राजविराजमा बसेर बीएलको परीक्षा दिइरहेका सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले २९ भदौमा फोनबाट ‘विज्ञप्ति निकाल्नु पर्‍यो’ भनेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ‘अन्तरिम संविधानको शपथ खाएको मैले देशको अक्षुण्णताको विरुद्धमा आवाज उठाउनेको पक्षमा कसरी विज्ञप्ति निकाल्न सक्छु’ भन्ने जवाफ दिए ।

फेरि सुमनले ‘मधेशमा उर्लिनसक्ने लहरलाई पूँजीकृत गर्न पनि विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ’ भनेपछि महतोको जवाफ थियो, ‘पहिलो त लहर आउनेमा मलाई विश्वास छैन । अनि आयो भने पनि अहिले उसको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने म कसरी नेता हुन्छु ?’

मधेशलाई नेपालबाट छुट्याउनुपर्छ भन्दै विगत ६ वर्षदेखि क्रियाशील महदेवा, सप्तरीका डा.चन्द्रकान्त (सीके) राउतलाई २८ भदौ साँझ् मोरङको रंगेलीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको भोलिपल्ट उनीहरूबीचको वार्तालाप हो, यो ।

जसलाई, महतोले आफ्ना निकटस्थबीच राखेका थिए । राउत पक्राउ परेकै दिन राति पौने दशबजे महतोले ट्वीट गर्दै भनेका पनि थिए, “डा. सीके राउतबारे थरीथरीका कुरा आइरहेको छ, वास्तविकता के हो बुझन सकिएको छैन, यसबारे सरकारले प्रष्टीकरण गर्नुपर्छ ।”

यस्तो सोच राख्ने महतो एक्ला छैनन् । मधेशको पहिचान र अधिकारमा केन्द्रित एउटै दल पनि राउतको गिरफ्तारी विरुद्ध नआउनुले यही देखाउँछ । अधिकांश मौन बसे भने केहीले सचेततापूर्वक सामाजिक सञ्जालमार्फत सहानुभूतिसम्म व्यक्त गरे ।

हुन पनि, मुलुकको वर्तमान संविधान मान्नेले ‘मधेशलाई नेपालबाट छुट्याउनुपर्छ’ भन्ने राउतको रिहाइको माग गर्नु गैरसंवैधानिक हुनजान्छ ।

संविधानप्रदत्त मौलिक हकले पनि यसमा प्रष्टसँग बन्देज लगाएको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, उनको रिहाइको माग गर्नेहरूले समेत ‘आफूहरू राउतको विचारसँग सहमत हुन नसक्ने तर संविधानतः प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आधारमा…’ भनेका छन् ।

अहिले फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा केही अधिकारकर्मीहरूको विज्ञप्ति तथा कोठे कन्फ्रेन्ससँगै छिटपुट रूपमा मधेशका सडकमा राउतको रिहाइको आवाज उठिरहेको छ । यसले, मधेशमा विकसित हुनसक्ने घटनाक्रमबारे सशंकित रहेका सरकार, सुरक्षा निकाय, प्रमुख दलदेखि मधेशकेन्द्रित दलसम्मको मनोबल बढाएको छ ।

संभवतः यही कारण पक्राउ लगत्तै विरोधको नाडी छाम्न राउतमाथि सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाएको सरकारले अहिले उनलाई देशद्रोहको अभियोगमा विशेष अदालतबाट हिरासतमा राख्ने म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

राउतमाथि देशद्रोहको अदालती प्रक्रिया चलिरहँदा उनको रिहाइका लागि वक्तव्यबाजी तथा ‘सोसल मिडिया क्याम्पेन’ भने जारी छ ।

जसमा हिजो प्रमुख दल तथा मधेश केन्द्रित दलहरूमा रहेर फाइदा लिएका, मुलुकमा चलेको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनका नाममा विदेशी दाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट प्रशस्त फाइदा लिएकाहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यीमध्ये अधिकांश पछिल्लो समय मुलुकमा ‘नयाँशक्ति निर्माण’को बहस चलाउने छन् ।

नयाँ शक्तिको शिकार
जानकारहरूका भनाइमा विगत ६ वर्षदेखि पूर्वी तराईमा भित्रभित्रै क्रियाशील राउत पछिल्लो समय चलेको ‘नयाँशक्ति निर्माण’का लविइष्टहरूको उत्ताउलोपनको शिकार भएका हुन् ।

आफ्ना नजदिकीहरूसँगको संवादमा अहिले नै अलगाववादी आन्दोलनमा जाँदा घाटा हुने जोडघटाउमा रहेका राउत आफ्नो क्रियाशीलतालाई सार्वजनिकीकरण गर्न संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको निम्तोमा ५ भदौमा सिंहदरबारमा प्रस्तुत भए ।

त्यो दिन सिंहदरबारमा बैठक अघि उनले समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईसँग एक घण्टा लामो गोप्य वार्ता पनि गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अधिकारकर्मी तथा नेपाल मधेश फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक तुलानारायण साहको सक्रियतामा राउतलाई समितिमा निम्त्याइएको थियो ।

“अहिले मधेशमा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा भइरहेको एकीकरण प्रयास, विजय गच्छदार नेतृत्वको संयुक्त मोर्चा निर्माण प्रयास, जेपी गुप्ता नेतृत्वमा तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान र सीके राउतको स्वराज जागरण गरी चार वटा शक्तिलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मैले बाबुराम भट्टराईको समितिसामु राखेको हुँ, पछि भट्टराईले कुन च्यानलमार्फत राउतलाई बोलाउनुभयो मलाई थाहा छैन”, साह भन्छन् ।

मुलुकमा ‘नयाँशक्ति निर्माण’को बहस माओवादी नेता भट्टराईको अगुवाईमा भइरहेको छ भने त्यही बहसका कारण पार्टी नेतृत्वसँग उनको तिक्तता बढ्दो छ ।

समितिको बैठकमा छुट्टिन पाउने अधिकारसहितको संघहरूको निर्माण हुनुपर्ने राय राखेपछि राउत कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी हुँदै मोरङसम्म पुगे ।

राउतले संवाद समितिमा आफ्नो धारणा राखेपछि भट्टराईसँगको सम्बन्धसेतु बनेका काठमाडौंका केही मधेशी अधिकारकर्मीहरूले उनलाई उक्साए, ‘संविधानसभामै कुरा गरिसकेपछि त्यही कुरा जनतासामु राख ।’ त्यसपछि सार्वजनिक रूपमै मधेशलाई नेपालबाट टुक्र्याउनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका राउतलाई मोरङको रंगेलीमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

स्रोत भन्छ, “मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वप्रति मधेशमा रहेको अविश्वासका कारण तेज तर्रार राउतलाई नयाँ शक्तिका लविइष्टहरूले मधेशको नेतृत्वको एउटा संभावना देखेर आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्न लगाएका हुन् ।”

तर उनको पक्राउपछिको परिस्थिति नयाँ शक्तिका लविइष्टहरूको हितमा गएन । उनको पक्राउको विरोध र रिहाइको माग पक्राउको कारक बनेकाहरूले मात्र गरेको देखियो । राउतको कृत्यको विरोध गर्नेहरूको संख्या निकै बढी देखिएपछि सरकार पनि हौसियो ।

नाम खुलाउन नचाहने एक उच्च गृह प्रशासक भन्छन्, “लुज–ग्राउण्डमा पक्राउ गरेपछि विकसित घटनाक्रम पक्षमा देखिएकाले उनले गरेको गम्भीर अपराधमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।”

अहिलेसम्मका घटनाक्रमबाट राउत प्रकरण मूलतः ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणका लागि सक्रिय लविइस्टहरूका कारण सिर्जित देखिए पनि एकथरी विश्लेषकहरू मधेशमा बढ्दो पश्चिमा चासोलाई पनि कारक मान्छन् । राउतको रिहाइका निम्ति लबिङ गर्नेहरूको नेतृत्वमा पश्चिमा अनुदानबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीहरू देखिनुले त्यसलाई नै बल पुर्‍याउँछ ।

यहीबीचमा ललितपुरस्थित एक होटलमा राउत रिहाइका अभियन्ताहरूले पश्चिमा दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसमक्ष ‘आफ्नो ज्यान सुरक्षित नभएकाले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बसेर मधेशको अधिकार र पहिचानको आन्दोलन चलाउन’ सहयोग मागेको बुझ्एिको छ ।

काठमाडौंस्थित एक थिंकट्यांकका पदाधिकारी भन्छन्, “राउतको गिरफ्तारीलगत्तै मधेशी अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षालाई लिएर विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।”

राउतको गिरफ्तारी प्रकरणमा देखिएको पश्चिमाहरूको यसखाले चासोका पछाडि हिजो मुलुकमा जबर्जस्त चर्काउन खोजिएको जातीय राजनीतिका अभियन्ताहरूकै सक्रियता देखिन्छ, जो हिजोको असफलतालाई भुल्न मधेशमा चलखेल गर्न खोजिरहेका छन् ।

तराईको जनघनत्व, जनसांख्यिक बनोट तथा भारतका संवेदनशील राज्यहरूसँग सीमा जोडिएकाले त्यहाँ द्वन्द्व थपिए भारतमा दबाब बनाउन सकिने र त्यसको प्रभाव तिब्बतसम्म पुग्ने रणनीति–आकलन सम्बद्धहरुको हुनसक्छ ।

सतहभित्रको जातीय राजनीति
अलगाववादी ‘आइडियोलोजी’ बोक्ने राउत मधेशका मात्र नभई सिंगो नेपालकै एक अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हुन् । उनी अमेरिकाको प्रतिष्ठित ‘रेथन विविएन टेक्नोलोजिज’मा कार्यरत थिए ।

अमेरिकाका सुरक्षासम्बद्ध निकायलाई समेत सेवा दिने यो संस्था संसारमै प्रतिष्ठित मानिन्छ । त्यहाँ काम गरिरहेका वैज्ञानिकको राजनीतिक रुचिले ‘नयाँशक्ति निर्माण’का लविइस्टहरूको साथ पाएपछि पछिल्लो परिघटना हुनपुग्यो ।

तर, यति ‘प्रतिष्ठित’ राउतको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन किन उर्लिएन भन्ने खोज्न मधेशी समाज र त्यहाँको राजनीतिलाई मिहिन ढंगबाट खोतल्नु पर्ने हुन्छ । राउत सप्तरी र सिरहामा मात्र बसोबास गर्ने राजधोब समुदायका हुन् ।

राजधोबसँगै तेली, सुँढी, कलवार, बनिया, कठबनिया, देव, कोइरी, मण्डललाई मधेशमा ‘पचपौनिया’ भनेर चिनिन्छ । जुन, यादवपछि मधेशको ठूलो समुदाय मानिन्छ । तर, मधेशको राजनीतिको विरासत दशकौंदेखि यादव या उच्चजातिको हातमा छ ।

त्यही कारण पचपौनिया इतर र पचपौनिया समुदायका वर्तमान मधेशी नेतृत्वले पनि राउतलाई नेताका रूपमा स्वीकार्न सकेन । मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त राउतको समर्थनमा प्रदर्शनमा नउत्रिन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिएका छन् ।

मधेशकेन्द्रित राजनीतिका एक विश्लेषकको भनाइमा मधेशमा छुट्टै राजनीतिक शक्ति निर्माणमा लागेका ‘तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान’का संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले राउतको रिहाइका लागि सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्नुमा पनि वर्तमान मधेशी नेतृत्व र काठमाडौंप्रतिको रोषलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नुमा मात्र सीमित छ ।

राउतको अभियान राष्ट्रिय अखण्डताका लागि भने खतरनाक छ । अहिले मुलुक संविधान निर्माणको प्रकृयामा रहेकाले आगामी संविधान कस्तो हुने भन्नेमा आफूलाई लागेको विचार शान्तिपूर्ण ढंगबाट राख्न नसकिने होइन ।

तर त्यो विचारले राज्यलाई प्रभावित पार्न खोज्दा अहिले जसरी नै राज्यले प्रतिक्रिया पनि दिन्छ । राउत वा उनलाई सहानुभूति राख्नेहरूले अहिले मुलुक संविधानरहित छैन भन्ने पनि बिर्सिएको देखिन्छ । संविधानले देश टुक्र्याउने अभियानलाई देशद्रोह मान्छ ।

राउतको पृष्ठभूमि

८ जेठ २०६९ मा काठमाण्डौको अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘मधेश स्वराज’को घोषणा गरेका राउतले त्यसअघि २८–२९ कात्तिक २०६८ मो नयाँबानेश्वरस्थित राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालित संवैधानिक संवाद केन्द्र (सीसीडी) मा मधेशको विकासमा गैसस/अन्तर्राष्ट्रिय गैससको भूमीका’ विषयक दुई दिने बृहद् कार्यशाला गोष्ठि आयोजना गरेका थिए ।

जसलाई नेपाल मधेश फाउण्डेशन, दलित डेभलपमेण्ट कमिटी तथा लेट्स शेयर फाउण्डेशन, नेपालले ‘सपोर्ट’ गरेका थिए भने प्रमुख वक्ता थिए, युएनडीपीका तत्कालीन प्रमुख रबर्ट पाइपर ।

उनी संस्थापक अध्यक्ष रहेको गैर आवासीय मधेशी एसोसिएसन, युएसएको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा मधेशी समुदायका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कार्यरत बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो ।

त्यस लगत्तै १८ चैत २०६८ मा मधेश केन्द्रित दलहरूले काठमाडौंको खुलामञ्चमा गरेको आमसभामा राउतले पहिलोपटक सार्वजनिक मन्तव्य दिएका थिए ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणबाट पिल्सिएको मुलुकमा ‘आइसोलेशन’ फिल गरिरहेको मधेशमा एकाएक अलगावकै नीति बोकेको भए पनि अमेरिकाको प्रतिष्ठापूर्ण बसाइ त्यागेका राउतको आगमनलाई सोसल साइटमा सीमित कतिपय शिक्षित मधेशी युवाहरूले आशाको त्यान्द्रो मानेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राउतको अभियानले मधेशमा प्रभाव पार्न नसक्नु भनेको नेपाली माटोप्रति आम मधेशी समुदायको अक्षुण्ण प्रेम र अगाध विश्वास हो । काठमाडौंको कतिपय रवैयाप्रति मधेशमा असन्तुष्टि पनि नभएको होइन, जसलाई काठमाडौंले समयमै बुझन सक्नुपर्छ ।

“सीमाभन्दा टाढा रहेकाहरूका लागि राष्ट्रियता भावनात्मक उद्गार हो, तर सीमाञ्चलका बासिन्दाका लागि त्यो सधैंको लडाईं हुने गर्छ ।

यो लडाईंमा अग्रपंक्तिमा हुने मधेशी समुदायको राष्ट्रियता पनि असंदिग्ध छ, जसलाई काठमाडौंले अहिलेसम्म पनि चिन्न सकेको छैन” मधेशलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक विश्लेषक भन्छन्, “मधेशीका लागि नेपाली राष्ट्रियता अस्तित्वको विषय हो, किनभने नेपाल बाहेक अन्यत्र कहीं पनि मधेशी पहिचान छैन ।”

राउत प्रकरण स्वयम् उनी वा उनको अभियानलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सघाइरहेकाहरूका लागि मात्र पाठ होइन । यो मुलुक हाँक्ने क्षमताका दलहरूसँगै मधेशको मुद्दालाई केन्द्रीयस्तरमा स्थापित गराउने राजनीतिमा दशकौं विताएका नेतृत्वका लागि पनि मधेशको ‘मिसह्याण्डलिङ’को नतीजा के हुनसक्छ भन्ने गतिलो पाठ हो ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस