-रामजी दाहाल
२२ भदौमा भएको निजामती सेवा दिवसमा ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार’ प्रशासनमा सुधार थालेका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई दिनुपर्ने केही मन्त्री र सचिवहरूको मत थियो । तर, मुख्य सचिव पौडेल भने त्यो पुरस्कार लिन चाहँदैनथे । यस्तोमा उनले त्यो पुरस्कार अस्वीकार गरेको चर्चा पनि चल्यो । जबकि, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित संयोजक रहेको पुरस्कार छनोट समितिले त्यो पुरस्कारमा कसैको नाम सिफारिश गरेको थिएन ।

कर्मचारी शुद्धीकरण
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २६ वर्षपछि २२ साउन २०६९ मा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव बनेका लीलामणि पौडेल कर्मचारी प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्ने अभियानमा सक्रिय छन् । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेकाले कतिपयले उनलाई एमाओवादी भने पनि उनले व्यवहारबाट त्यसलाई गलत देखाइदिए । मुख्य सचिव कसैको स्वार्थमा प्रयोग हुँदा कर्मचारी संयन्त्र भताभुङ्ग हुने उनको भनाइ छ ।
सुशासन बनाउन सरकारका कैयौं निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकेका पौडेलले एमाओवादी सरकारले डिजल प्लान्ट ल्याउन दिएको निर्देशन मानेनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष पनि रहेका पौडेल भन्छन्, “त्यो निर्णयले प्राधिकरणसँगै मुलुकको पनि हित नहुने देखेर रोकेको हुँ ।”
कर्मचारी प्रशासनमा उनले थालेको सुधारलाई कतिपयले ‘आतंक’ समेत भने । उनी चाहिं कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको कामचोर प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न माथिल्लो निकायबाट सुधार थाल्नुपरेको बताउँछन् । उनको अभियान समयमा काम नहुने, कार्यालयमा कर्मचारी नबस्ने, कर्मचारीहरू जनताको सेवामा नलागेर आर्थिक अनियमिततामा लाग्ने जस्ता प्रवृत्ति हटाउन केन्द्रित छ ।
गृह मन्त्रालयमा चार महीना सचिव हुँदा उनले प्रहरी सरुवा÷बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने चलखेल रोक्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई बढी अधिकार दिने योजना ल्याएका थिए । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदारसँग उनको कैयौं विषयमा विवाद पनि भयो । तर, प्रहरी अधिकृतका असल र खराब पक्षको विवरणका आधारमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाल्न उनी सफल भए ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार्न कर्मचारीहरूलाई प्रवेश बिन्दुबाटै खार्नुपर्ने धारणा राख्ने उनले ६ महीने आधारभूत सेवा प्रवेश तालीम शुरू गराए । यो व्यवस्थाले नेपालका कर्मचारीलाई कम्तीमा सार्कस्तरको बनाउने उनको विश्वास छ । प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीभन्दा नतीजामुखी बनाउनुपर्ने पनि उनको धारणा छ । सचिव र मन्त्रीको कार्यसम्पादन करार गर्दा प्रशासनमा रहेर काम गर्ने र नगर्ने बीचको भेद थाहा पाइने उनी बताउँछन् ।

मिशन वाग्मती
मुख्य सचिव पौडेलले वाग्मती नदी सफाइ गर्न २०६९ देखि अभियान चलाएका छन् । केही समय रोकिएको यो अभियान नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ र नेपाल कलाकार संघको सहयोगमा वैशाख २०७० देखि उनले पुनः शुरू गराएका छन् । यसका लागि भारतका नदीमा सफाइ अभियान चलाएको गायत्री परिवारले पनि उनलाई सहयोग गरेको थियो ।
हरेक शनिबार सफाइ गर्न मानिस आए पनि शुरू–शुरूमा फोहोर वाग्मतीमा पस्ने मानिस कमै हुन्थे । त्यस्तो बेला उनी आफैं वाग्मतीमा पस्न अघि सर्थे । तर, त्यसो गर्दा धेरैले उनलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेको भने । तर, ती आलोचनाहरूले उनको हौसला घटाएन ।
वाग्मतीको मुहार फेरिन थालेको देखेपछि भने अभियानका सहभागी बढेर दिनमै एक हजार जनासम्म पुग्न थाले । हालसम्म तीन वटा शनिबार बाहेक सधैं उनी वाग्मती पुगेका छन् । अहिलेसम्म झ्ण्डै दुई लाख सहभागीले वाग्मतीबाट १५०० टन फोहोर निकालेका छन् । प्रयास गरे सफल भइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु अभियानमा धेरै मानिस जोडिनुको प्रमुख कारण मान्ने पौडेल जागीरबाट अवकाश भएपछि पनि आफू जस्ता अवकाशप्राप्तहरूलाई यस्तै अभियानमा सरिक गराउने योजनामा छन् । दलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि यस्ता अभियानमा सहभागी गराउने योजना रहेको उनी बताउँछन् ।

सबै क्षेत्रमा प्रयास
सर्वसाधारणको दैनिकीसँग पनि सरोकार राख्ने उनी नौबिसे–नागढुंगा सडक खण्डको स्तरोन्नति, चुरे संरक्षण, मुस्ताङ–जोमसोम सिण्डिकेट अन्त्य र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा मेडिकल कलेजको सेवा दिलाउन पनि लागे । नौबिसे–नागढुंगा सडक खण्डको स्तरोन्नति नहुँदा दैनिक रु.४० लाख बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ बढी खर्च हुने एक अध्ययनले देखाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव हुँदा दुई वर्षअघि उनकै पहलमा दुर्गम सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाको सुरुआत गरिएको हो ।
२०१९ मा गुल्मीको बलेटक्सारमा साधारण किसान परिवारमा जन्मिएका पौडेल २४ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्रिचन्द्र कलेजमा आइएस्सी गरेपछि बीएस्सी छोडेर उनी शंकरदेवमा कमर्श पढ्न थाले । बीकम सकेपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर लेखा कन्ट्रोलर कार्यालयमा लेखा अधिकृत नियुक्त भएका उनले २०४६ मा त्रिविबाट एमबीए गरे । त्यसपछि २०५२ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव बनेर उनी स्थानीय विकास मन्त्रालय गए ।

१८ महीनापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेका उनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा र विभागमा काम गरे । २०६४ मा सचिव बनेपछि उनी पर्यटन, संचार, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहे । निजामती सेवालाई व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने मान्यतामा रहेका पौडेलले स्थानीय विकास मन्त्रालयको उपसचिव हुँदा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यकर्ता भर्ती गर्नुपर्ने मन्त्रीको आदेश नटेरेको भन्दै दुर्गममा सरुवा गर्ने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणको नक्कली बील पेश गरेर भुक्तानी लिने चलन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव हुँदा पौडेलकै पहलमा रोकिएको थियो ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस