–दीपक ज्ञवाली, बुटवल

द्वन्द्वमा श्रीमान् बेपत्ता भएकी धनकुमारी थापा (बायाँ), कमला रिजाल (दायाँ) र छोरो बेपत्ता भएकी तुल्सा पाण्डे।

भारतमा काम गरी फर्केका कमलप्रसाद थारू रूपन्देहीको गजेडी―१ को घरमा तीन दिन बसेर माइतीमा रहेकी पत्नी र छोराछोरी भेट्न ११ भदौ २०६२ मा ससुराली जाँदै गर्दा पर्रोहामा सेनाले पक्राउ गरेपछि फर्किएनन्। तर, ११ वर्ष बित्दा पनि उनकी पत्नी धना भने पति फर्केलान् भन्ने झिनो आशा मनमा अझै बाँकी रहेको बताउँछिन्।

कमलप्रसादको राजनीतिसँग कहिल्यै कुनै सम्बन्ध थिएन। त्यस्ता पतिलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि दूधे छोरी काखमा च्यापेर धना जिल्ला प्रहरी, सेनाको वाहिनी र राजधानीसम्म पुगिन्। कतै नभेटिएपछि गाउँले र आफन्तले सिन्दुर पुछ्न र कुशको शव बनाएर काजकिरिया गर्न उनलाई दबाब दिए। तर, उनले मानिनन्। धना भन्छिन्, “आँखाले लाश नदेख्दासम्म सिन्दुर नपुछ्ने अड्डीमा छु।”

पति बेपत्ता हुँदा दुईवर्षे छोरी र ६ वर्षे छोरासहित माइतीमा रहेकी धना त्यसपछि घर फर्किएकी छैनन्। उनलाई भेट्न गएको बेला कमलप्रसाद पक्राउ परेकाले घरतर्फकाले उनलाई दोष दिने गरेका छन्। जसले उनलाई दोहोरो पीडा दिएको छ। लामो समय माइतीमा बस्नुपरेकाले त्यहाँ पनि उनी एक्ली जस्तो भएकी छिन्। उनी भन्छिन्, “तर, मसँग आँशु बगाउने बाहेक केही उपाय छैन।”

बेपत्ता परिवारलाई सरकारले दुई पटक गरी दिएको रु.३ लाख सकिएकोले छोराछोरीलाई दुई छाक खुवाउन र राम्रो कपडा दिन समस्या परेको धना बताउँछिन्। त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सक्ने आयोग बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जानकारी नपाउँदा हैरानी

शान्ति सम्झाैता भएको सात वर्षपछि पनि बेपत्ताबारे राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले परिवार र मुलुकलाई कुनै जानकारी दिएका छैनन्। जसले गर्दा, केहीले अन्तिम संस्कार गरेका छन् भने केही फर्कने आशामा पर्खिरहेका छन्।

सरकारले बेपत्ताका परिवारलाई राहतस्वरुप पहिलो किस्तामा रु.१ लाख र दोस्रोमा रु.२ लाख दिएको छ भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बढीमा तीन जना छोराछोरीलाई प्राविका लागि रु.१० हजार, निमाविका लागि रु.१२ हजार, माविका लागि रु.१४ हजार र उच्चमाविका लागि रु.१६ हजार वार्षिक पढाइ खर्च दिने गरेको छ। आयोग नबनेकाले क्षतिपूर्ति तथा थप राहत दिएको छैन।

२५ मंसीर २०६० मा नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेका दुधराक्ष गाविस–९ का गोपाल रिजालकी पत्नी कमला अहिले पनि पीडाले विक्षिप्त छिन्। तीन दिनपछि मलेशिया जाने तयारीमा रहेका गोपाललाई हराएको एक जना गाउँलेबारे प्रहरीमा बुझन जाउँ भनेर त्यो दिन दाजु पर्ने गाउँलेले सेनालाई बुझाएका थिए। त्यसपछि नजिकैको जंगलमा गोली चलेको आवाज आएको केहीले सुने। त्यही आधारमा केहीले उनी मारिएको अनुमान गरे पनि कमलाले भने विश्वास गरिनन्। तर, आफन्तले पानी नचलाउने डर देखाएपछि अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको उनी बताउँछिन्।

पति बेपत्ता हुँदा २५ वर्षकी कमलाका छोराको उमेर पाँच वर्ष थियो। गुजारा चलाउन अरब गएकी उनले जाँदा लिएको रु.२ लाख ऋण तिर्न नसकेर राहतमा पाएको रु.३ लाख पनि सकिन् भने विदेशिनुपरेकाले छोरालाई पढाउन पनि पाइनन्। छोरा पढाउन र गुजारा चलाउन सरकारले तालीम दिनुपर्ने उनको माग छ।

विधवा भत्तामा समस्या

बेपत्तालाई मृतक नमानिएकाले बेपत्ताका पत्नीहरूले विधवा भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन्। तर, सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता भएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने अन्तरिम संविधानमा बेपत्ताको खोजीलाई राज्यको कर्तव्यको रूपमा राखिएको छ। एड्भोकेसी फोरम लगायतका संस्थाले दायर गरेका ८० वटा रीटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १८ मंसीर २०६४ मा बेपत्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसूर कायम गर्न र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति लगायतको व्यवस्था गरी सत्यतथ्य खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि ७ असार २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय ‘बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोग’ गठन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो। तर, बेपत्ताका परिवारलाई नसमेटी बनाउन लागिएको आयोग मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुसारको नभएको भनी आलोचना भएपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लियो।

न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका रूपन्देही अध्यक्ष केदारनाथ काफ्ले आफन्तको स्थिति बारेमा केही थाहा नहुँदा शंका, त्रास र पीडामा बाँच्नुपरेको बताउँछन्। द्वन्द्व पीडितको अवस्थाबारे अध्ययन गरेका अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल पनि कमाउने छोरो, श्रीमान् वा बाबु बेपत्ता पारिंदा परिवार शोक, भोक, डर र अपमानमा रहनुपरेको बताउँछन्। यो अवस्था हटाउन पीडित–मैत्री बेपत्ता आयोग तत्काल गठन गर्न, पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र विक्षिप्तलाई सामाजिक मनो–विमर्शका कार्यक्रम चलाउन उनी सुझाव दिन्छन्।

सम्बन्धित समाचारः

माडी नरसंहारः नमेटिएका खाटा

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस