संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने म्याद सकिएको दिन अर्थात १४ भदौमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरे, ‘असोज २१ गते प्रतिवेदन बुझाउने दिनसम्म पनि संविधानमा सहमति गर्न सकिने भएको र सहमति निम्ति सबैको मूड ताजा हुनुपर्ने कुरा उठेकाले छुट्टी दिइयो । ’ तर भट्टराईको एक दिन पहिलाको ट्विटमा भने निर्धारित मिति भित्र सहमति बन्न नसके दुर्घटना हुनसक्ने उल्लेख थियो । १३ भदौमा सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले भनेका छन्, ‘संविधानमा सहमतिका लागि १ दिन मात्र बाँकी रहँदा सबै दलहरूले आआफ्ना घोषित अडान भन्दामाथि उठेर वस्तुपरक सम्झौता गर्ने साहस गरौं ।नत्र दुर्घटना होला ।’

संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलहरूबीच सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति भट्टराईले आफ्नो ट्विटमा दलहरूलाई आआफ्ना घोषित अडानबाट माथि उठेर वस्तुपरक सम्झौता गर्न भनेका छन् । तर संविधानसभा बैठकले २ असोजमा समितिको म्याद थपेको दुई सातामा संविधानका अन्तरवस्तुमा गंभिर छलफल समेत भएन ।

भट्टराईको समिति कतिसम्म फुर्सदिलो र बेकामे देखियो भने १० असोजमा बसेको बैठकमा जमिन, आकाश, पानी तथा हावामा राज्यको स्वामित्व हुने सहमति गरेर बस्यो । जमिन, आकाश, पानी र हावामा राज्यको अधिकार हुने निर्णय आफैमा हावादारी हो । किनभने राजनीतिशास्त्रको आधारभूत ज्ञान हुने जोकोहीले भन्नसक्छ जमिन, आकाश, पानी र हावामा राज्यको अधिकार हुन्छ । यो छलफल गरिरहनु पर्ने विषय नै होइन ।

सभापति भट्टराईले १४ असोजको बैठकलाई पनि औपचारिकतामै सीमित पारेका थिए । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सदस्य शिवलाल थापा भन्छन्, ‘१३ असोजको बैठकमा सभापति ज्यूले भोलि बिहानसम्ममा राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा टुङ्गो लाग्छ भन्नु भएको थियो । तर १४ असोजको बैठक शुरु हुनासाथ दशैंको शुभकामना दिएर विषय प्रवेश नै नगरी अर्को बैठक दशैंपछि बस्ने जानकारी गराएको देख्दा आश्चार्य लाग्यो ।’

संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार २१ भदौसम्म विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाईसक्नु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा सहमति नबने भदौ मसान्तभित्र प्रक्रियामा जाने र असोज मसान्त भित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । थपिएको म्याद भित्र सहमति जुट्न नसके २१ असोज भित्र भट्टराई नेतृत्वको समितिले विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लैजान प्रश्नावली तयार पानुपर्दछ । तर भट्टराईले भने अबको बैठक २० असोजमा बोलाएका छन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यस्तो गतिले २१ असोजमा सहमति बन्ने त होइन असहमतिका प्रश्नावली बनाउन समेत मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।’
दलहरूबीच शासकीय स्वरुप, राज्यपुर्नसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति बन्न बाँकी छन् । यस्ता विषय शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति विना टुङ्गो लाग्न सम्भव छैन । तर भट्टराई नेतृत्वको समितिको म्याद थप्नु अघि नै प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्र संघको ६९ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने कार्यतालिका बनीसकेको थियो । उनी मात्रै होइन काँग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा बेलायत र एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अमेरिका भ्रमणमा छन् । कोइराला, देउवा र खनाल तीनै जना संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सदस्य छन् । विदेशमा रहेकाहरू मात्रै होइन स्वदेशमै रहेका शीर्ष नेताहरूलाई समेत बैठकमा सहभागी गराउन भट्टराईले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस