वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषिमा केही गर्न चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ। गाउँ छाडेर शहर पसेका युवाहरू पनि गाउँको जमीन खेर गएकोमा अमिलो मन बनाउन थालेका छन्। तर, यसले पीडा मात्र नभएर सम्भावना पनि देखाउँछ। सरकारले युवामा आएको यो परिवर्तनलाई बुझ्न सक्ने हो भने नेपालमा फलफूल खेतीको राम्रो सम्भावना छ। पञ्चायती सरकारले १२ ठाउँमा फलफूल विकास केन्द्र खोलेर फलफूल खेतीका लागि आधार पनि बनाइसकेको छ।

ती केन्द्रले फलफूलको अध्ययन र अनुसन्धान नगरेका होइनन्। तर, अनार खेतीको विकासमा सरकारले भर्खरै मात्र बजेट छुट्याउनुले फलफूलबारे राज्यले अझै अध्ययन नगरेको तथा कृषिलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको देखाउँछ। यसले कृषिको विकासमा सरकारभन्दा जनता अघि रहेको पनि देखाउँछ। यसको पछिल्लो उदाहरण ड्रागन फललाई लिन सकिन्छ। सरकारी निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नभएको यो फल नेपालमा भित्रिएको १३ वर्ष भइसकेको छ। सावरसुप त्यस्तै फल हो, जसको जनस्तरबाटै परीक्षण भएर व्यावसायिक खेती हुने चरणमा पुगिसकेको छ। भेनिलालाई परीक्षण गरेर खेती गर्ने हो भने धेरै किसानले फाइदा लिनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालको हावापानीमा सबै प्रकारका फलफूल खेती हुन्छ। तर, कुन क्षेत्रमा कुन फल रोप्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी नभएकाले ठूलो स्तरमा व्यावसायिक खेती हुनसकेको छैन। जस्तो पूर्वमा स्याउ, सोलुखुम्बुमा अलमण्ड र गोरखामा नास्पाती खेती असफल भए। यसैगरी, किवी, केरा र सुन्तला पनि धेरै राम्रो नहुने ठाउँमा लगाइएको पाइन्छ। यसले खेती गर्नेलाई मात्र नभएर मुलुकलाई पनि घाटा भएको छ।

राज्यको कर्तव्य

सामान्यतः जनताले आफ्नो वरपर मात्र हेरेर काम गर्नु अस्वाभाविक होइन। राज्यले बताइदिनुपर्छ, त्यो जमीनमा कुन फलफूल लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर। राज्यले किसानलाई खेती गर्ने तरीका पनि सिकाइदिनुपर्छ। रोग, कीरा, मलखाद, प्राविधिक जनशक्ति तथा बजार व्यवस्थापन जस्ता विषय पनि किसानलाई राज्यले नै सिकाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा मात्र किसानले फाइदा लिन सक्छन् र मुलुकलाई पनि फाइदा हुन्छ।

नेपालमा अहिले ब्याङ्कहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, लगानी गर्ने ठाउँ नभएकाले। तर, कृषि क्षेत्र भने लगानी नपाएर अलपत्र अवस्थामा छ। कृषिमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रले पनि ऋण पाएको छैन। त्यसैले फलफूलको विकास गर्न राज्यले नै लगानीको व्यवस्था मिलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

अनुसन्धान आवश्यक

राज्यले कृषिको अनुसन्धानलाई अहिलेसम्म महत्व दिएको छैन। कृषिमा कम बजेट विनियोजन हुनु त्यसैको प्रमाण हो। फलफूल विकास गर्न राज्यले फलफूल विकास केन्द्रमा बजेट र दक्ष प्राविधिक बढाई नयाँ ठाउँमा अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुपर्छ। बढी मूल्यमा बिक्री हुने फलफूलहरूको परीक्षण अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धान राज्यले गर्नुपर्ने भए पनि कैयौं ठाउँमा जनस्तरबाट पनि भइरहेको छ। उनीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

फलफूल विकास केन्द्रमध्ये ‘केन्द्रीय वागवानी केन्द्र’ भनिने कीर्तिपुरस्थित फलफूल विकास केन्द्रमा भने उत्साहजनक रूपमै काम भइरहेको देखिन्छ। सुन्तलाको विकासका लागि स्थायी सिसा घरको तयारी हुनु, जापानी नास्पाती, अंगुर, किवी, लौकटको परीक्षण र चुच्चे ओखर, जापानिज हलुवाबेद, कागती, एभोकाडो र भोगटेको विकास त्यहाँ भएका काममध्ये हुन्।

तर, यो केन्द्रले पनि पर्याप्त मात्रामा बिरुवा उत्पादन र वितरण गर्न सकेको छैन। यसो हुनुमा दक्ष प्राविधिकको अभाव हुनु तथा कलमीको लागि माउ बोट कम हुनु कारण देखिन्छ। केन्द्रीय वागवानीको हचलोकस्थित करीब तीन हेक्टर जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बलको हेडक्वाटर राख्नु राज्यले कृषिको विकासमा उदासीनता देखाएको अर्काे उदाहरण हो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस