मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको माग राखेर आयोजना हुने दिनमा बहिष्कार गर्नु, एमाओवादी नेतृत्वमा मधेशवादी दलहरू सहितको मोर्चाबाट संशयपूर्ण गतिविधि जारी रहनु तथा तराईमा झ्निो नै भए पनि अलगाववादी स्वरहरू सुनिन थाल्नु त्यसकै उदाहरण हुन् ।

अहिलेसम्म संविधान निर्माणको गतिलाई खासै प्रभाव पार्न नसकेका यी गतिविधि आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेछन् तथा त्यसप्रति सरकार, संविधानसभा र राजनीतिक दलहरू कसरी प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने कुराबाट नै संविधान निर्माणको आगामी दिशा निर्धारण हुने देखिन्छ ।

वैद्य माओवादीको सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको मागलाई स्वीकार्नु सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलको सदासयतासँगै बुद्धिमानी समेत थियो ।

त्यो मागलाई स्वीकार नगरेको भए शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्षलाई संविधान निर्माणमा सहभागी नगराएको आरोप उसले लगाउन पाउँथ्यो ।

मिति समेत तोकेर कार्यविधिबारे पनि छलफल भइसकेपछि सहभागी नभएकाले अब वैद्य माओवादीसँग संविधान निर्माणमा आफूलाई सहभागी गराइएन भन्ने बाटो बाँकी छैन ।

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचन भाँड्न वैद्य माओवादीले हिंसा मच्चाउने लगायत सबै उपाय अपनाउँदा पनि सकेन । त्यसको साटो निर्वाचनमा जनताको सहभागिता र उत्साह ऐतिहासिक रह्यो । तर, त्यही निर्वाचनबाट चुनिएको संविधानसभाले वैद्य माओवादीलाई किनारा लगाउनुको साटो उसका विचार सुन्ने आँट गर्‍यो ।

यसले, संविधानसभा, सरकार र संविधानसभामा रहेका प्रमुख दलहरूमा कायम असाधारण लचकता देखाउँछ । अब पनि एक जुगमा एक पटक बन्ने संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउन उनीहरूले यस्तै व्यवहार देखाउनुपर्छ ।

तराईमा झिनो सुनिएको अलगाववादी स्वरलाई कुनै हालतमा स्वीकार्नुहुँदैन । किनभने, जुनसुकै मुलुकले सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षालाई उच्च महत्व दिन्छन्, त्यसविरुद्धको आवाज र गतिविधिलाई बल, बुद्धि र बर्कतले भ्याएसम्म नियन्त्रणका प्रयास पनि गर्छन् । तर, त्यस्तो स्वरलाई सतर्कतापूर्वक ध्यान भने दिनैपर्छ ।

त्यस्तो स्वर उराल्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्दै समाजमा अरू फैलिन नदिन राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजसँग राज्यका सबै निकायले निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ । अनि मात्र त्यसखाले शक्तिले संविधान निर्माणलाई बाधा पुर्‍याउन सक्ने छैनन् ।

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको नियत र उद्देश्य भने सहजै बुझ्निे गरिको छैन । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उक्त मोर्चाले संसद् अवरुद्ध पारेको एक महीना पुगिसक्यो ।

उसको यो कृत्यले संविधान निर्माणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव नपारे पनि ऐन/कानून निर्माण गर्ने लगायत राज्यका कैयौं काममा व्यवधान पु¥याएको छ ।

संविधान निर्माणमा सबै शक्ति लाग्नुपर्ने बेला तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्तिको यस्तो जिद्दीले प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।

संविधान निर्माणलाई अप्ठ्यारो पार्ने शक्तिहरू आफ्नो स्वभाव र हैसियत अनुसार सक्रिय रहे पनि तिनले प्रभाव पार्न नसक्नु भने सकारात्मक छ । अहिले संविधान निर्माण– सहमति खोज्दै प्रक्रियामा प्रवेश गरिरहेको छ ।

राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली जस्ता केही विषयबाहेक अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ भने नमिलेका विषयमा १४ असोजसम्म सहमति गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई तोकिएको छ ।

त्यो बेलासम्म पनि समितिमा सहमति बनेन भने संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा जान २१ असोजसम्म प्रश्नावली बनाउने प्रक्रिया पनि तय भएको छ ।

यसरी हेर्दा, सबै कुरा ठीक ढंगले अघि बढेको देखिए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन तथा त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन थप भूमिका खेल्नैपर्छ ।

सकेसम्म धेरै पक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नु तथा गैरलोकतान्त्रिक, आधुनिक नेपालका निम्ति अमिल्दा र अलगाववादी बाहेक अरू विचारलाई समेट्नु अहिले उनीहरूले गर्नुपर्ने काम हो ।

यसो गर्ने हो भने संविधान नचाहने सानो संख्यामा रहेका व्यक्ति र शक्तिको कुत्सित मनसाय असफल पार्न गाह्रो पर्ने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस