–रमेश कुमार

३ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरका प्रतिनिधिबीच पीडीएमा हस्ताक्षर गरिदै । तस्वीर: देबकी बिष्ट

२ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न अनुमति दिने निर्णय गरे अनुसार ३ असोजमा लगानी बोर्ड र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर– आईटीडी कन्र्सोटियमबीच पीडीए भयो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी राधेश पन्त र जीएमआरका प्रतिनिधि आर भी सेसनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाल–भारतका गृहमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र राजनाथ सिंह तथा भारतका अरू उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

एमाले र मालेका कतिपय मन्त्रीहरूको असहमतिका बाबजूद प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सोझो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पीडीए स्वीकृत भएको हो । १९ भदौमा दिल्लीमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भारतीय समकक्षीसँग पीटीएको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने १ असोजमा लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवरर्द्धक जीएमआर– आईटीडी कन्र्सोटियमसँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अब भारतसँग पीटीएको अन्तिम सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले अख्तियारी पाएको छ । कतिपयले विरोध गरे पनि यी दुई सम्झैताले नेपालको विद्युत् विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष खड्कबहादुर विष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो सन् १९९० को दशकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएपछि सम्भवतः ठूलो नीतिगत फड्को हो ।”

नेपाली पक्षकै प्रस्ताव अनुसार तयार भएको पीटीए कार्यान्वयन हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्ले भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउनेछ भने नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई बजारको सुनिश्चितता पनि दिनेछ । पीडीए मार्फत ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ढोका खुल्नुले नेपालमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न चाहने लगानीकर्ता पनि उत्साहित हुने देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच दुई दशकदेखि पीटीए र चार वर्षदेखि जीएमआरसँग पीडीए गर्न प्रयास भइरहेको थियो । जसलाई, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको १८–१९ साउनमा भएको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच ४५ दिनभित्र पीडीए र पीटीएमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएपछि सफल बनाएको हो ।

नाफा नोक्सान

मन्त्रिपरिषद्बाट पीडीए पास गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतम, भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहितका ३९ दल र सत्तारुढ नेकपा–मालेले भने यसको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले ६ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग समझ्दारी गरेको थियो । नयाँ सम्झैता अनुसार, आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत ऊर्जा (१०८ मेगावाट) र २७ प्रतिशत इक्विटी शेयर निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये नेपालले ३० प्रतिशतसम्म विद्युत् खरीद गर्न पनि पाउने छ । रु.१ खर्ब ४० लाख लगानी हुने अनुमान गरिएको उक्त आयोजना २५ वर्षपछि निःशुल्क नेपाल सरकारको मातहतमा आउने छ ।

निर्माण अवधि पाँच वर्ष तोकिएको उक्त आयोजनाले दिने सुविधाबाट नेपाललाई २५ वर्षमा झ्न्डै रु.४ खर्ब आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । जीएमआरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेमा त्यसलाई दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट भने दिनुपर्नेछ । सम्झाैता अनुसार, जीएमआरले पीडीएमा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोजनाको निर्माणपश्चात् प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रति मेगावाट रु.५० लाख एकमुष्ट अनुदान पाउने व्यवस्था पीडीएमा गरिएको छ । यसरी, नेपाल सरकारबाट जीएमआरले साढे चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउनेछ । तर, आयोजना निर्माण अवधिमा जीमएआरले करीब रु.९ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नेपाल सरकारलाई तिर्ने लगानी बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम ओेझ बताउँछन् ।

आलोचकहरूले सम्झाैतामा रहेको प्रवर्द्धकलाई दिइएको कर छूट र काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) को प्रावधानको विरोध गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले समेत निर्यातजन्य आयोजनालाई कर छूट दिन नहुने सार्वजनिकरूपमै बताएका थिए । यो वर्ष बजेटले उक्त सुविधा घोषणा गरे पनि बजेट पारित नभएकाले कर छूट दिने सम्झौता गर्न नमिल्ने आलोचकहरूको भनाइ छ ।

सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृतिहरू समयमा नदिएमा, ऐन–कानून परिवर्तन भएमा, देशभित्र विद्रोह भएमा, आतंककारी गतिविधि भएमा, नागरिक अवज्ञा आन्दोलन भएमा, सैनिक कानून लगाई संकटकाल घोषणा भएमा, लगातार बन्द–हड्ताल भएर काबुबाहिरको अवस्था आएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पीडीएमा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजनामा असर परेमा क्षतिपूर्ति होइन समय मात्र थपिदिनुपर्ने तथा बन्द हड्तालका कारण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने म्याद तीन हप्ताको राखिएको बताउँछन् । जीएमआरसँग देशले फाइदा लिने गरी पीडीए गरेकाले सकारात्मक भएको पनि उनको भनाइ छ ।

पीडीएमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले भइरहेका र सम्भावित सिंचाइ आयोजनालाई पार्ने प्रभावबारे नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत प्राविधिक कार्यविधिका आधारमा जीएमआरले अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्णालीको बहावलाई समान रूपले बहने गरी सन्तुलनमा राख्न रि–रेगुलेटिङ ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने देखिएमा जीएमआरकै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि त्यहाँ छ ।

सिंचाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन यो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन् । सिंचाइ मन्त्रालयले भने माथिल्लो कर्णालीको हालको डिजाइनले रानीजमरा–कुलरिया, सूर्यपटुवा र राजापुर सिंचाइ आयोजना प्रभावित हुने बताएको छ । आयोजना पिक आवरमा करीब चार घन्टा मात्र सञ्चालनमा हुँदा बाँकी समयमा कर्णालीको पानी थुनिएर नदीको तल्लो क्षेत्र सुक्खा हुने एवं पावरहाउस सञ्चालनमा रहँदा नदीमा बाढी आएसरह हुने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रको सिंचाइमा समस्या नआउने उपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन् ।

कार्यान्वयनको अपेक्षा

जीएमआरसँगको पीडीएले नेपालका ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउँछन् । जीएमआरसँगको पीडीएपछि थप अन्य आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पनि पीडीएको बाटो खोलेको उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख ओझ केही महीनाभित्रै ९०० मेगावाटको अरुणको प्रवर्द्धक सतलज पावर र ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रोको प्रवर्द्धक एसएन पावरसँग पनि पीडीए गरिने बताउँछन् ।

सतलज र एसएन पावरसँग लगानी बोर्डले वार्ता पनि गरिरहेको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पनि पीडीए गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि, यी आयोजनाले राज्यलाई दिने लाभ/हानि निश्चित भएपछि मात्र पीडीए सुनिश्चित हुन्छ । लगानीकर्तालाई कति प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताले राज्यलाई कति लाभ दिने भन्ने आयोजना अनुसार फरक हुने गर्छ ।

तर, जलविद्युत् विज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठ भने ‘संसारकै आकर्षकमध्येको आयोजना भारतलाई सुम्पिएर देशलाई लाभभन्दा हानि धेरै हुने’ बताउँछन् । चार हजार १८० मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने र सुक्खा याममा सिंचाइ र खानेपानीका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने यो आयोजनालाई ९०० मेगावाटमा खुम्च्याइएको उनको भनाइ छ ।

जलस्रोतका जानकार पत्रकार राजेन्द्र दाहाल चाहिं पीटीए र पीडीए आफैंमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन हुँदा मात्र परिणाम देखिने बताउँछन् । “जे भनेर सम्झौता गरिएको हो, त्यसै बमोजिम कार्यान्वयन गरियो भने सकारात्मक हुन्छ, भित्री उद्देश्य अर्कै हुँदा परिणाम नकारात्मक पनि आउन सक्छ”, उनको भनाइ छ । नेपाल भारतबीच सन् १९९७ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भए पनि संसद्बाट पारित नभएकाले कार्यान्वयन भएको थिएन । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले अहिले पनि लगानी जुटाएर आयोजना बनाउनभन्दा युरोपेली लगानीकर्तालाई आयोजना बिक्री गर्न खोजेको देखिएकाले पीडीए कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

नेपाल भारतबीच अहिले पीटीएमा सचिवस्तरीय प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि अन्तिम सम्झौता भने भएको छैन । दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्बाट प्रारम्भिक सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अन्तिम सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । जस अनुसार, नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्‍यो भने भारतले अनुमोदन गरेको सूचना नआइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी बताउँछन् ।

पीटीए हुँदा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएकाहरूलाई विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दबाब दिनेछ भने सीमापार विद्युत् प्रसार सुविधा र विद्युत् व्यापार योजना तथा निर्माणमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी उद्यमीलाई सहज बजार दिनेछ । पीटीए स्वीकृत भएपछि दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली विकास, ग्रीड कनेक्सन र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस