संविधानसभाभन्दा पहिले सबै चुनाव पहिलो निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार भएका थिए। नयाँ संविधान बनाउन र द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले संविधानसभा चुनावमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समूह र लिङ्गको बढी प्रतिनिधित्व गराउन करीब १८ महीना छलफल गरेपछि यो निष्कर्षमा पुगिएको थियो। यो निष्कर्षमा पुग्नुमा सीमान्तकृतहरूलाई आरक्षण दिने मुख्य उद्देश्य थियो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै भएकाले यसलाई समानान्तर निर्वाचन प्रणाली तथा भिन्न निर्वाचनबाट चुनिएर संविधानसभामा मिसिएकाले आंशिक मिश्रित प्रणाली पनि भन्न सकिन्छ।

राजनीतिक अवस्था र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण त्यतिबेला यो प्रणालीको राम्रोसँग व्याख्या हुन सकेन र विकृति समेत देखा पर्‍यो। प्रत्यक्षमा पहिलादेखिकै विकृति छँदैथियो। समानुपातिकमा भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा केही बाहिर गएका थियौं। दलले पाएको मतको आधारमा दलले दिएको नाममध्येबाट निर्वाचन आयोगले विजेता घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। दलले नाम दिंदा नै सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंगको प्रतिनिधित्व क्रमैसँग मिलाएर गर्नुपर्ने थियो। तर, दलहरूले सूचीबाट जसलाई पनि जिताउन पाउने बनाइयो। यसले गर्दा प्रभावशाली नेताहरूले आफू नजिकका वा फाइदा लिएकाहरूलाई सभासद् बनाउन पाए। मतदाताले पनि कसलाई भोट दिंदैछु भन्ने थाहा पाउनुपर्ने थियो, तर पाएनन्। लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत मतदातालाई अँध्यारोमा ढुंगा हान्न लगाइयो।

दलहरूले वर्ग, क्षेत्र, लिंगको प्रतिनिधित्व गरेर लिस्ट पठाउँदा ११६ प्रतिशत पुगेको अनौठो पनि देखियो। थ्रेसहोल्ड नराख्नु हाम्रो अर्को गल्ती भयो। दोस्रो संविधानसभामा राख्न धेरै कोशिश गर्दा पनि सकिएन। थ्रेसहोल्ड नराख्दा दलको संख्या बढी हुने तथा उस्तै सिद्धान्त भएका दलहरू विभाजित हुने स्थिति बन्यो। यसले दल र सरकार कमजोर पार्दै पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको प्रतिनिधित्वमा पनि नकारात्मक असर पार्‍यो। समानुपातिकमा ठूला दलले जित्दा मात्र धेरैको प्रतिनिधित्व हुन्छ, एक सीट मात्र जित्ने दलले जसलाई पनि पठाउन सक्ने र संविधानसभामा अहिले त्यस्ता १० वटा दल रहेकाले सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको छ।

जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि कमजोरी र विवादास्पद पक्ष हुन्छन्। तर, हाम्रो आवश्यकता र धरातल हेरेर मात्रै निर्वाचन प्रणाली चयन गर्नुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने, दल, मतदाता र निर्वाचन आयोगलाई सहज हुने, बुझ्िने र कम खर्च लाग्ने पनि हुनुपर्दछ। यसैगरी, हाम्रो राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक अवस्था र पृष्ठभूमि अनुकूल पनि हुनुपर्छ। किताबबाट ल्याइएका निर्वाचन प्रणाली व्यावहारिक हुँदैनन्। यस हिसाबले भन्दा अहिले हामीलाई समानुपातिक र समावेशी निश्चित गराउने निर्वाचन प्रणाली चाहिएको छ।

संविधानसभाले कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भनेर अझै तय गरिसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले भने त्यसबारे सुझाव तयार पारेको छ। धेरै निर्वाचन गराएको र आयोगको प्रमुखको नाताले भन्नु पर्दा निर्वाचन प्रणाली ढुंगाको अक्षर जस्तो नभएर परिवर्तनीय हुनुपर्दछ, समय अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने। मेरो विचारमा चाहिं अहिले नेपालमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। यसले मात्र अब हुने राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय निर्वाचनमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ। कम्तीमा अब तीन वटा चुनाव यो प्रणालीमा गरेपछि प्रत्यक्ष वा अन्य जुनसुकै प्रणाली अपनाउँदा पनि फरक पर्दैन।

पूर्ण समानुपातिक अपनाउन दलहरू तयार नहुँदा मिश्रित सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। यो हामीले संविधानसभामा प्रयोग गरेको प्रणाली भन्दा सरल र उपयोगी छ। यसमा उम्मेदवारले पाउने मत पार्टीले पनि पाउने हुँदा दुई वटा मतपत्र चाहिंदैन। त्यसो हुँदा अहिले जस्तो ५–७ प्रतिशत मत बदर पनि हुँदैन। खर्च पनि कम लाग्छ। यसमा प्रत्यक्षमा कम सीट जितेको पार्टीलाई घाटा पनि हुँदैन। बरु, साना दललाई बढी फाइदा हुन्छ। तर, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भने गर्नुपर्दछ। भौगोलिक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन मिलाउन समानुपातिकतर्फ पूरै देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र नबनाएर विभिन्न क्षेत्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिकको एकनम्बरमा महिलाको नाम राख्नैपर्ने प्रावधान पनि राख्नु राम्रो हुन्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस