– पी.टी. लोप्चन, खोटाङ

जसलाई सीमा मानिएनः नेपालमा ठूला नदी र पहाड–पर्वतलाई सीमा मान्ने प्रचलन भए पनि जातीय भूगोलको राजनीतिका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको यो दूधकोशीले यी जिल्लाको सीमाको काम गरेको छैन।

शाहकालभरि खम्बुवान/माझकिरात भनिएको सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगा क्षेत्रले राणाकालमा पूर्व ३ नम्बर भन्ने प्रशासनिक नाम पायो। पञ्चायती व्यवस्था शुरू भएपछि वैशाख २०१८ मा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गर्दा पूर्व ३ नम्बरलाई ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्ला बनाइयो। त्यो भौगोलिक पुनर्संरचनाले पहिले ओखलढुंगा क्षेत्र भनेर चिनिने रावाखोला उत्तरका १५ वटा गाउँलाई सोलुखुम्बु जिल्लामा पार्‍यो।

२०३२ सालमा फेरि सोलुखुम्बु र खोटाङको भू–भाग हेरफेर गरेर रावा उत्तरका १५ मध्ये १० वटा गाउँ पञ्चायत (अहिलेका दिप्सुङ, राखावाङदेल, वाकाचोल, ऐंसेलुखर्क, जलेश्वरी, महेश्वरी, डुम्रेधारापानी, दुवेकोल, माक्पा र ज्यामिरे गाविस) लाई खोटाङ जिल्लामा लगियो। यसरी पहिलेका ओखलढुंगे नागरिकहरूलाई सोलुखुम्बुले अनि खोटाङे बनाइयो। “भौगोलिक परिचयसँगै दुःख–झमेला बढिरहयो, कागज–प्रमाणपत्र फेर्दै हाम्रो पुस्ताको जीवन बित्यो”, फेरबदल भइरहने सीमाको भुक्तमान खेपेका महेश्वरी–३ का पुराना लेखापढीकर्ता प्रेमबहादुर राई (७३) भन्छन्, “अब राज्य पुनर्संरचना हुँदा फेरि कुन परिचयको फुर्को भिर्नुपर्ने हो, थाहा छैन।”

भौगोलिक परिचयसँगै दुःख–झमेला बढिरहयो, कागज–प्रमाणपत्र फेर्दै हाम्रो पुस्ताको जीवन बित्यो। अब राज्य पुनर्संरचना हुँदा फेरि कुन परिचयको फुर्को भिर्नुपर्ने हो, थाहा छैन।
प्रेमबहादुर राई, महेश्वरी–३ खोटाङ

विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन―२०६८ ले खोटाङका ७६ वटै गाविस (अहिले एक नगरपालिका र ७२ गाविस) लाई ‘किराँत प्रदेश’ मा पार्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावले मान्यता पायो भने सिन्धुलीका तीन गाविस, भोजपुरका ६३ (अहिले ५९ गाविस एक नगरपालिका), उदयपुरका २९, सुनसरीका तीन, ओखलढुंगाका ३२, धनकुटाका १४, संखुवासभाका १८ र सोलुखुम्बुका २४ गाविस ‘किराँत प्रदेश’ मा पर्नेछ। प्रतिवेदनले धनकुटालाई ‘किराँत राज्य’ को राजधानी प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव बमोजिम प्रदेश गठन भएमा २०१८ सालअघिका पूर्व ३ नं. अन्तर्गतका भू–भागहरू एउटै प्रान्तमा पर्नेछन् र धनकुटाले राणाकालीन प्रशासनिक हैसियत पाउनेछ।

जातीय विभाजनको राजनीति

नागरिकलाई सेवा दिन, स्थानीय विकासका लागि वास्तविक विकेन्द्रीकरण गर्न र प्रशासनिक कार्यलाई सरल बनाउन भौगोलिक पुनर्संरचना गरिन्छ, तर उत्तरी खोटाङका १० गाविसका जनतालाई नेताहरूको लाभका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न परिचय दिइएको छ। यसबाट उनीहरूले पाएको सास्तीको फेहरिस्त लामो छ। महेश्वरी–१ का प्रेमबहादुर राई भन्छन्, “जिल्लाका नेताहरूको स्वार्थका लागि हामीले हैरानी झेल्नु पर्‍यो, आगामी पुस्ताले पनि त्यही सहनुपर्ने संकेत देखिंदैछ।”

लामो समय लेखापढी व्यवसाय गरेका राईका अनुसार, पञ्चायतकालमा को बढी व्यवस्थाको प्रिय बन्ने भन्ने होड थियो– तात्कालिक सोलुखुम्बु जिल्ला पञ्चायत सभापति लामा पासाङ शेर्पा र उप–सभापति नन्दराज राईबीच। २०२८ सालमा शेर्पा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएपछि कार्यवाहक जिल्ला सभापति भए। त्यही मौकामा राईले सल्लेरी सबैका लागि पायक नपरेको भन्दै नेलेको घुम्नेपानीमा जिल्ला सदरमुकाम सार्ने जमर्को गरे। “तर, सदरमुकाम सार्ने प्रस्ताव त्यो बेला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहेका आङदण्डी शेर्पालाई पनि मन पर्ने कुरै भएन”, महेश्वरीका प्रेमबहादुर राई सम्झन्छन्।

खोटाङको ९औं जिल्ला परिषदमा हामीलाई पुनः सोलुखुम्बुमै राखियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्यौं, तर अध्ययन टोली बनाउनेसम्मको सहमति भएकोमा अहिले कुरा सेलाएको छ।
गुप्तीलक्ष्मी राई, निवर्तमान अध्यक्ष, महेश्वरी गाविस

सल्लेरीमा सदरमुकाम नरहँदा सोलुका शेर्पा पञ्चहरूको राजनीतिक प्रभाव घट्थ्यो। त्यही कारण आङदण्डी शेर्पा लगायतका पञ्चहरूले गैर–शेर्पाबहुल १५ गाउँ पञ्चायतलाई सोलुखुम्बुबाटै अलग पार्ने योजना बनाए। राईबहुल १५ गाउँ पञ्चायत थपिंदा जिल्लाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा दुई सीट पाउने र आफ्नो राजनीति पनि सप्रिने देखेका खोटाङका डिल्लीशेर राई लगायतका पञ्चहरूले सोलुका शेर्पा पञ्चहरूलाई साथ दिए। जातीय राजनीतिको यो प्रपञ्चमा तत्कालीन अञ्चलाधीश छिरिङ तेन्जिङ लामा शेर्पाको पनि धाप पायो।

“त्यसरी २०३२ सालमा हामीलाई सोलुखुम्बुलेबाट खोटाङे बनाइयो”, प्रेमबहादुर राई भन्छन्, “आङदण्डी २०३६ सालसम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बने, सोलुमा १८ वर्षसम्म उनको राज चल्यो।” १५ वर्ष उप–प्रधानपञ्च र पञ्चायतको अन्तिम तीन वर्ष महेश्वरीका प्रधानपञ्च रहेका भक्तबहादुर राई (७१) त्यति बेला सोलु जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतमा शेर्पा समुदायको एकलौटी बनाउनकै लागि १५ गाउँ पञ्चायतलाई खोटाङमा सारिएको बताउँछन्। “त्यो बेलाको सीमा हेरफेरले जातीय राजनीति गर्ने दुवैतिरका पञ्चहरूको अभीष्ट पूरा भयो”, राई भन्छन्, “जनताले भने त्यो गलत निर्णयको असर अझै भोगिरहनु परेको छ।”

२०३७ सालको जनमत संग्रहपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको लागि जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भयो। २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा सोलुमा पूर्व अञ्चलाधीश छिरिङ तेन्जिङ लामा शेर्पाले आङदण्डीलाई पराजित गरे। २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा भने भूपाल किराती विजयी बने। किरातीले सोलुखुम्बुमा शेर्पाले २४ वर्ष शासन गर्दा केही नभएको नाराबाट बाहुनक्षेत्रीको समेत मतबाट जितेको महेश्वरीका पूर्व प्रधानपञ्च भक्तबहादुर राई बताउँछन्। “भूपालको जीतलाई सोलुमा जातीय समीकरणको आधारमा २०१७ पछि पहिलो पटक शेर्पाको किल्ला तोडिएको रूपमा हेरिएको थियो”, राई सम्झ्न्छन्।

जनगणना २०६८ अनुसार सोलुखुम्बुको जनसंख्या एक लाख पाँच हजार ८८६ छ, जसमा राई ३१.४९ प्रतिशत, शेर्पा १८.३० प्रतिशत र क्षेत्री १५.२० प्रतिशत छन्।

२०३२ सालको सीमा हेरफेरले जातीय राजनीति गर्ने सोलु र खोटाङका पञ्चहरूको अभीष्ट पूरा भयो। जनताले भने त्यो गलत निर्णयको असर अझै भोगिरहनु परेको छ। भक्तबहादुर राई, पूर्व प्रधानपञ्च, महेश्वरी गाविस

पहिलो पटक पार्टीकरण भएको २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ओखलढुंगाबाट नेपाली कांग्रेसका बालाराज कार्की र बलबहादुर राई, सोलुखुम्बुबाट बलबहादुर केसी र खोटाङबाट नेकपा एमालेका टंक राई, कुलप्रसाद फुँयाल र अशोक राई निर्वाचित भएका थिए। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा तीनवटै जिल्लामा जितेको माओवादी गत मंसीरको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पूरै बढारियो। यसको एउटा कारण उसले लिएको जातीय राजनीतिलाई मानिन्छ।

स्थानीयको आवाज

राखावाङदेलका ज्ञानबहादुर भट्टराई (३८) सोलुबाट खोटाङमा गाभिएका १० वटै गाविसमा जिल्लास्तरीय नेता नभएको बताउँछन्। यस्तो राजनीतिक ओझेलले यी गाविसहरूलाई हरक्षेत्रमा पहुँचबाट टाढा पारेको छ। यहाँका पाँच गाविसलाई अझै सडक ट्रयाकले छोएको छैन। खोटाङको जलेश्वरी, महेश्वरी, दुवेकोल र ज्यामिरे पारि सोलुका नेचा, पञ्चन, जुबु र लोखिम गाविसमा गाडी गुडेको हेरेर बसेको छ। “राजनीतिमा एकपछि अर्को शक्ति उदाउँदै अस्ताउँदै गर्दा ओखलढुंगेबाट सोलुखुम्बुले अनि फेरि खोटाङे बनाइएकाहरूको दुःख कसैले हेरेनन्” भट्टराई भन्छन्, “हाम्रो क्षेत्रलाई पुनः सोलुमै कायम गर्दा थोरै भए पनि पीडामा मल्हम हुनेछ।”

नागरिकता, जग्गा किनबेच लगायतका प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम नगई हुँदैन, तर दिक्तेल सोलुखुम्बुभन्दा निकै टाढा छ। जलेश्वरीका पूर्व उप–प्रधानपञ्च रहेका बलभद्र राई (७५) खोटाङमा नयाँ नागरिक बनेपछि टाढा रहेको जिल्ला सदरमुकामस्थित प्रशासनिक निकायहरू चिन्न नै धेरै समय लागेको बताउँछन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणमा पर्‍यो। महेश्वरी गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष राई भन्छन्, “खोटाङको ९औं जिल्ला परिषद्मा हामीलाई पुनः सोलुखुम्बुमै राखियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्यौं, तर अध्ययन टोली बनाउनेसम्मको सहमति भएकोमा अहिले कुरा सेलाएको छ।”

यो क्षेत्रका बासिन्दाले पुरानै सीमाभित्र फर्कन चाहनुको मुख्य कारण भौगोलिक निकटता र सोलुखुम्बुमा भएको विकास हो। खोटाङ भने विकासमा आफैं पछाडि छ। महेश्वरीका निवर्तमान गाविस अध्यक्ष राई तत्कालीन पञ्च नेता डिल्लीशेर राईले २०३२ सालमा सुगम जिल्लाको सूचीमा पारेकोले खोटाङ अहिलेसम्म पछिपरेको बताउँछन्। त्यसयताका सबै कर्मचारीले खोटाङ सरुवालाई सजायको रूपमा लिए– दुर्गम भत्ता नपाउने हुनाले। “पारि सोलुको पञ्चनमा दुर्गम भत्ता छ, वारि खोटाङको महेश्वरीमा तलब मात्रै”, निवर्तमान गाविस अध्यक्ष राई भन्छन्, “दुर्गम जिल्ला भनेर संघ–संस्थाको सहयोग पनि सोलुमै बढी छ।”

सोलुको जुबु र काँगेलमा नेपाल टेलिकमको टावर छ। खोटाङको वाकाचोल, दिप्सुङ र राखावाङदेलमा कुनै किसिमको सञ्चारप्रविधि छैन। ऐंसेलुखर्क, जलेश्वरी, महेश्वरी र ज्यामिरेवासी सोलुको टावरको भरमा छन् भने दुवेकोल, माक्पा र डुम्रेधारापानीका बासिन्दा ओखलढुंगाको सञ्चारमा आश्रित छन्। सदरमुकाम दिक्तेलमा दुइटा रेडियो स्टेशन भए पनि तिनको तरङ्ग यी १० गाविससम्म नआइपुग्दा यहाँका बासिन्दा आफ्नै जिल्लाको मूलधार बाहिर छन्। “सोलुको समाचार सुन्दा–सुन्दा खोटाङ त यसै बिरानो उसै बिरानो भएको छ”, जनज्योति प्रावि काउलेका शिक्षक शूरवीर राई (५१) भन्छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि यो क्षेत्र पछाडि छ। खोटाङको जलेश्वरीमा २०१९ सालमा स्थापित सिम्ले मावि र महेश्वरीको शिशु मावि हालसम्म पनि प्रस्तावित मावि नै छन्। १० गाविसमा तीन उच्च मावि छन्, तर धेरै विद्यार्थीका लागि यीभन्दा सोलुका जुबु, पञ्चन र नेचाका उमाविहरू नजिक पर्छन्। नेचाको हिमाल दर्शन उमाविमा अध्ययनरत महेश्वरीकी कोपिला थुलुङ सोलुका मावि र उमावि पढ्ने आफू जस्ता विद्यार्थी धेरै भएको बताउँछिन्। यी १० गाविसमा एसएलसीभन्दा माथिको पढाइ छुटाउने विद्यार्थी धेरै छन्। महेश्वरी–१ की शिक्षिका नीलु थुलुङ भन्छिन्, “यो भेगमा एसएलसी गर्नेहरू प्रशस्त भए पनि उच्च शिक्षा लिएकाहरू कमै भेटिन्छ।”

यी १० गाविसका लागि जम्मा एउटा उप–स्वास्थ्य चौकी र एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँच वटा उप–स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने योजनामा राखेको छ, तर रावाखोला उत्तरका १० गाविस त्यसमा परेका छैनन्। यसअघि ८ वटा उप–स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दा पनि यताका कुनै परेनन्। जिल्लामा १३ वटा बर्थिङ सेन्टर रहेकोमा रावा उत्तरको भागमा एउटा मात्र परेको छ। “दुःखबिमार हुँदा जिल्ला अस्पताल पुग्न सातुसामल बोकेर हिंड्नुपर्छ, नजिक पर्ने सोलुमा बेजिल्लाको भइन्छ”, वाकाचोल–३ की कमला तामाङ भन्छिन्, “योभन्दा त सोलुकै हुनु ठीक।”

२०२२ सालमा ऐंसेलुखर्कको इलाका अदालत सल्लेरीमा सारेर यो भेगको दुःख बढाइएको बताउने महेश्वरी–१ का प्रेमबहादुर राई जातीय राजनीतिका कारण पीडित बनेको यो क्षेत्रको केन्द्र कि ऐंसेलुखर्कलाई बनाउनुपर्ने कि त सोलुखुम्बुमै फर्काउनुपर्ने बताउँछन्। नानी बोकेर हिंड्दा सल्लेरी एकै दिनमा पुगिने, तर रित्तै हिंड्दा पनि दिक्तेल नपुगिने बताउने ऐंसेलुखर्ककी सावित्री राजभण्डारी (३३) ले आफन्तहरू पनि सोलुमै बढी भएको बताइन्। “हामीलाई सोलुमा पार्न मन्त्री, सभासद् र जिल्ला परिषद् गुहार्दा सुनुवाइ भएको छैन”, राजभण्डारी भन्छिन्, “अबको भौगोलिक पुनर्संरचनाले यो आग्रहलाई सम्बोधन गरोस्।”

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस