (एमआईएलए), राष्ट्रिय जनमोर्चा निकटले अल नेपाल लयर्स एसोसिएसन (एएनएलए) र नेमकिपा निकटले कानून अध्ययन समाज गठन गरेका छन्।

यसअघि तदर्थ समिति मात्रै रहेको एमाले निकट पीपीएलएको ६ साउन २०७१ मा भएको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको छ। एमाओवादी निकट कानून व्यवसायीको संगठन आरपीएलएले पनि २–४ साउन २०७१ मा सम्मेलन गरी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट कानून व्यवसायीले जेठ २०७० मा पदम रोक्काको अध्यक्षतामा एएनएलए गठन गरेका थिए भने नेकपा–माओवादी निकट पीएलएको पनि २३ भदौ २०७१ मा भएको पहिलो सम्मेलनले एकराज भण्डारीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको छ। नेमकिपाको कानून अध्ययन समाज पहिलेदेखि नै सक्रिय छ।

बारको पछिल्लो चुनावपछि पार्टी निकट लयर्स एसोसिएसन खोल्ने क्रम अरू बढेको देखिन्छ। पीपीएलए अध्यक्ष श्रेष्ठ बार ओझेलमा पर्ला भनेर लामो समय छुट्टै संगठन नखोलेकोमा कांग्रेस निकटको डीएलएले गतिविधि तीव्र बनाएकाले संगठन खोल्न बाध्य भएको बताउँछन्। “बार कब्जा गरेका बेला कांग्रेसले न्यायपरिषद्मा जुनियर मान्छे पठायो”, उनले संगठन खोल्नुको थप कारण बताए।

एमाओवादी निकट आरपीएलए अध्यक्ष रमण श्रेष्ठ बार कमजोर हुन्छ भनेर छुट्टै संगठन नबनाएकोमा चुनाव लड्न र संविधान निर्माणमा सक्रिय हुन संगठन बनाएको बताउँछन्। “कानून व्यवसायीलाई वैचारिक हिसाबले एकताबद्ध गर्न संगठित भएका हौं” उनी भन्छन्, “न्यायपालिकालाई जनउत्तरदायी बनाउन बारले आवाज नउठाएकाले पनि संगठित हुनुपर्‍यो।” अल नेपाल लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पदम रोक्का भने छुट्टै संगठन खोले पनि छाता संगठन बारलाई मानेको बताउँछन्।

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पार्टीपिच्छे संगठन खोल्दा वकीलहरूको व्यावसायिक मर्यादा घटाउने बताउँछन्। “वकीलका लागि वकालत नै वाद हो, दायाँ–बायाँ लाग्नु मर्यादाभित्र पर्दैन, वकीलको संगठन बार एसोसिएसन हो, दुनियाँभरको अभ्यास यही हो” उनी भन्छन्, “अहिलेको राज्यको अवधारणा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो, राजनीतिक क्याडर बनाउने होइन, पार्टीको पछि लाग्नु यो अवधारणाको पनि विपरीत छ।” तर अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने पार्टीको आदर्श स्वीकार्ने कानून व्यवसायी त्यस अन्तर्गत संगठित हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बताउँछन्।

‘अक्षम जति दलमा’

२०१३ मा स्थापना भएको कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन २०२५ मा बारको गठन, स्वरूप र न्यायपालिकामा यसको भूमिका स्पष्ट पार्ने गरी कानून व्यवसायी ऐन आएपछि देशव्यापी बनेको हो। पछि बार अध्यक्ष बनेका वासुदेवप्रसाद ढुंगाना कानूनमन्त्री हुँदा उक्त ऐन आएको थियो।

त्यो बेला ‘चार पासे’ भनिने नेपालमै पढेर अभ्यास गरिरहेका र विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका ‘ग्य्राजुएट’ कानून व्यवसायीबीच बारको नेतृत्व हत्याउन प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। बहुदल आएपछि कानून व्यवसायीहरू प्रजातान्त्रिक र वाम खेमामा बाँडिएर बारको चुनावमा भिड्न थाले। पछिल्लो समय कानून व्यवसायी दलपिच्छे बाँडिनुलाई अस्वाभाविक मान्ने अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “यो असक्षम वकीलहरूले गर्ने काम हो, सक्षम वकीलले व्यावसायिक काम गर्छन्, असक्षम दलको पछिलाग्छन्।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस