–इश्वर पोखरेल

पहिलो संविधानसभाको समयमा प्रकृयाको कुरालाई आफूहरूले गम्भीरताका साथ उठाउन नसकेकोमा अलिअलि आत्मालोचना पनि गरिएको छ । (एमाले, काँग्रेसहरूले पनि विषयमा सहमति हुन नसके प्रकृयाबाट टुंग्याउने नै कुरा गरेका छन् ।)

अहिले आएर एकीकृत माओवादीका नेताहरू संविधानसभामा प्रकृयाबाट संविधान जारी गर्ने कोशीस गरिए त्यस्तो संविधानलाई च्यातिने, जलाइने धम्की दिइरहेका छन् ।

प्रकृयाबाट टुंगो लगाउन पाईंदैन भनेर मुलुकलाई विखण्डनमा लैजान सकिन्छ भन्नेहरूसित, जातीय संकीर्णताका पक्षपातीहरूसित, जातीय सद्भावमाथि आँच पु-याउँनेहरुसित कथित मोर्चा वनाएर उत्पात मचाउने तयारीमा गरिरहेका छन्, यस सम्वन्धमा घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।

नयाँ संविधानका विषयहरूमा निश्चित समय सीमाभित्र सहमति गरिसक्ने, त्यो संभव नभए ती विषयहरूलाई प्रकृयाबाट टुंगो लगाएर जारी गर्नुपर्ने होइन ? यो प्रकृयालाई स्वीकार नगरी राजनीतिक वितण्डा मचाएर मुलुकलाई थप अस्थीरतामा धकेल्ने काम किन गर्न खोजिदैछ ?

यो कुन स्वार्थ र कसको स्वार्थमा गर्न खोजिदैछ ? प्रकृयालाई अस्वीकार गर्ने अलोकतान्त्रिक र एकदलीय अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी सोचबाट किन निर्देशित हुन खोजिदैछ ? किन आफैले सार्वजनिक गरेको पूर्व प्रतिवद्धतालाई विर्सिएर यसो गर्न खोजिदैछ ?

पहिलो संविधानसभा विघटनको दुस्खद प्रशंगको पीडा जनताले भुल्न सकेका छैनन्, फेरि एमाओवादी लगायतका दलहरूले २०७१ माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने सर्वसम्मत पूर्व प्रतिवद्धता (संभव भएसम्म विषयमा सहमती, त्यसो हुन नसके प्रकृयाबाट टुंग्याउने सहमती) विपरित राजनीतिक वितण्डा खडा गर्न खोजिदैछ ? यस प्रशंगमा, जनस्तरबाट खवरदारी गर्नेवेला आएजस्तो लाग्छ ।

(एमाले महासचिव पोखरेलले २० असोजमा व्यक्त गरेको विचार)

प्रतिकृया दिनुहोस