जसले जतिसुकै बल लगाओस् वा टाउकै फोरोस्, अहिलेको संविधानसभाले सबै विषयमा सबैको सहमतिमा संविधान बनाउन सक्दैन । तर पनि सहमतिको मृगमरिचिकामा लोभिएर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू एमाओवादीका नाजायज माग धमाधम मान्दैछन् ।

हिजो आफैंले अस्वीकार गरेर फिर्ता गरेका विषयहरूलाई पनि अहिले स्वीकार्दैछन् । २२ असोजमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको पाँचबुँदे सहमति त्यसैको ताजा प्रमाण हो । एमाओवादीको हठ र घुर्कीका सामु टिक्न नसक्ने, पटकपटक चुक्ने र झ्ुक्ने कांग्रेस नेतृत्वको लाचारी तथा आफ्नो अडानमा अन्तिमसम्म टिक्न नसक्ने एमालेको अनावश्यक लचिलोपनले उक्त सहमति भएको हो ।

यो सहमतिले संविधान निर्माणमा संविधानसभाभित्र सर्वसम्मति निर्माण गर्ने देखिंदैन । बरु यसले संविधानसभा भित्रका केही दलहरूलाई पाखा लगाउने र अलग्याउने काम गर्छ । यो सहमतिले संविधान निर्माणमा एमाओवादीलाई प्रतिवद्ध बनाउन पनि सकेन, संविधान निर्माणलाई सहज बनाउने कुनै बुँदा पनि राखिएन । संविधान निर्माणबारे यो सहमतिमा एक शब्द पनि उल्लेख छैन ।

सहमतिमा उल्लेख भएजस्तो ‘राजनीतिक समिति’ को कुनै आवश्यकता र औचित्य थिएन । यो तथ्यलाई पाँचबुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीहरूले नै सावित गरेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग पु-याउन र राजनीतिक दलहरूबीच पारस्परिक समझ्दारी विकसित गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न’ गठन भएको राजनीतिक समितिले कमरेड पुष्कमल दाहाललाई चित्त बुझउने बाहेक अरु केही गर्ने देखिंदैन ।

यसले उनलाई राजनीतिक पराजयको आँसु पुछ्ने रुमाल दिएको छ, उनलाई चाहिएको पनि त्यही हो । अब सहमति अनुसार बनेको राजनीतिक समितिको बैठकमार्फत् उनले एमाले–कांग्रेसलाई अरु हैरान पार्न सक्नेछन् ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अब केही छैनन् । लडाकूहरूको समायोजन भैसक्यो । पैसा पाउनुपर्नेले पाइसके । बेपत्ता छानविन र मेलमिलाप आयोग गठन गर्नमात्र बाँकी छ । यी आयोग पनि कस्तो कानूनको आधारमा गठन हुँदैछन् भन्ने कुरा जानिफकारहरूले बुझ्सिके ।

दोषीलाई दण्डित गर्नसक्ने हैसियतको कानून बनाउनु हुन्न भन्ने चर्काे पैरवी एमाओवादी र माओवादी नेताहरू नै अग्रपंक्तिमा रहेर गरिरहेका छन् । त्यसैले ती आयोगले केही गर्न सक्नेछैनन् । आयोगहरूले दोषी खोजेर दण्डित गर्न खोजे भने सबैभन्दा चर्को विरोध दाहाल र मोहन वैद्यहरूले नै गर्नेछन् । किनभने, दोषीहरू खोज्दा सबैभन्दा पहिले एमाओवादी र माओवादीका शीर्ष नेताहरूमाथि नै औंला उठ्नेछ ।

पाँचबुँदे सहमतिले संविधानसभा भित्रको चौथो राजनीतिक दल, दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाललाई पूरै पाखा लगाउन खोजेको छ भने एमाओवादी–माओवादी प्रवृत्तिको कडा आलोचक चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नारायणमान विजुक्छेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीलाई बेवास्ता गरेको छ । राप्रपालाई समितिमा ठाउँ दिंदा त्योभन्दा ठूलो दल राप्रपा नेपाललाई पन्छाउनुको तर्क र आधार के ? 

सीपी मैनालीको नेकपा मालेलाई ठाउँ दिएपछि झ्ण्डै त्यस्तै हैसियतको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीलाई ठाउँ नदिने आधार र तर्क के ?

पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदालाई त राजनीतिक दृष्टिकोणले बेवास्ता गर्न सकिएला, तर दोस्रो, तेस्रो र चौथो बुँदा कुनै दृष्टिकोणबाट पनि ठीक छैनन् ।

दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका प्रत्येक व्यक्तिका परिवारलाई रु.२ लाख दिने निर्णय बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको थियो ।

एमाले–कांग्रेसको विरोध र अदालतको आदेशले रोकिएको यो विषय अहिले सहमतिको नाममा आएको छ । पहिले किन नमानेको र अहिले किन मानेको ? त्यो बेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, त्यसैले उसलाई कुर्सीको चिन्ता थिएन ।

अहिले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन मानेको हो ? यो निर्णय किन पनि ठीक होइन भने यो कार्यान्वयन हुँदा त्यसबेला मारिएका सेना, प्रहरी र कर्मचारी लगायत सबैका परिवारले उत्तिकै रकम पाउनुपर्छ ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्यूठान गरी पाँच जिल्लामा जग्गा लेनदेन गर्दा विविध कारणले विधिवत् रजिष्ट्रेशन पास हुन नसकेका जग्गाको हकमा दुवै पक्ष मञ्जुर भई आएमा यस आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशतमात्र राजश्व लिनेगरी नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई रजिष्ट्रेशन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । यो सहमति विधि र कानूनको शासन विपरीत छ ।

यसले विभिन्न जिल्लाहरूमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले बन्दुकको त्रासमा गराएका कागजहरूलाई घुमाउरो पाराले वैधानिकता दिन खोजेको छ । यस्ता कागजहरू रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्यूठानमा मात्र नभएर, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर लगायत अरु जिल्लामा पनि गराइएको छ ।

माओवादीहरूले बलजफ्ती कब्जा गरेका जग्गाहरू अझ्ै फिर्ता नभइसकेको अवस्थामा यस्तो सहमति हुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक हो ।

कुनै पनि सरकारले निर्णय गर्दा आफ्नो काम विधि र कानून अनुरूप छ कि छैन भनेर सोच्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्वीकार गर्ने, विधिको शासन स्वीकार गर्ने सरकारले कानूनभन्दा बाहिरका गतिविधिलाई स्वीकार गर्नु भनेको लोकतन्त्र र कानूनी शासनलाई कमजोर बनाउनु हो ।

दलहरूको यो निर्णयले एकातिर कानूनी शासनलाई कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नयाँ द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको छ । सहज बन्दै गएको ग्रामीण क्षेत्रमा फेरि भूमि सम्बन्धलाई लिएर झ्ै–झ्गडा, बेमेल र द्वन्द्वको वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

बलजफ्ती कागज गराएका माओवादीहरूले जग्गा पास गर्न दबाब दिने र आतंकको छायाँमुनि कागज गर्न बाध्यहरूले अस्वीकार गर्ने सम्भावना प्रवल छ । यसले गाउँहरूमा आतंक र बल प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । आफूले गरेको सहमतिले जनताको जीवनमा कस्तो अवस्था ल्याउनेछ भन्ने सामान्य चिन्तासम्म यो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले गरेको देखिएन ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख गरिएको ‘नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भएअनुरूप कर लिने व्यवस्था गर्ने’ भन्ने सहमति प्रत्येक देशभक्त नेपालीलाई लाज लाग्ने प्रकारको छ ।

यो प्रस्ताव राख्ने दल र नेता मात्र होइन, सहज रूपमा स्वीकार गर्ने दलहरू पनि उत्तिकै दोषी हुन् । तर, यो प्रस्ताव गर्ने नेताहरूले जवाफ दिनैपर्छ, उनीहरूले संसद् अवरुद्ध गर्नुको कारण नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रवेशमा बढाइएको कर घटाउनु पनि थियो ? यसका प्रस्तावक एमाओवादी नेताहरूले अब राष्ट्रियता र देशभक्ति शब्द उच्चारण गर्न पनि सुहाउँदैन ।

नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो । तर यसले आफ्नो सीमाको रक्षा, स्वाभिमानको जगेर्ना, भौगोलिक अखण्डता र आत्मसम्मानको रक्षाको लागि पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । भारत रिझएर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले गर्दा केही वर्षयता नेपालको स्वाभिमान गिर्दै र कमजोर हुँदै गएको छ ।

तीन प्रमुख दलका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको सहमतिमा यो बुँदा पर्नु त्यही कारण हो ।

भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपालका दक्षिणी सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा मात्र होइन, पहाडी जिल्ला र काठमाडौंमा समेत गुड्छन् । तर, नेपाली नम्बर प्लेट राखेका गाडीहरू भने भारतमा गुड्न नपाउने बिडम्बना छ ।

नेपाली भूमिमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र मोटरसाइकलमा आएर हत्या र डकैती गरी भारतमा फरार भएका सयौं घटना नेपालमा भइसकेका छन् । ती घटनाहरूले सुरक्षाको दृष्टिबाट पनि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनु आवश्यक भइसकेको देखाउँछन् ।

तर ती गाडीलाई रोक लगाउन पहल गर्नुपर्नेमा यो अािर्थक वर्षमा बढाएको कर समेत घटाएर पहिलेकै अवस्थामा पु-याउनुको तात्पर्य के हो ? दाहाल सहित संसद् अवरुद्ध गर्ने एमाओवादी र मधेशी नेतृत्व र सांसदहरूले नेपाली जनतासामु यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

यसैले, यो पाँचबुँदे सहमति सत्तागठबन्धनको सत्ता स्वार्थलाई जोगाउन र एमाओवादीको अलोकतान्त्रिक हठ पूरा गर्न गरिएको सिद्धान्तहीन सम्झैता बाहेक केही होइन । यसले तत्कालका लागि संसद्को अवरोध हटाउने र बजेट पास गर्न सजिलो पार्ने काम भने गरेको छ ।

यो सहमति गर्नुभन्दा संसद्लाई सञ्चालन गर्न व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीमा उल्लेख भएका अन्य विधिहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । अल्पमतका जथाभावी मागसामु निरन्तर झ्ुकेर लोकतन्त्र कहिले पनि संस्थागत र बलियो हुँदैन ।

एमाओवादी र माओवादीका अलोकतान्त्रिक मागहरूका सामु निरीह बनेर हैन, तिनीहरूलाई सामना गर्दै पराजित गरेर मात्र लोकतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ ।

यो सहमतिपछि पनि संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति हुने सम्भावना देखिंदैन । दाहाल अझ्ै मधेशी र अन्य केही नाम मात्रका दलहरूलाई लिएर सडक र सदनमा उपद्रो मच्चाउने तयारी गर्दैछन् ।

संविधानका सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा पनि दाहाल यसरी नै कांग्रेस–एमालेलाई बाध्य बनाएर सहमति गराउन चाहन्छन् । यो विषयमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरू अहिले नै स्पष्ट भए हुन्छ, दाहालका नाजायज मागहरू सामु लतारिएर उचित र तर्कसंगत समाधानमा पुग्न सकिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस