–सन्त गाहा मगर र तुफान न्यौपाने

तस्वीरः विजय राई/नागरिक

२ असोजमा बसेको संविधानसभा बैठकले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट टुंगो लागेका विषयहरूलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने र टुंगो लाग्न बाँकी विषयहरूलाई सहमतिका लागि पुनः संवैधानिक–राजनीतिक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। ती प्रस्ताव पारित भएपछि संवैधानिक–राजनीतिक समिति र मस्यौदा समितिले ‘बिजनेस’ पाएका छन्। यसरी, संविधानसभामा नरहेको नेकपा–माओवादीको माग अनुसार आयोजना गरिएको सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन रद्द भएपछि संवैधानिक–राजनीतिक समिति संविधानसभाभित्रै केन्द्रित हुन लागेको छ।

३१ भदौका लागि तय भएको सर्वपक्षीय सम्मेलन वैद्य माओवादीले त्यही दिन आउन नसक्ने बताएपछि रद्द भएको थियो। संविधानसभामा रहेको राप्रपा नेपालले पनि सो सम्मेलन बहिष्कार गर्ने भनेको थियो। सम्मेलन असफल भएको भोलिपल्ट माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा दुवैले ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन नाटक मात्रै भएकाले बहिष्कार गरेको’ प्रतिक्रिया दिनु भने रोचक रहयो। यसले दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी विचारका वाहकहरू संविधानसभाबाट संविधान बन्न दिन चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

१९ भदौमा सहमति हुन बाँकी संविधानका अन्तरवस्तु र सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको ढाँचा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाउन माओवादीसहित चार दलले आठ सदस्यीय कार्यदल बनाएको एक सातापछि २८ भदौमा दाङको एउटा कार्यक्रममा मोहन वैद्यले सम्मेलनमा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय उठाउने बताएका थिए। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार ३१ भदौ बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम’ का विषयमा छलफल गर्न प्रमुख दलहरू पनि तयार भएका थिए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न र द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरण गर्न पनि उनीहरूले त्यहाँ सहमति जनाएका थिए। तर, शान्ति प्रक्रियाका सबै काम थालिहाल्नुपर्छ भनेर माओवादीले नयाँ अडान लिएपछि बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। कार्यदलका सदस्य तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल वैद्य माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुख्य विषय बनाएर छलफल गर्न खोजेपछि बैठक भाँडिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वैद्यजीहरूले सम्मेलनअघि नै सबै विषयमा सहमति गरौं भन्नुभयो भने हामीले सबै विषय सम्मेलनमै छलफल गरौं भन्यौं।”

वैद्यको बचपना

४ मंसीर २०७० को निर्वाचन विथोल्न हिंसात्मक गतिविधि समेत गरेको वैद्य माओवादीले संविधानसभालाई मान्यता नदिने भन्दै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिसँग छलफल नगर्ने बताएपछि प्रमुख दलको सहमतिमा सरकारले सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको सो सम्मेलनमा वैद्य माओवादीलाई प्रमुख चार दलको रूपमा स्वीकारेर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी बराबर पाँच जना सहभागी गराउन लागिएको थियो।

३१ भदौ बिहान बालुवाटारमा भएको चारदलीय बैठकमा सहमति नजुटेको जानकारी दिंदै नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य।
तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने हारिन्छ भनेर चुनावमा नगएको वैद्य माओवादीलाई सम्मेलनमा कांग्रेस सरह मान्यता दिनु अनुपयुक्त भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चुनावपछि खुलेको दल भए उसलाई अनटेष्टेड फोर्स मान्न सकिन्थ्यो। तर हार्ने डरले निर्वाचनमा भाग नलिएको पार्टीको अस्तित्व स्वीकार्नु भनेको लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो।”

वैद्य माओवादीले ३३ दलीय मोर्चामा रहेको भन्दै सरकारलाई ४१ पार्टीको नाम बुझाएकोमा निमन्त्रणा पठाउन खोज्दा गृह मन्त्रालयले आठ वटा भन्दा बढीको ठेगाना फेला पारेन। गृहका एक अधिकारी ती समूहको अस्तित्व नभएकाले फेला नपरेको बताउँछन्। मोर्चाले राजनीतिक पार्टी भनेर दिएको सूचीमा शहीद तथा घाइते सरोकार नागरिक समन्वय केन्द्रीय कमिटी, संयुक्त संघीयतावादी गठबन्धन, एकता मञ्च जस्ता नामहरू पनि छन्। तिनीहरू र पार्टीभित्रको नेत्रविक्रम चन्द समूहको दबाबका कारण वैद्य समूह अन्तिम समयमा सम्मेलनमा भाग नलिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ।

तर, माओवादीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नचाहेको वा नसकेको भन्नेमा भने धेरै सहमति जनाउँछन्। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला माओवादीले सम्मेलन बहिष्कार गरेर पाएको सुनौलो अवसर गुमाएको बताउँछन्। यस्तो निर्णयले उसलाई एक्ल्याउने र अन्ततः समाप्त पार्ने उनको निष्कर्ष छ।

मंसीरको चुनाव भाँड्न निहत्था नागरिकको हत्या समेत गरेको माओवादीले सम्मेलनमा सहभागी हुँदा फाइदा पाउनेमा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि सहमत छन्। त्यसरी राम्रो संविधान बनेको भए वैद्य माओवादीले जस पाउने बताउने उनी ‘काम नगरी जस लिने मौका गुमाएको’ पनि बताउँछन्। धेरै जनताको सहभागितामा संविधान बनाउनुपर्ने बेलामा सम्मेलन बहिष्कार गर्नु माओवादीको बचपना भएको उनको भनाइ छ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भने संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउनुपर्ने बेलामा अनावश्यक विषयमा ध्यान दिनु नै उचित नभएको बताउँछन्। माओवादीले सर्वपक्षीय सम्मेलनलाई संविधानसभा वा संसद्को विकल्प बनाउन खोजेकाले आफूहरूलाई अमान्य भएको उनको भनाइ छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधक नबनी सहमतिमा आउने हो भने माओवादी भविष्यमा ‘इमान्दार वामपन्थी र राष्ट्रवादी समूह’ बन्न सक्ने उनको धारणा छ। कांग्रेसका एक मन्त्री भने माओवादीले सम्मेलनमा शान्ति प्रक्रियाको कुरा उठाउन खोज्नुमा सरकारमा हिस्सेदारी वा नियन्त्रण राख्ने प्रयास कारण रहेको बताउँछन्।

अन्य अवरोध

एमाले सचिव ज्ञवाली माओवादीको मागमा एमाओवादीले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना देख्छन्। एमाओवादीले संविधान निर्माणको कार्यतालिकामा भन्दा वैद्य माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन जोड दिनुले उनीहरूबीच मिलिभगत रहेको संकेत दिएको उनको बुझाइ छ। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैद्य तथा संवैधानिक–राजनीतिक समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्दसँग सम्बन्ध बढाउनुले त्यस्तो सम्भावना पनि देखिन्छ। माओवादी सचिव देवप्रसाद गुरुङ पनि दुई माओवादीको एउटै धारणा बन्ने सम्भावना नरहेको मान्दैनन्। सम्मेलनको तयारीमा पनि दुई माओवादीको एउटै धारणा रहेको उनको भनाइ छ।

यसअघि १४ असारमा दाहालले वैद्य माओवादी, नेकपा (माओवादी), नेकपा एकीकृत र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टबीच कार्यगत एकता भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि २६ असारमा उनले मधेशवादी दललाई समेटेर संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा बनाए। त्यसपछि दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन हुनुपर्ने माग गर्दै १३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध पारेका छन्। कांग्रेस नेता कोइराला दाहालले आफैं संयोजक बन्नुपर्ने अडान राखेकाले संयन्त्र गठन नभएको बताउँछन्। सरकार सञ्चालन, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको जस लिन उनले संयोजक बन्न चाहेको शेखरको बुझाइ छ। शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्रको संयोजक बनाउन सकिए पनि सबै काम गर्ने संयन्त्र दाहाललाई जिम्मा लगाउँदा संविधान नबन्ने उनको भनाइ छ।

सर्वपक्षीय सम्मेलन बहिष्कार गर्ने जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा नेपालका नेताहरु। तस्वीरः रासस

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रको द्वन्द्वले पनि संविधान निर्माणमा केही प्रभाव पारेको देखिन्छ। एउटा गुटले अर्को गुटकाले राखेको राम्रो प्रस्तावलाई पनि विरोध गरेको देखिन्छ। विश्लेषक आचार्य पनि आन्तरिक द्वन्द्वले पार्टीहरू र देशकै निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा नेताहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु पनि आन्तरिक विवाद नै कारण हो। आन्तरिक द्वन्द्व र धैर्यको अभाव रहेको वैद्य माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष भनेर आफूलाई चिनाउन खोज्नु कुतर्क भएको बताउने आचार्य शान्ति प्रक्रियाको उत्तराधिकारी एमाओवादी, वैद्य माओवादी, मातृका यादवको माओवादी वा अरू जो भए पनि एउटा मात्रै हुनुपर्ने बताउँछन्। शान्ति प्रक्रियाको उत्तराधिकारी एमाओवादी हुने भए बाँकी समूहको गुनासा उसैले सुन्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

संविधानसभाको चुनावमा माओवादी नेतृत्वमा रहेका केही समूह मात्र चुनौती रहेकोमा संविधानसभाभित्र एमाओवादी र मधेशवादी दल पनि अवरोधक बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले निर्णय क्षमता गुमाउन नहुने विश्लेषक आचार्यको सुझाव छ। उनी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक दलका नेतामा पनि संविधान निर्माणको तीव्र इच्छाशक्तिको अभाव देखियो, सम्मेलनको पछि नलागी २१ भदौपछि प्रक्रियामा जानुपर्दथ्यो।”

‘जनताले मान्ने देशले धान्ने’

अघिल्लो पटक संविधान बन्न नदिने विषयमा दलहरू अझै प्रवेश गरेको देखिंदैन। झण्डै एक वर्ष उनीहरूले सामान्य र प्रक्रियागत विषयमा मात्र छलफल गरे। विवादास्पद विषयमध्ये शासकीय स्वरुपमा भने सहमति हुने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति बन्न उठाएको यो मुद्दामा एमाओवादी तेस्रो पार्टी बनेकाले अब उनी अडिंदैनन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

संघीयताको विषय भने अझै अरूभन्दा गम्भीर देखिन्छ। किनभने, यसैलाई निहुँ बनाएर पृथकतावादीहरूले खेल्न सक्ने सम्भावना देखिंदैछ। प्रदेशको सीमा, नामाङ्कन निर्धारण गर्दा जनताको चेतना स्तर, आर्थिक अवस्था, भूराजनीति जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस नेता शेखर संघीयतालाई सहमतिमा टुङ्गो लगाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन्। यो विषयमा मतदानमा जानुपर्दा पनि शीर्ष नेताहरूले धेरै सोचविचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्लेषक आचार्य भने मुलुकले प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले संघीयताबाट पछाडि फर्कनु नहुने भए पनि ‘जनताले मान्ने देशले धान्ने प्रदेश’ मात्र बनाउनुपर्ने बताउँछन्। प्रदेशको सीमांकन नदीलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने बताउने उनको कागजी संघीयताको विवादमा अल्झिनुभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा छ।

अन्तिम उपाय प्रक्रिया

शासकीय स्वरुप, राज्यपुनर्संरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन भट्टराई समितिले १४ असोजसम्मको म्याद पाएको छ। त्यसबेलासम्म सहमति नबने प्रक्रियामा जान समितिलाई २१ असोजभित्र असहमतिका बुँदामा प्रश्नावली तयार पार्न संविधानसभाले निर्देश पनि गरेको छ।

संविधानसभा बैठकले संवैधानिक–राजनीतिक समितिलाई सबै विषयमा सहमति बनाउन नसके प्रश्नावली तयार पार्न निर्देशन दिनुले सहमति नभएका विषय मतदानबाट टुङ्ग्याउन हो भन्ने स्पष्ट छ। संविधानसभा नियमावलीमा संवैधानिक–राजनीतिक समितिले संविधानका अन्तरवस्तुमा २१ भदौसम्ममा सहमति जुटाउनुपर्ने र सहमति नजुटे भदौ मसान्तपछि प्रक्रियामा जाने उल्लेख थियो। संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलसँग सहमति बनाउने जिम्मेवारी पाएको यो समितिका सभापति भट्टराईले सहमतिका लागि समय थप्न आग्रह गरेकाले कार्यतालिका संशोधन गरेर १४ असोजसम्मको समय थपिएको हो।

मिल्न बाँकी विषयमा शीर्ष नेताहरूले गम्भीर छलफल नगरेको आरोप भने लाग्ने गरेको छ। यस्तोमा, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायतका शीर्ष नेताहरू देश बाहिर हुने भएकाले १४ असोजभित्र पनि सहमति बन्ने संभावना न्यून देखिन्छ। कांग्रेस नेता शेखर बृहत् छलफल गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषय शीर्ष नेताहरूले अझै नछोएकाले सहमति नजुट्दा प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लाग्ने बताउँछन्।

कांग्रेस, एमाले विवादित विषय टुंग्याउन संविधानसभाभित्र अपनाइने चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा सहमतिका लागि प्रयास पनि जारी राख्ने रणनीतिमा छन्। यसको पुष्टि गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “प्रयास गर्दागर्दै पनि सहमतिमा नआउनेलाई कुरेर समय बर्बाद गर्न सकिंदैन, १४ असोजसम्म सहमति भएन भने २१ असोजपछि संवैधानिक राजनीतिक समितिले तयार पारेको प्रश्नावली अनुसार मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”

त्यस्तो बेला संविधान बनेको जस नपाउने कुण्ठाले एमाओवादी नकारात्मक भूमिका खेलेर संविधान निर्माणमा बाधक नबन्ला भन्न सकिन्न। तर कांग्रेस, एमालेले खुट्टा नमकाई मतदानबाट विवाद टुंग्याउन लागे भने प्रक्रिया छाडेर अन्यत्र जान एमाओवादीलाई सजिलो हुने छैन। एमाले सचिव ज्ञवालीका अनुसार, पूर्ण सहमतिको संविधान जारी गर्ने, प्रक्रियाबाट पूर्णरूपमा अलग हुने र विभिन्न अजेण्डामा असहमति जनाउँदै संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाग लिएर संविधान जारी गर्न दिने विकल्पहरू एमाओवादीसँग छन्। जसमध्ये एमालेले २०४७ मा असहमति राख्दै संविधान स्वीकारे जस्तै गर्नु एमाओवादीका निम्ति उत्तम विकल्प हुने उनको धारणा छ।

———————————————————————————————————————————————–

डा. शेखर कोइराला, नेता,
नेपाली कांग्रेस

‘माओवादीले अवसर गुमायो’

संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले संविधानसभा बाहिरका असन्तुष्ट समूह, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मानवअधिकारकर्मी लगायत सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेको थियो। तर वैद्यजीहरूले समितिसँग नभएर सीधै सरकारसँग वार्ता गर्ने भनेपछि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजनाको निर्णयमा पुग्यौं। तर अन्तिम अवस्थामा उहाँहरूले नै धोका दिनुभयो। यसले माओवादीलाई समाप्तिको दिशासम्म लैजान सक्दछ।

संसद् अवरोध गरेर पुष्पकमल दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक आफू बन्नुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ। तर उहाँलाई संयोजक बनाउनु भनेको संविधान निर्माण नगर्नु नै हो। प्रतिपक्षमा पनि बस्ने र सत्तामा हुँदाको सुविधा पनि खोज्ने उहाँको मनसाय देखियो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे त दाहालले मुखै फोरिसक्नुभएको छ।

तर, थप गरिएको म्यादभित्र सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास भने गर्नै पर्दछ। त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने प्रक्रियामै जानुपर्दछ। संघीयताको विषय अलि गम्भीर भएकाले प्रक्रियामा जाँदा पनि शीर्ष नेताहरूले धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्दछ। संविधान ढीलै आए पनि समाधानमुखी आउनु हाम्रा लागि बढी महत्वपूर्ण हो।

———————————————————————————————————————————————

भीम रावल, उपाध्यक्ष,
नेकपा एमाले

‘छलफलको नाममा प्रक्रिया रोकिंदैन’

नेकपा―माओवादीले नचाहेका कारण सम्मेलन रद्द भयो। कार्यदलले छलफलमा सम्मेलनबारे सबै टुङ्ग्याएको थियो। शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय राजनीतिबारे कुरा गर्ने भन्ने उहाँहरूको प्रस्तावमा हामी सकारात्मक थियौं। तर सबै विषयमा सम्मेलन अघि नै सहमति गरौं भनेपछि कुरा मिलेन। हामीले सबै छलफल सम्मेलनमा गरौंला भनेका थियौं।

पहिले उहाँहरूले ३१ दल छौं भन्नुभयो। हामीले दल, तिनको कार्यालय, पार्टी प्रमुख चिनाउन भन्यौं। तर, देखाउन सक्नुभएन। झन् पछि ४१ दल छौं भन्नुभयो। अझै पनि सहमतिका लागि दलहरूबीच छलफल गर्नुपर्छ। तर सहमति वा छलफल गर्ने नाममा संविधानसभाले कसैलाई कुर्दैन। प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। १४ असोजसम्म संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति भए हुन्छ, नभए २१ गतेभित्र सोही समितिले तयार पारेको प्रश्नावलीमा मतदान हुन्छ।

————————————————————————————————————————————————

देव गुरुङ, सचिव,
नेकपा–माओवादी

‘दुवै माओवादीको एउटै कुरा थियो’

सम्मेलनको विषयमा कांग्रेसमा विविध मत थियो भने एमाले सम्मेलनबाट कुनै निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा थियो। दुई माओवादीबीच भने कुरा मिलेको थियो। दुई माओवादी मिल्न खोज्दै छन् भन्ने कांग्रेस र एमालेको आशंका पनि सम्मेलन नहुनुको एउटा कारण हो। यिनीहरू मिल्ने थलो किन बन्न दिने भन्ने कोणबाट एमाले र कांग्रेस आए।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पहलमा भएकोले राम्रो नतीजा आउँदा उहाँले निरन्तरता पाउनुहुन्थ्यो। यसले पालो कुरेर बसेकाहरूलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ। संविधान निर्माणमा सहमति हुन बाँकी विषयमा सहमतिमा पुग्ने भनेर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। अन्तरवस्तुबारे सहमति बनाएर निर्णय गर्न सम्मेलन गर्ने भन्ने थियो। तर निर्णय गर्न एमाले, कांग्रेस सहमत नभएपछि सम्मेलन गर्नुको अर्थ भएन। सम्मेलनको विषयवस्तु, अजेण्डा, मोडालिटी, क्षेत्राधिकार आदिबारे दलहरूबीचको बुझाइमा भिन्नता र अपेक्षा फरक रहयो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस