पूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायतीसरह सुविधा हुनुपर्ने माग राखेर बेलायतमा अनशन बसी फर्केका गोर्खा सत्याग्रह, लन्डन अभियानका निर्देशक ज्ञानराज राईसँग गरिएको कुराकानीः

अहिले भूपू ब्रिटिश–गोर्खाहरूको अभियान कहाँ पुगेको छ?

अभियानको मुख्य उद्देश्य बेलायतीसरह काम गरेका गोर्खालीलाई बेलायती जति नै सुविधा हुनुपर्छ भन्ने हो। पूर्व गोर्खा सैनिक र उनका श्रीमतीको मृत्यु भइसकेपछि पनि तिनले पाउनुपर्ने पेन्सन लगायतका सुविधा सन्ततिलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।

अनशन तोड्दा तपाईंले के आश्वासन पाउनुभएको थियो?

गोर्खालीको अधिकारका लागि संसदीय समिति गठन हुन्छ र त्यसले स्वतन्त्र र गहिराइमा पुगेर काम गर्छ भन्ने आश्वासन पाएको थिएँ।

तपाईंहरूको माग अनुसार, ब्रिटिश सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिका पदाधिकारीहरू नेपाल पनि आए। उनीहरूले यहाँ देखाएको व्यवहार कस्तो लाग्यो?

शुरुमा पूर्व गोर्खाकै माग सम्बोधन गर्न यहाँ आएको भनिएको थियो। तर पछि नेपाल–बेलायत सम्बन्ध २०० वर्ष पुगेको अवसरमा आएको भनियो। यसले उनीहरू नेपाल सरकारलाई खुशी पारेर पूर्व गोर्खाका मागलाई ओझ्ोलमा पार्न चाहन्छन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।

यसमा नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभयो?

नेपाल सरकार र नेताहरूको अडानप्रति खुशी छौं। २०५५ मा संसद्को मानवअधिकार तथा संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसारकै सरकारी धारणा आइरहेको छ।

बेलायत सरकारले पेन्सन समान बनाए पनि अरु कुरा यथावत् राखेकोमा अब तपाईंको अभियानले के गर्छ?

हामी त्यसको स्वागत गर्छौं तर, यसअघि कम दिइएको पेन्सन पनि पाउनुपर्दछ। यो माग दुवै देशको हितमा छ। किनभने समान सुविधा पाएनन् भने ६२ वर्ष पुगेका एक हजार पूर्व गोर्खा वर्षेनि बेलायतमा थपिनेछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस