आफ्नै माग र सहमतिमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र उसकै नेतृत्वको मोर्चा अनुपस्थित भएपछि संविधान निर्माणमा ऊ गम्भीर छैन भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ। यसले मोहन वैद्यप्रतिको विश्वास र आशा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा पनि घटाएको हुनुपर्छ। यो घटनाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई भने थोरै भए पनि राजनीतिक लाभ मिलेको छ। उनीहरूले ‘मोहन वैद्यको माग मानेकै हो’ भन्न पाएका छन् भने वैद्य माओवादीका नेताहरू सम्मेलनमा अनुपस्थित हुनुको कारणबारे बारम्बार स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

वैद्यको असफलता

वैद्य माओवादी यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा अलमलिएको राजनीतिक दल बनेको देखिन्छ। चौबाटोमा उभिएर गन्तव्य खोजिरहेको बटुवा जस्तो हालतमा छ, यो। राजनीतिक रूपमा उग्रवामपन्थी दिशातर्फ अग्रसर यो पार्टीमा यतिबेला उग्रवामपन्थी र चरम उग्रवामपन्थी दुई धार छन्। ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने’ लाइन लिएको मोहन वैद्य र रामबहादुर थापाको समूह एकातिर छ भने अर्कोतर्फ ‘तत्काल जनयुद्ध शुरू गर्नुपर्ने’ लाइन लिएको नेत्रविक्रम चन्दको समूह छ। यी दुई समूहको विवादकै कारण पार्टीमा दक्षिणपन्थीको पगरी भिर्नुपर्ला भन्ने डरले वैद्यले सम्मेलनमा भाग लिने आँट गरेनन्। यसले उनमा राजनीतिक अग्रसरता लिने आँट र साहसको नितान्त अभाव देखाएको छ भने उनमा समाधान दिनसक्ने सामर्थ्य नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

यो घटनाबाट वैद्यले आफूलाई अविश्वसनीय र बोलीमा अड्न नसक्ने नेता बनाए भने संविधान निर्माणमा पाउन लागेको राजनीतिक अवसर र भूमिका पनि गुमाए। सम्मेलनले केही निष्कर्ष वा सुझाव मात्रै दिएको भए त्यसको स्वामित्व र जस वैद्य र उनको दलले नै पाउँथ्यो। तर, आफ्नो दललाई वैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गराउने र आफूलाई अरू जस्तै देशका प्रमुख दलहरूको हारमा उभ्याउने अवसर वैद्य माओवादीले अदूरदर्शिताका कारण गुमायो।

आफ्नै राजनीतिक अडान र लाइन कार्यान्वयन हुन लागेको बेला पछि हटेर वैद्यले आफ्नो नेतृत्वको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने मौका दिएका छन् भने आफ्नो दलभित्रका चरम उग्रवामपन्थीहरूसामु राजनीतिक रूपमा आत्मसमर्पण गरेको पनि देखाएका छन्। यसले माओवादीलाई सबै प्रकारका वैधानिक राजनीतिक गतिविधिबाट अलग गराएर अवैधानिक र उग्र राजनीतिक दल बनाउँदै हिंसात्मक बाटोतर्फ डोर्‍याउन चाहनेहरूलाई त्यहाँ प्रभावकारी बनाएको छ; वैद्य, रामबहादुर थापा र सीपी गजुरेलभन्दा।

वैद्यको यस्तो अवस्था हुनु अस्वाभाविक भने होइन। उनको द्वैध राजनीतिक नीति र चरित्र कुनै न कुनै घटनामा उदाङ्ग हुनैपर्थ्यो। एकातिर उग्र र जातिवादी विचारसहितको तथाकथित अग्रगामी संविधान बनाउने कुरा गर्ने तथा अर्कोतिर जनयुद्ध र जनविद्रोहको वकालत पनि गर्ने द्वैध राजनीति एकैसाथ अघि बढ्न सक्दैनथ्यो। यसैगरी, सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको माग गर्ने तथा हतियारसहित हिंसात्मक क्रान्तिको तयारी पनि गर्ने नीति एकसाथ अघि बढाउनु आफैंमा गलत थियो। त्यसको भण्डाफोर उनले अहिले आफ्नो व्यवहारबाटै गरेका छन्। यसले, वैद्य माओवादीलाई अग्रगामी संविधान नभएर अग्रगमनको निहुँमा हिंसा शुरू गर्ने मौका चाहिएको पनि देखाएको छ। हजारौं नेपालीको रगत बगेर पनि वैद्य–चन्द मण्डलीको चित्त शान्त नभएको यसले प्रष्ट पारेको छ।

हिंसात्मक क्रान्ति शुरू गर्दा पनि हिंसा बाध्यात्मक हो र उपयुक्त मौका पाउनासाथ हिंसा छोड्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारीहरूले बुझ्ेनन् भने हिंसात्मक नीतिले नै उनीहरूलाई समाप्त पार्छ भन्ने विश्व इतिहासको पाठलाई माओवादी नेताहरूले बुझन चाहेको देखिएन। हिंसा आफैंमा नीति नभएर सबै बाटोहरू बन्द भएपछि अपनाउने एउटा तरीका मात्र हो भन्ने पनि उनीहरूले नबुझ्ेको देखियो। क्रान्तिको लागि हिंसालाई अनिवार्य देख्नु माओवादीको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको छ।

राजनीतिक लाभमा कांग्रेस–एमाले

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसअघिसम्म वैद्यको मीठो कुराभित्र लुकेका राजनीतिक गुह्य र बाध्यता बुझन सकेका थिएनन्। सम्मेलनको आयोजना निरर्थक हुन्छ भनेर धेरैले पहिले नै भनेका थिए। तर, त्यो निरर्थकताले पनि एउटा अर्थ भने दिएको छ। सम्मेलन आयोजना नगरेको भए वैद्य माओवादीलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट पन्छाउन खोजेको आरोप कांग्रेस–एमालेलाई लाग्ने थियो। सर्वदलीय सम्मेलन आयोजना हुनुले वैद्य माओवादी नै संविधान निर्माणबाट भाग्न खोजेको प्रष्ट पार्‍यो। यसले कांग्रेस–एमालेलाई राजनीतिक रूपमा विजयी बनायो भने वैद्य माओवादीलाई पराजित।

तर यो समस्याको समाधान अझै भएको छैन। किनभने, वैद्य माओवादी नेपाली राजनीतिको कठोर वास्तविकता हो। योसँग साक्षात्कार नगरी प्रमुख दलहरूलाई सुखै छैन। उग्रवामपन्थ कहिल्यै जिम्मेवार हुँदैन, त्यो कुनै पनि बेला अराजक र आत्मघाती बन्न सक्छ। वैद्य माओवादी अहिले आफैंभित्र संक्रमण, द्वन्द्व, आत्मचिन्तन र आत्मसंघर्षको प्रक्रियाबाट गुजि्ररहेको छ। र, यो अवस्थामा ऊ लामो समय रहन सक्दैन। या त उसले क्रान्तिको नीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियातर्फ आफूलाई अघि बढाउनुपर्छ या क्रान्तिको हिंसात्मक बाटोतर्फ हाम फाल्नुपर्छ। यी दुवै काम गर्न सकेन भने यो दल आन्तरिक संघर्षमा रुमल्लिंदै क्रमशः विघटनतर्फ उन्मुख हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा रहेको वैद्य माओवादीसँग अन्य राजनीतिक दलहरूले व्यवहार गर्नु आफैंमा अप्ठ्यारो काम हो। तर, यो काम एमाले–कांग्रेसले गर्नै पर्छ, चाहे पनि नचाहे पनि। वैद्य माओवादीले लिएका उग्र र अराजक विचार तथा व्यवहारको राजनीतिक रूपमा खण्डन–मण्डन र भण्डाफोर हुन अझै सकेको छैन। वैद्य माओवादीको रूपान्तरणका लागि पनि यो जरूरी छ। नेपालमा उग्र र अराजक विचारलाई पराजित गर्न त यो आवश्यक छँदैछ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक आधारसहित देखापरेको उग्रवामपन्थी र अराजक विचारहरूसँगको संघर्ष लामो समय चल्छ। वैद्य माओवादी वैचारिक आधारसहित उभिएको उग्रवामपन्थी दल हो। यससँग वैचारिक संघर्ष मूल रूपले नेकपा एमाले र एमाओवादीले गर्नुपर्छ। तर, यस्तो तत्परता र प्रतिबद्धता दुवै दलका नेतृत्वले देखाएका छैनन्। वैद्य माओवादीसँगको वैचारिक संघर्ष ओठे जवाफ र टुक्रे भाषणहरूले मात्र हुन सक्दैन। सिलसिलाबद्ध रूपमा सैद्धान्तिक–वैचारिक खण्डन गर्नुपर्छ।

वैद्य माओवादी वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू भएको राजनीतिक दल पनि हो। यस्ता दलका कार्यकर्ताहरूको रूपान्तरण या त एउटा लामो वैचारिक संघर्षको माध्यमबाट या हण्डर ठक्करबाट मात्र हुन्छ। वैद्य माओवादीमा दुःख पाएका, लामो संघर्ष गरेका, देशभक्तिको भावना भएका र जनता तथा देशप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनीय पंक्ति छ। यस्तो दल पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा वर्तमान राजनीतिको विकृति हटाउन सहयोग नै पुग्छ। त्यसैले, उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारबाट टाढा पुर्‍याउनुभन्दा नजिक ल्याउनु मुलुकको लागि हितकर हुन्छ।

पर्खेर नबसौं

वैद्य माओवादीसँग कांग्रेस–एमालेले कुराकानी जारी राख्नुपर्छ तर संविधान निर्माणका लागि पर्खेर बस्नु आवश्यक छैन। आफ्नै जालोभित्र अलमलिएको माकुरो जस्तै सैद्धान्तिक उग्रताभित्र कैद रहेको माओवादीलाई कुर्नुको अर्थ र औचित्य पनि अब छैन। किनभने, कांग्रेस–एमालेले संविधान निर्माणमा सहभागी हुने मौका दिएनन् भनेर अब उसले आरोप लगाउन मिल्दैन। त्यो अवसर उसैले गुमाइसकेको छ। संविधान तोकिएकै समयमा बनाउने हो भने संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ। संविधान निर्माणमा सर्वसम्मति केही गरे पनि हुने सम्भावना छैन। सर्वसम्मतिमा आउने संविधान सफल हुन्छ नै भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले असैद्धान्तिक गठबन्धन र सहमति गरेर सर्वसम्मति जुटाउने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छैन। सहमति होस् वा नहोस्, प्रक्रियामा जान थाल्नुपर्छ। संविधान निर्माणमा यतिबेला अप्ठ्यारो उत्पन्न गर्ने मुख्य शक्ति वैद्य माओवादीभन्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादी र तथाकथित मधेशवादी दलहरू हुन्। दाहाल आफूले चाहेजस्तो संविधान बनेन भने संविधान नै नबनोस् भन्ने चाहन्छन्। संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याउन दाहालले मधेशी दलहरूसँग मिलेर संविधानसभामा र बाहिर वितण्डा मच्चाउने सम्भावना छ। त्यसका लागि उनले वैद्य माओवादीसँग पनि एकता गर्नेछन्। वैद्य माओवादी पनि दाहालको मोर्चामा सामेल हुने सम्भावना नै बढी छ।

त्यसैले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया विरोध, अवरोध र द्वन्द्वहरूकै क्रमबाट अघि बढ्ने छ तथा त्यस्तो अवस्थामै संविधान बनाउनुपर्नेछ। उग्रदक्षिणपन्थीदेखि उग्रवामपन्थीहरूसम्म तथा चरम जातिवादीदेखि चरम क्षेत्रीयतावादीहरूसम्म रहेको संविधानसभाले सर्वसम्मतिको संविधान बनाउन सक्ने कुरै छैन। त्यसैले अबको संविधान दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर बनाउनुपर्छ। र, त्यसको लागि संविधानसभाभित्र धमाधम प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यो काममा अब एमाले–कांग्रेसले खुट्टा कमाउनुहुँदैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस